शिरोभाग : कोरोना किंवा कोविड या आजवर अज्ञात असणाऱया विकाराने सध्या भारतासह जगात हाहाकार माजविला आहे. जगातील जवळपास सहा कोटी लोकांना याची लागण झाली असून त्यात भारताचे 93 लाखांहून अधिक आहेत. भारतात मृत्यूही जवळपास 1 लाख 35 हजारांइतके आहेत. यामुळे भारतासमोर जटील अशी आरोग्य व्यवस्था समस्या उभी आहे. तथापि, त्याहीपेक्षा मोठे संकट अर्थव्यवस्थेच्या मंदगतीचे आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी मार्चच्या अखेरीस देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सर्वसहमतीने केली. त्यामुळे उद्योग, उत्पादन केंद्रे, दुकाने, खाद्यपेयगृहे, पर्यटन, प्रवास असे सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. नंतर लॉकडाऊन काही सवलतींसह वाढविण्यात आला. आता तो कोरोनाबाधित क्षेत्रे वगळता बव्हंशी उठविण्यात आला आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेवरचा त्याचा डाग अद्याप असून तो आणखी काही महिने राहण्याची शक्यता आहे. या आर्थिक मंदावलेपणाने आपल्या देशाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न नकारात्मक स्थितीत गेले असून कोरोना काळातील दोन तिमाहय़ांमध्ये त्याचे 6 ते 8 टक्के आकुंचन झाले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले. मात्र निराशेच्या या ढगाला सुधारणेची सोनेरी कडाही आता लाभत असून परिस्थिती सकारात्मकतेकडे झुकत आहे. अशा स्थितीत आपण काय केले पाहिजे याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न…
पार्श्वभूमी...
ड कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला असून जगाच्याही अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आहे. असे होणे साहजिक होते. कारण या नव्या विकारावर औषध किंवा लस अद्याप उलब्ध नाही. परिणामी, दक्षता घेणे तसेच शारिरीक अंतर पाळणे हेच उपाय आपल्या हातात उरतात अशी स्थिती आहे.
ड लॉकडाऊन घोषित केला नसता तर अर्थव्यवस्था मंदावली नसती असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र, लॉकडाऊन नसता तर रुग्णसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढून हाताबाहेर गेली असती आणि असंख्य कामगार आजारी पडल्याने उद्योगधंदे, व्यापार किंवा आर्थिक व्यवहार ठप्प झालेच असते असे सरकारचे म्हणणे आहे.
ड काहीही असले, तरी आता सर्वांसमोरील आव्हान एकाबाजूला कोरोनावर नियंत्रण, तर दुसऱया बाजूला अर्थव्यवस्थेला सावरणे असे दुहेरी आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारची भूमिका यात महत्वाची असली तरी सर्वसामान्यांची कृती आणि मनोभूमिकाही तितकीच, किंबहुना त्यापेक्षा जास्त महत्वाची आहे हे निश्चित.
ड कोरोनामुळे आणि विशेषतः त्याच्यासंबंधीच्या अज्ञानामुळे लोकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण इतके दिवस होते. आता भीती कमी झाली असली तरी त्यामुळे बेदरकारपणा व बेजबाबदारपणा वाढला आहे. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग पुन्हा वाढून अर्थव्यवस्थेवर त्याचा अधिक विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
ड त्यामुळे कोरोना रोखण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आता सर्वसामान्य लोकांनाच कंबर कसावी लागणार हे निश्चित आहे. सरकारने योग्य आर्थिक निर्णय घेऊन लोकांच्या या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे आणि अनुकूल वातावरण निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे अनेक तज्ञांचे मत आहे.
अर्थव्यवस्थेची सद्यःस्थिती…
ड कोरोनासंबंधी आरोग्य विषयक दक्षता काय आणि कशी घ्यायची यावर बरेच काही छापले किंवा चर्चिले गेले आहेच. तथापि, अर्थव्यवस्थेला लागलेला कोरोना कसा बरा करायचा यावर सर्वसामान्यांचे प्रबोधन अधिक प्रभावीपणे करण्याची आवश्यकता आहे. कारण सूत्रे सरकारप्रमाणेच सर्वसामान्यांच्या हातीही आहेत.
ड सरकारने आतापर्यंत अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी तीन वेळा आर्थिक पॅकेजची घोषणा केल्नी आहे. त्यात करसवलत, कर भरणा करण्यासाठी कालावधीवाढ, निर्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी पॅकेज, कामगारांसाठी आर्थिक साहाय्य योजना इत्यादी उपाय योजना केल्या आहेत. त्यांची माहिती असणे आवश्यक आहे.
ड सध्या अर्थव्यवस्था आकुंचनावस्थेत आहे. याचा अर्थ असा की गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आर्थिक विकासाचा दर नकारात्मक आहे. गेल्या वर्षी याच दोन तिमाहय़ांमध्ये विकास दर 5 ते 7 टक्के होता. आता तो उणे 6 ते 8 टक्के झाला आहे. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेने ‘माघार’ घेतली आहे असे दिसून येते.
