वार्ताहर/ माशेल
नावेली येथील एका खाण कंपनीच्या विस्तारीत प्रकल्पामुळे आमोणा, नावेली, बेतकी खांडोळासह सुमारे 24 गावांत ग्रेफायटच्या भयंकर प्रदुषणाला सामोरे जावे लागणार असल्याचा धोका येथील ग्रामस्थांनी वर्तविला आहे. ग्रामस्थांनी प्रखर विरोध दर्शवून कंपंनीच्या गेटसमोर घोषणबाजीसह निदर्शने केली. खाण कंपनीतर्फे होणाऱया प्रदुषण रोखण्यासाठी कंपनी अधिकारी व सरकारने सुवर्णमध्य काढावा अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे.
सद्यपरिस्थितीत असलेल्या कंपनीमुळे प्रदुषणांला सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामस्थांतर्फे कंपनी बंद करण्याची कोणतीही मागणी नसून विस्तारीत प्रकल्पाला विरोध आहे. कंपनीकडून तयार माल बनविल्यानंतर राहत असलेली ग्रेफायट राखेचे नियोजन व्यवस्थित करून सर्व परिसर प्रदुषणमुक्त करावा अशी जोरदार मागणी आहे. गावातील जेमतेत लोक कंपनीत कामाला असून नवीन येऊ घातलेल्या विस्तारीत प्रकल्पातही रोजगारांच्या संधी अंधूक आहे. या विस्तारीत प्रकल्पामुळे केवळ स्थानिक सरपंच व पंचाचे भले होणार आहे. कंपनीने कंत्राट देण्याचे आमिष दाखविल्यामुळेच पंचसदस्यांनी ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता या विस्तारीत प्रकल्पात स्वारस्य दाखविलेले आहे. सदर प्रकरण एनजीटीकडे पोचल्यानंतर याप्रकरणी 24 जानेवारी रोजी जनसुनावणी होणार आहे. परंतू अंतर्गत विस्तारीत प्रकल्पासाठी काम जोमाने सुरू असल्यामुळे स्थानिकांनी विरोध दर्शविला आहे.
ग्रामस्थातर्फे कोरोना महामारीपुर्वी सुमारे 300 जणांच्या सह्यानिशी संबंधित खात्यांना निवेदन सादर केलेले आहे. 24 गावांना प्रदुषणाच्या विळख्यात घेणाऱया विस्तारित प्रकल्प होऊ देणार नसून सर्व ग्रामस्थ एकसंघ राहून कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नसल्याचे यावेळी बोलताना सांगितले. आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक प्रकल्पांना मंजूरी देऊन शेजारील गावाच्या लोकांचा जीव धोक्यात का घालतात असा संतत्प सवाल उपस्थित केला आहे.
सन 2008 पासून सतावतेय प्रदुषण
कंपनीच्या चिमणीतून दिवसरात्र सोडण्यात येणाऱया धुरामुळे शेजारील सर्व गाव त्रस्त आहेत. उडणाऱया धुळ डोळय़ात जात असल्याने अनेकांना डोळय़ाच्या व्याधी जडलेल्या आहेत. सर्व परिसरात गेफायटचा स्मुक्ष धुर पसरत असून या भागातील शेती बागायतीवरही परिणाम झालेला आहे. याप्रकरणी सन 2008 रोजी गावकऱयांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यानंतर सुरक्षतेचे उपाय पाळणार या आश्वासनासह कंपनीने परवानगी मिळविली होती. गोवा प्रदुषण कंट्रोल बोर्डाचे म्हणण्यानुसार प्रदुषण होत असल्याचे दिसते मात्र कोणतीही पाऊले का उचलण्यात येत नसल्याचे आश्चर्य येथील गावकऱयांनी व्यक्त केले आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या भेटीनंतरही कोणतीच सुधारणा झालेली नाही. जनसुनावणी दोन वेळा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. सद्यपरिस्थितीत कोरोना सुरक्षा नियमानुसार फक्त 100 जणांना जनसुनावणी सहभागी होता येणार अशी अट म्हणजे निव्वळ गावकऱयांच्या डोळयांना पाणी लावण्याचा प्रकार सरकारने चालविलेला आहे. कोरोनास्थिती जोपर्यत सुरळीत होत नाही तोपर्यत जनसुनावणी होऊ नये. उपजिल्हाधिकाऱयांनी गावकऱयांना होणाऱया प्रदुषणाची बाब लक्षात घेता सदर जनसुनावणी रद्द करावी प्रदुषणकारी प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी हालचाली करणाऱयांना साथ देऊ नये अशी विनंती केली आहे.