प्रतिनिधी/ मडगाव
आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी मेळावलीत तसेच सत्तरीत आयआयटी नको असल्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. परंतु, मेळावलीतील नागरिकांना अद्याप ठोस असे उत्तर मिळालेले नाही. त्याच बरोबर आरोग्यमंत्र्यांच्या विधानावर आमचा विश्वास नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत मेळावलीत आयआयटी होणार नसल्याचा निर्णय घ्यावा व तसेच लेखी स्वरूपात मेळावलीतील जनेतला कळावे तो पर्यंत राज्य भरात आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे गावडा, वेळीप, कुणबी व धनगर फेडरेशनने मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
गेले 9 महिने आयआयटी विरोधात मेळावलीत आंदोलन सुरूच होते. पण, स्थानिक आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी एकही दिवस मेळावलीला भेट देऊन ग्रामस्थांची विचारपूस केली नाही. जेव्हा ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा ती पोलिसांना पाचारण करून उधळून लावली. मेळावलीत आयआयटी व्हावी यासाठी मंत्री विश्वजीत राणे पुढाकार घेत होते. त्यांच्या आदेशावरून अंगणवाडीच्या सेविका लता गांवकर यांची गुळेली-सत्तरी येथून केपेत बदली केली. तसेच 12 युवकांच्या देखील बदल्या केल्या. मेळावलीत पोलीस पाठविण्याचे काम आरोग्यमंत्रीच करीत होते असा आरोप गाकुवेधचे सरचिटणीस रूपेश वेळीप यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
सागर एकोस्करला निलंबित करा
महिलेच्या छातीवर पाय ठेवणारे पोलीस निरीक्षक सागर एकोस्कर यांना निलंबित करावे अशी मागणी या पत्रकार परिषदेत केली. मेळावलीतील ग्रामस्थ शांतते आंदोलन करीत होते. जेव्हा सागर एकोस्करने महिलेच्या छातीवर पाय ठेवला व पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, तेव्हाच ग्रामस्थांना स्वताच्या बचावासाठी पुढाकार घ्यावा लागला असे रूपेश वेळीप म्हणाले.
किती पोलिसांना मार लागला त्याची माहिती पोलिसांनी जाहीर केली. मात्र, मेळावलीतील ग्रामस्थांना लाठीचार्जमुळे मार लागला तसेच अश्रूधुर सोडल्यानंतर किती जणांना त्रास झाले याची साधी नोंद सुद्धा वाळपई आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर व कर्मचाऱयांनी ठेवलेली नाही. हा सरळ ग्रामस्थांवर झालेला अन्याय असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला.
एक-चौदाच्या उताऱयातून नावे गाळली
मेळावली ग्रामस्थांची एक-चौदाच्या उताऱयात नावे होती. त्यावरून ही जमीन स्थानिकांची होती हे स्पष्ट आहे. पण, मेळावलीतील जनतेला अंधारात ठेऊन नव्या एक-चौदाच्या उताऱयातून त्यांची नावे गाळण्यात आली व त्या जागी गोवा दमण-दीव सरकार तसेच आत्ता आयआयटी असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. ही अत्यंत चुकीची बाब असून सरकारने पूर्वीच्याच एक-चौदाच्या उताऱयाप्रमाणे ग्रामस्थांची पुन्हा नावे घालावीत अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली.
मेळावलीतील नागरिकांचा सुरवातीपासूनच विरोध होता. आत्ता जरी मंत्री विश्वजीत राणे आयआयटीला विरोध असल्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहितात हे नागरिकांच्या डोळय़ांना पाणी लावण्याचे काम असल्याचा आरोप करण्यात आला.
कुळ-मुडकार कायदा प्रभावीपणे मार्गी लावा
मगो पक्षाचे सरकार सत्तेवर असताना गोव्यात कुळ-मुडकार कायदा अस्तित्वात आणला. त्यामुळे गोव्यातील असंख्य कुटुंबाना न्याय मिळाला होता. मात्र, त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने त्यात बदल केला व आजच्या घडीला सुमारे सात हजार कुटुंबावर अन्याय झालेला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारने कुळ-मुडकार कायदा पुन्हा एकदा प्रभावीपणे मार्गी लावावा अन्यथा गोव्यात दररोज आंदोलने होत राहतील असे मत कुळ-मुडकारांचो आवाजचे निमंत्रक रामाकृष्ण जल्मी यांनी व्यक्त केले.
यावेळी आदिवासी संघटना केपे, अनुसूचित जाती-जमाती संघटना सांव जुझे दी आरियल इत्यादी संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थितीत होते.