अर्थव्यवस्था घसरण्याची कारणे…
ड केवळ उद्योग, कारखाने आणि दुकाने किंवा हॉटेल्स आणि प्रवास बंद राहिला हे एकच अर्थव्यवस्था घसरण्याचे कारण नाही. तर सर्वसामान्यांचा पैसे खर्च करण्याच्या संदर्भातील अतिसावधपणा हे ही महत्वाचे कारण आहे.
ड उत्पादन व बाजारपेठा बंद राहिल्याने अनेकांना त्यांची मोठी खरेदी करण्याच्या योजना पुढे ढकलाव्या लागल्या. तसेच परिस्थिती आणखी बिघडली तर आपल्याकडे पैसा शिल्लक असावयास हवा, या भावनेने खर्च टाळला गेला.
ड याचा परिणाम असा की बाजारात मागणी अचानक अतिशय घटली. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात बंद असलेले उद्योग व उत्पादन आता सुरू होत असले तरी या उत्पादनांना ग्राहकांकडून मागणी नसल्याने उत्पादन वाढीवर मर्यादा येत आहे.
ड याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था मंदीत गेली आहे. मागणी सुधारल्याखेरीज उत्पादन वाढणार नाही, आणि उत्पादन वाढल्याखेरीज अर्थव्यवस्था गतीमान होणार नाही, अशा दुष्टचक्रात सध्या आपण सापडलो आहोत असे दिसून येत आहे.
नागरिकांना काय करता येईल…
ड परिस्थिती बिकट आहे म्हणून हात चोळत बसण्याने किंवा सर्व उत्तरदायित्व सरकारवरच टाकून दिल्याने फारसे काही साध्य होईल असे वाटत नाही. सरकारने त्याची भूमिका नेमकेपणाने आणि गांभीर्याने पार पाडली पाहिजेच. पण आपणही आपल्या कुवतीनुसार अर्थव्यवस्था सुधारण्याला हातभार लावणे अनिवार्य आहे.
ड नागरिकांचे तीन प्रकार आहेत. एक, श्रीमंत, दोन मध्यमवर्गिय आणि तीन गरीब. या तिन्ही प्रकारच्या नागरिकांच्या अर्थव्यवस्था सुधारण्यात अलग अलग भूमिका आहेत. त्या त्यांनी निराशा झटकून आपापल्या परीने पार पाडल्यास अर्थव्यवस्था मूळ पदावर येण्यास आणि नंतर सुधारण्यास वेळ लागणार नाही.
ड श्रीमंत काय करू शकतात-
1. ज्यांच्याजवळ पैसा आहे त्यांनी तो आता बाहेर काढून जास्त खर्च करण्याची आवश्यकता आहे. लॉकडाऊनच्या काळात पुढे ढकलण्यात आलेल्या खरेदीच्या योजना आता जोमाने क्रियान्वित करण्यास प्रारंभ केल्यास वेगाने बदल घडू शकतो. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी वाढीव खर्च करून उत्पादनवाढीला हातभार लावला पाहिजे. कोरोनाचे संकट टळले नसले तरी हा विकार मोठय़ा प्रमाणात जीवितहानी करत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुढे काय होईल, याची फार चिंता करण्यापेक्षा अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यास हातभार लावणे योग्य ठरणार आहे. श्रीमंत किंवा उच्च मध्यमवर्गिय लोक हे विशेषत्वाने करू शकतात.
2. श्रीमंतांनी आपला पैसा अनुत्पादक किंवा हानीकारक बाबींमध्ये खर्च करण्यापेक्षा ज्यातून अधिक उत्पादन वाढेल आणि रोजगार निर्मिती होईल, अशा खरेदीत खर्च केल्यास ते अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान ठरणार आहे. उदाहरणार्थ बेटिंग किंवा तत्सम अनुत्पादक कारणांसाठी पैसा खर्च करण्यापेक्षा हस्तकलावस्तू, कपडे, स्थानिक उत्पादकांनी बनविलेल्या वस्तू, पर्यावरणस्नेही वस्तू, कलाकुसरीच्या वस्तू इत्यादी अधिक प्रमाणात विकत घेतल्यास त्या त्या क्षेत्रात काम करणारे उद्योजक व कामगार यांना मोठाच आधार मिळणार आहे. कोरोनाचा सर्वाधिक फटका याच असंघटीत छोटय़ा उद्योगांना बसला आहे. ती स्थिती असे केल्याने सुधारू शकते.
3. वाहने, घरे, चैनीच्या पण उत्पादनाला प्रोत्साहन देणाऱया वस्तू यांची खरेदी ज्यांना शक्य आहे त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर केल्यास त्या त्या उद्योगक्षेत्राचा सध्या काळवंडलेला चेहरा उजळू शकतो. सध्या वाहन व मोबाईल यांची खरेदी मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. ही समाधानाची बाब आहे. अशा वस्तू खरेदी केल्याने सरकारलाही मोठय़ा प्रमाणात कर मिळून त्याचे कामकाजही गतिमान होऊ शकते. कारण सरकाचे आर्थिक सामर्थ्य करभरणा किती होतो त्यावरच विशेषत्वाने अवलंबून असते. त्यामुळे ज्यातून सरकारला कर जास्त मिळतो अशी खरेदी करण्याचा विचारही प्राधान्याने केल्यास अंतिमतः अर्थव्यवस्था वर येईल.
