प्रतिनिधी/ सांगे
सद्यस्थितीत सरकारला संजीवनी साखर कारखाना चालविणे शक्य नाही. तो बंद करायचाच असेल तर नाईलाज म्हणून ते मान्य करावे लागेल. परंतु त्याआधी ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांवर योग्य तोडगा काढावा. पर्यायी पिकांकडे वळण्यासाठी योग्य नुकसान भरपाई द्यावी. कोणते पर्यायी पीक घ्यावे याविषयी सक्ती नसावी. त्याचबरोबर कुर्डी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थेने एक समिती स्थापन करून त्याद्वारे ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे ठराव कुर्डी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था सभासदांच्या खास सभेत संमत करण्यात आले. माजी अध्यक्ष संजय कुर्डीकर यांनी हे ठराव मांडले.
कारखान्याची स्थिती बिकट होण्यास सरकार व व्यवस्थापन जबाबदार आहे. आज शेतकऱयांना कुणीच वाली नाही. विरोधकही भक्कम नाहीत. मध्यंतरी कारखान्याचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव होता. तो पर्याय ठरू शकला असता, पण तो पुढे गेला नाही. सांगेतून सर्वाधिक 22 हजार टन ऊस पुरविले जातो. त्यामुळे सांगेतील शेतकऱयांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे, याकडे कुर्डीकर यांनी लक्ष वेधले. तसेच सध्यस्थितीत ऊस बंद करून पर्यायी पिकाकडे वळणे हाच पर्याय आहे, असे मत कुर्डीकर यांनी व्यक्त केले.
ऊस उत्पादक संघटनेकडून हवे तसे कार्य नाही
ऊस उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱयांमध्ये समन्वय नाही हे दिसून येते, असे सांगून कुर्डीकर यांनी सरकारने आपले धोरण 15 दिवसांत पूर्णपणे जाहीर करण्याची गरज व्यक्त केली. अन्य एका ठरावाद्वारे संजीवनीच्या आवारात जे उद्योग येतील तेथील नोकऱयांमध्ये ऊस उत्पादकांच्या मुलांना राखीवता ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली. संस्थेचे उपाध्यक्ष मनोज पर्येकर यांनी हा ठराव मांडला.
कापणीच्या तसेच आधारभूत रकमेची प्रतीक्षा
संस्थेचे अध्यक्ष फ्रान्सिस मास्कारेन्हस यांनी सभेचा उद्देश स्पष्ट केला. ऊस कापून सात महिने झाले, तरी अजून कापणीची तसेच आधारभूत रक्कम मिळालेली नाही. मे महिन्याच्या अखेपर्यंत आधारभूत रक्कम चुकती करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. पण आता जून महिना संपत आला आहे. त्यामुळे प्रशासकांनी सांगितल्याप्रमाणे यंदा उभ्या ऊसाला 3600 रुपये भाव देऊन सरकार उचल करणार नाही. तसेच पाच वर्षांसाठी हेक्टरी 60 टन ऊसाची सरासरी गृहित धरून नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव आहे. यावर शेतकऱयांचे मत विचारात घेऊन संस्थेतर्फे सरकारला प्रस्ताव देण्यासाठी ही सभा घेण्यात आलेली आहे, असे मास्कारेन्हस यांनी सांगितले.
संजीवनीने भागधारकांची आमसभा घ्यावी
संजीवनीने भागधारकांची आमसभा घ्यावी अशी मागणी कुष्ट गावकर यांनी केली. सरकारची मानसिकता जर कारखाना चालविण्याची नसेल, तर दुसरा पर्याय योग्य नुकसान भरपाई घेऊन अन्य पिकाकडे वळण्याचा राहतो, असे माजी अध्यक्ष प्रशांत येवडकर यांनी सांगितले. आनंद नाईक, अशोक फडके यांनीही मते मांडली. मागील वेळी मंत्र्यांनी ऊसाच्या कापणीसाठी 40 मजुरांच्या टोळय़ा आणणार, शिल्लक राहिलेला ऊस पशुखाद्य म्हणून वापरण्यासाठी पशुसंवर्धन खाते नेणार, ऊसाची 80 टक्के रक्कम लवकरच चुकती करणार अशी अनेक आश्वासने दिली होती. पण ती पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत, याकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले.
लेखी समझोता करावा
सरकारवर विश्वास राहिलेला नसल्याने लेखी स्वरूपात समझोता करण्याची गरज ऊस उत्पादकांनी व्यक्त केली. या सभेला मोठय़ा संख्येने ऊस उत्पादक हजर होते. सोशल डिस्टन्सिंग पाळून सभा घेण्यात आली. वाडे येथील कुर्डी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था शेतकऱयांच्या मोलाचा आधार पुरवत असून वर्षाकाठी सुमारे 40 कोटीची उलाढाल होते. त्यामुळे संजीवनी कायमची बंद झाल्यास सोसायटीला जबर फटका बसणार आहे.