मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात कळीचा मुद्दा असणाऱ्या मराठा आरक्षणाशी संबंध असणारे ओबीसी सुचू अधिकार घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत बहुमताने संमत झाले. या दुरुस्तीमुळे मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याबद्दल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. याबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केलं आहे. तसेच खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही लोकसभेत आरक्षणाबाबत बोलताना महत्त्वाची मागणी केली. त्यांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा हटवावी, सर्वांना स्वतंत्र हक्काचं आरक्षण मिळावं असंही म्हटलं आहे.
केंद्र सरकार जोपर्यंत ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवली पाहिजे. मर्यादा उठवली जात नाही तोपर्यं राज्यांना अधिकार देऊन काहीच उपयोग नाही. आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारच्या हातात येण्यासाठी ही मर्यादा हटवायला हवी. त्यामुळे लोकसभेतल्या सर्व खासदारांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा हटवावी हीच मागणी केली आहे. मला आश्चर्य वाटतं की, नेहमी मराठा आरक्षणाचा आव आणणारे महाराष्ट्रातल्या भाजपच्या खासदारांनी यासंदर्भात तोंड का उघडलं नाही? त्यांनी सुद्धा बोलायला हवं होतं. मंत्री रावसाहेब दानवे, नारायण राणे यासंदर्भात का बोलले नाहीत? जे एकत्र येऊन आंदोलन करत होते त्यांनी या ५० टक्के आरक्षण मर्यादा यावर बोलायला हवं होतं, असं संजय राऊत यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले.
संजय राऊत यांनी “आतापर्यंत लाखों लोकांनी आरक्षणासाठी मोर्चे काढले. अनेकांनी आपले प्राण गमावले. हे सर्व चाललंय तो केंद्र सरकारला खेळ वाटतोय का. आम्ही या विधेयकाला समर्थन देतोय. यामध्ये आम्हाला कोणताही अडथळा आणायचा नाही. पण आमची अपेक्षा आहे की सरकारने संवेदनशीलता दाखवून ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवायला हवी,” असे राऊत यांनी म्हटलं आहे.