ड मध्यमवर्गाची भूमिका-
1. सध्याच्या स्थितीत मध्यमवर्गियांची भूमिका मर्यादित आहे अशी अनेकांची समजूत आहे. तथापि तेही अर्थव्यवस्थेला हातभार लावू शकतात. मध्यमवर्ग हा खर्चाच्या संदर्भात सावध असतो. तसे राहणे आवश्यकही आहे. कारण चिंता न करण्याइतका पैसा त्याच्यापाशी नसतो. शिवाय आपला वृद्धापकाळ, मुलांची शिक्षणे, लग्ने, कुटुंबियांचे आजारपण यासाठी त्याला तरतूद करावी लागते. तरीही कोरोनाच्या भीतीने अतिसावधानता न दाखवता त्यानेही शक्य तितका आपला खर्च वाढविल्यास त्यालाही अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीत खारीचा वाटा उचलता येईलच.
ड गरिबांनी काय करावे-
1. हातावरचे पोट असणाऱयांकडून किंवा ज्यांचे उत्पन्न अतिशय मर्यादित आहे त्यांच्याकडून अधिक खर्चाची अपेक्षा करता येत नाही. त्यांची बहुतेक संपत्ती ‘जगणे’ या एकाच ध्येयासाठी खर्च होते. पण तेही काही करू शकतात.
ड मर्यादित उत्पन्न असणाऱयांनीही खर्च करताना अनुत्पादक व अपायकारक खर्च टाळून रचनात्मक पद्धतीने आपले उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळ बसविल्यास ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उपकारक ठरू शकते, असे दिसून येते.
ड अपायकारक व्यसने टाळण्याचा प्रयत्न करून किंवा खोटय़ा प्रतिष्ठेला बळी पडून लग्नकार्य, समारंभात होणारा अंगाबाहेरचा खर्च ते टाळू शकतात आणि तो पैसा कुटुंबाच्या अधिक भल्यासाठी उपयोगात आणल्यास ते श्रेयस्कर असू शकते.
खरेदी ही ‘देशभक्ती’
अनेक तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या सधन लोकांनी केवळ त्यांच्या समाधानासाठी किंवा सुखासाठी खरेदी करावीच, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भक्कमपणा येईल ही भूमिका त्यामागे ठेवण्याची आवश्यकता आहे. कदाचित देशाच्या इतिहासात प्रथमच अशी वेळ आली आहे, की खरेदीचा उद्देश केवळ स्वतःची आवश्यकता भागवणे असा राहिलेला नाही. तर खरेदी ही ‘देशभक्ती’ आहे अशा भावना बाळगून ती शक्य तितक्या प्रमाणात करणे आवश्यक आहे.
आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने…
ड पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मनिर्भरतेवर भर देण्याचे आवाहन केले आहे. अर्थव्यवस्था सुधारायची असेल त्यावर गांभीर्याने कृती होणे आवश्यक आहे. ज्या वस्तू देशात तयार करता येतात त्या देशातच उत्पादित व्हाव्यात आणि त्याच आपण खरेदी कराव्यात हे या धोरणाचे सूत्र असल्याचे दिसून येते.
ड अनावश्यक आयात वाढल्यास देशातील उद्योग मार खातातच पण पैसाही देशाबाहेर जातो. हा पैसा आपल्या वाईटावर असणाऱया शत्रूदेशाला मिळाल्यास तो त्याच पैशाचा उपयोग करून देशासमोर संकट निर्माण करतो. त्यामुळे स्वदेशनिर्मिती वस्तू जास्तीत जास्त प्रमाणात खरेदी केल्यास हा धोका टाळता येतो.
ड स्वदेश निर्मित वस्तू काहीशा महाग असल्या तरी केवळ स्वस्त मिळतात म्हणून आयात वस्तू खरेदी करण्याची प्रवृत्ती, श्रीमंत-मध्यमवर्गिय-गरीब अशा सर्वांनीच सोडल्यास देश आर्थिकदृष्टय़ा सामर्थ्यवान निश्चित होऊ शकतो. त्यामुळे आत्मनिर्भरता धोरणाची टिंगल टवाळी न करता उद्देश समजून घ्यावा.
ड एकंदरीत, आता सर्वच आर्थिक स्तरांमधील नागरीकांनी कोरोनामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट ही संधी आहे असे मानून आपल्या मानसिकतेत आणि कृतीत परिवर्तन केल्यास परिस्थिती केवळ सुधारू शकते असे नव्हे, तर अर्थव्यवस्था सुदृढही होऊ शकते, याची जाणीव प्रत्येकाला होणे आवश्यक आहे.
संकलन : अजित दात्ये