गिरीश चोडणकर यांची मागणी
प्रतिनिधी/ मडगाव
मणिपूर विधानसभासंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय लोकशाहीच्या हेतूने एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. विधानसभेत सभापतीचे भूमिका निपक्षपाती असणे आवश्यक असते. त्यांनी राज्यातील नागरिकांच्या हितासाठी निर्णय घ्यायचे असतात पण, सध्याच्या सरकारातील सभापती आपल्या पक्षाचे ऐकून निर्णय घेतात ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिल्याने गोव्याचे सभापती राजेश पाटणेकर यांनी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आमदारांच्या विरोधात दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेवर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे.
मडगावात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील मागणी केली. यावेळी पत्रकार परिषदेत दामोदर शिरोडकर व प्रेंक पेरीस उपस्थित होते.
देशाची अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय सुद्धा गेल्या कित्येक महिन्यांपासून प्रलंबित होता. राज्याचे सभापती आपल्या पदाचा गैरवापर करत आहेत. देशातील जनतेने जेव्हा कोणताही आमदार एक पक्ष सोडून दुसऱया पक्षात जातो, तेव्हा सभापतींना अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यासाठी एक मुदत देण्यात यावी अशी मागणी लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना तीन महिन्यांची मुदत दिलेली आहे. तेव्हा या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले.
जेव्हा एखादा आमदार एका पक्षातून दुसऱया पक्षात प्रवेश करतो, तेव्हा तो विधानसभेचा सदस्य म्हणून राहू शकत नाही. तसेच ज्या सुविधा आमदार म्हणून त्यांना मिळतात त्या सुविधांचा सुद्धा ते फायदा घेऊ शकत नाही. पण आज काही उपमुख्यमंत्री व मंत्री झालेले आहेत. राज्यातील आमदारांनी काँग्रेस पक्षातून भाजपात केलेला हा प्रवेश अवैध आहे. काँग्रेस प्रदेशातर्फे कोणत्याही आमदाराला भाजपमध्ये विलीन होण्याची मान्यता दिलेली नाही.
या संदर्भात काँग्रेस पक्षातर्फे गेल्या पाच महिन्यांपूर्वी सभापतीसमोर अपात्रता याचिका सादर करण्यात आली होती. पण, सभापतीने या दहा आमदारांना एक पत्र सुद्धा पाठविलेले नाही. सभापती राजेश पाटणेकर आपली भूमिका योग्य पद्धतीने निभावण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप यावेळी गिरीश चोडणकर यांनी केला. सभापतीने या दहा आमदारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. अन्यथा आम्हाला कायदा हाती घ्यावा लागेल असा इशारा चोडणकर यांनी दिला.
भाजपचेच नेते भ्रष्टाचारात आढळले
भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देण्यासाठी भाजप सरकारच्या काळात लोकायुक्ताची अंमलबजावणी झाली होती. तेव्हा आज भाजपचेच नेते या भ्रष्टाचारात आढळले असल्याचे दिसून येते. यात माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री व मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर व माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची सुद्धा नावे आहे. याची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
आज सरकारी तपास यंत्रणेतील कर्मचारी मंत्र्यांच्या दबावाखाली काम करतात. लोकायुक्ताने यापूर्वी समुद्र किनारे स्वच्छता घोटाळा व पणजी येथील ‘पे पार्किंग’ संदर्भात भ्रष्टाचार लोकांच्या नजरेसमोर आणून दिला होता. पण, ही प्रकरणे मिटवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. कारण, यात भाजपचे अनेक सदस्य गुंतलेले होते असा दावा देखील चोडणकर यांनी केला.
खोटी माहिती देणाऱया अधिकाऱयावर कारवाई व्हावी
सरकारने ज्या 88 खाण लीजांचे नूतनीकरण केले होते, त्यात माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचा सुद्धा समावेश आहे. या संदर्भात चौकशी व्हावी यासाठी काँग्रेस पक्षाने सरकार व दक्षता खात्याकडे याचिका सादर केली होती. पण, या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. गुन्हा अन्वेषण विभागाचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक कार्तिक कश्यप यांनी या संदर्भात पोलिसांनी संपूर्ण चौकशी केली व त्यात कोणताच पुरावा आढळून आला नसल्याने, हे प्रकरण बंद करण्यात आले असल्याचे आपल्याला कळविले होते असे चोडणकर म्हणाले. मात्र, लोकायुक्तांनी गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश दिल्याने, खोटी माहिती देणाऱया अधिकाऱयांवरही कारवाई होण्याची गरज व्यक्त केली. लोकायुक्ताच्या आदेशानुसार काँग्रेस पक्षातर्फे सीबीआयला पुन्हा याचिका सादर करण्यात येईल. यातून स्व. मनोहर पर्रीकर यांचा समावेश असल्याचीही माहिती मिळेल व भाजप हा भ्रष्ट पक्ष असल्याचे लोकांना कळेल असे चोडणकर म्हणाले.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीत जनता धडा शिकवेल
यंदाची जिल्हा पंचायत निवडणूक पक्षीय पातळीवर होत असल्याने राज्यातील जनता सध्याच्या सरकारला धडा शिकवेल. आज राज्यात अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. राज्यात अनेक वस्तू महाग झालेल्या आहेत. पण, सरकार यावर तोडगा काढण्यास अपयशी ठरलेले आहे. तसेच 2017 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसला कौल दिला होता. पण, भाजपने सत्तेचा गैरवापर करुन स्वताचे सरकार स्थापन केले. याचा बदला घेण्यासाठी जिल्हा पंचायत निवडणूक राज्यातील जनता भाजपच्या विरोधात मतदान करतील व याचा फायदा काँग्रेस पक्षाला होईल असे ते शेवटी म्हणाले.
मगो पक्षाची याचिका देखील प्रलंबित
दरम्यान, मगो पक्षाचे दोन आमदार मनोहर आजगावकर व दीपक पाऊसकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या प्रवेशला मगो पक्षाची मान्यता नव्हती किंवा मगो पक्ष भाजपमध्ये विलीन झाला नव्हता. त्यानंतर मगो पक्षाने या दोन्ही आमदारांच्या विरोधात अपात्रता याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुद्धा अद्याप सभापतीनी आपला निर्णय दिलेला नाही. मगो व काँग्रेस पक्षाने सादर केलेल्या अपात्रता याचिका पाच महिन्यापासून प्रलंबित आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा असा आदेश दिल्याने, या याचिकावर लवकर निर्णय देणे आता क्रमप्राप्त ठरत आहे. सभापतीच्या भूमिकेकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे.