प्रतिनिधी / नवी दिल्ली
आरक्षणावरील पन्नास टक्क्यांची मर्यादा हटविण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला आता देशातील राज्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणप्रश्नी सुरू असलेल्या सुनावणीत बहुतांश राज्य सरकारांनी आरक्षणावरील पन्नास टक्के मर्यादा हटविण्यात यावी, त्याचबरोबर केंद्र सरकार आणि इंद्रा सहानी यांच्या खटल्यातील निकालाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्र सरकारसह इतर राज्यांच्या भूमिकेला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहे.
मराठा आरक्षण प्रश्नी (एसईबीसी आरक्षण) सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वराव राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुफ्ता आणि रविंद्र भट यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत बिहार, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश या राज्यासह तब्बल 23 राज्यांनी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटविण्याची मागणी केली. या राज्यांच्या वकिलांनी आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा हटविण्याबरोबरच इंद्रा सहानी खटल्यातील निकालाचाही फेरविचार करण्याची विनंती घटनापीठापुढे केली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी केलेला एसईबीसी आरक्षणाच्या कायद्यालाही बळ लाभले आहे. विशेष म्हणजे आरक्षण मर्यादा हटविण्याची मागणी करणाऱया राज्यांत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा यापूर्वीच पार झाली आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानीच्या निकालाचाही फेरविचार करण्याची मागणी या राज्य सरकारांच्या वकिलांनी केली आहे.
मराठा आरक्षण कायदा घटनात्मक
केंद्र सरकारच्या वतीने साŸलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने केलेला मराठा आरक्षण विषयक एसईबीसी कायदा घटनात्मक आहे. संविधानिकरित्या योग्य आहे, असे स्पष्ट केल्याने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटविण्याला केंद्र सरकारचाही दुजोरा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
घटनापीठापुढे सुनावणीत मराठा आरक्षणाचे समर्थन
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बुधवारी सुनावणीत सिनिअर कौन्सिल सी. यु. सिंग यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा (गायकवाड आयोग) अहवाल वाचून दाखवित मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा कसा मागास आहे? याची माहिती दिली. मराठा समाजचे शासकीय नोकरीत, वैद्यकीय व्यवसायात प्रतिनिधीत्व कसे कमी आहे, आयएएस, आयपीएसमध्येही मराठा मुलांची संख्या कशी कमी आहे, शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण नसल्याने त्याचा तोटा मराठा समाजाला कसा सहन करावा लागतो, मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद येथील विद्यापीठात मराठय़ांचे प्रतिनिधीत्व कसे कमी आहे या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या. मोठय़ा शहरात 30 टक्के मराठा समाजातील लोक घरकाम करतात. त्याचबरोबर ऊसतोड कामगार, माथाडी कामगार हे मराठा आहेत. नोकरी नसलेले, साधेराहणीमान असलेल्या मराठा समाजाचे प्रमाण 30 टक्क्यांहून अधिक आहे. साधी घरे असणारे 40 टक्के मराठा आहेत. वाडीवस्ती, शेतात घरे असणाऱया मराठय़ांची संख्याही मोठी आहे. पाच एकरही कमी जमीन असणारे 40 टक्के मराठा आहेत, असे गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील दाखले, माहिती सिंग यांनी घटनापीठापुढे मांडली. गायकवाड आयोगाचा अहवाल योग्य पद्धतीने सŸपल, घेतलेला आहे. सŸपल सर्व्हे करताना तज्ञ, इतिहास संशोधक, विविध संस्थांतील व्यक्ती यांची मते विचारात घेतली आहेत. कायदेशीररित्या गायकवाड आयोगाचा अहवाल सशक्त, परिपूर्ण आहे, असेही सिंग यांनी घटनापीठापुढे सांगितले.
दरम्यान, बुधवारी सिनिअर मुकुल रोहतगी, पटवालिया यांनीही युक्तीवाद करताना इंद्रा सहानी निकालाचा फेरविचार करावा, 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्य सरकारच्या आरक्षण देण्याच्या अधिकारावर गदा येऊ नये, अशी निवंती केली.
सिनिअर कौन्सिल रफीकदादा आज करणार युक्तीवाद
मुंबईतील प्रसिद्ध सिनिअर कौन्सिल रफीकदादा गुरूवारी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद करणार आहेत. रफीकदादा कशी मांडणी करतात, कोणता युक्तीवाद करतात याकडे मराठा आरक्षण समर्थक आणि विरोधकांचे लक्ष लागले आहे.
अजित पवारपुत्र पार्थ पवारांनींही दिला वकील
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवारही मराठा आरक्षण प्रश्नाच्या न्यायालयीन लढय़ात सहभागी झाले आहेत. त्यांचे अरविंद वर्मा हे सिनिअर कौन्सिल असणारे कायदेतज्ञ शेवटच्या टफ्फ्यात युक्तीवाद करण्याची शक्यता आहे.