प्रतिनिधी / कोल्हापूर
आरायंत्र धारकांना घरगुती सुतार कामासाठी वापरत असलेल्या 14 ते 18 ते 24 इंचापर्यंतच्या छोट्या आरायंत्राला परवाने देण्यात यावी. लवकरात लवकर निर्णय घेवून सदरच्या आरायंत्र धारकांना 7 दिवसांत परवाना देण्यात यावा. या मागण्यांचे निवेदन प्रादेशिक मुख्यवनसंरक्षक व उपवनसंरक्षक यांना सुतार-लोहार, छोटी आरायंत्रे, फर्निचर उद्योजक संघाने दिले.
दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, 21 डिसेंबर 2018 रोजी राज्यस्तरीय कमिटी नागपूर यांच्याकडे याबाबत अर्ज दाखल केले आहेत. त्या सदर अर्जावर संबंधित वनखाते व कमिटी नागपूर यांनी आज अखेरपर्यंत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तेव्हा सदर आरायंत्र धारक यांनी वेळोवेळी संबंधित वनविभागाच्या कार्यालयाकडे व मा. राज्यस्तरीय कमिटी नागपूर यांच्याकडे वेळोवेळी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे. लाकुड उपलब्धेबाबतचा अहवाल काष्ठ कला विज्ञान संशोधन केंद्र, बैंगलोर यांनी कमिटी नागपूर यांच्याकडे पाठवून दिलेला आहे. आरायंत्रधारक यांनी लाकुड उपलब्धते बाबत व कटिंग बाबतची माहिती कमिटी नागपुर यांना सादर केलेली आहे. तसेच आरायंत्र धारकांच्या गावातील व ‘भागातील शेतकरी लोकांनीही आपल्या खासगी शेतीमध्ये निरगील, आकाशिया, बाभुळ, सुबाभूळ, सुरु व इतर वनखात्याच्या वाहतुक परवान्यातुन वगळण्यात आलेली अशी झाडे उपलब्ध आहेत, असे लेखी संबंधीत वनखाते व कमिटी नागपूर यांना दिले आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने सन 2015 साली नागपूर येथे राज्यस्तरीय कमिटी स्थापन करून त्यांना लाकडावर आधारीत उद्योगांना परवाने देण्यासाठी अधिकार दिले आहेत. परवाने देणेबाबत राज्यस्तरीय कमिटी नागपूर यांच्याकडे पाठवलेल्या यादीमध्ये आमच्या संघटनेचे नाव समाविष्ट आहे. वेळोवेळी राज्य शासनाच्या वनखात्याकडे लेखी मागणी केली आहे. राज्य शासनाने 14 ते 18 ते 24 इंचापर्यंतच्या आरायंत्राबाबत मान्यताप्राप्त अहवाल केंद्रीय समिती नवी, दिल्ली यांना सादर केला आहे. कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असताना संबंधीत वनविभाग, राज्यस्तरीय कमिटी आरायंत्राना परवाना देण्यास विलंब करत आहेत. मोठ्या टिंबरसाख्या आरागीरणी नियमातुन वगळून ते नियम व अटी न लावता आमच्या आरायंत्र धारकांच्या 24 इंची आरायंत्राला लवकरात लवकर परवाने द्यावेत, अन्यथा संबधीत वनखाते व राज्यस्तरीय कमिटी नागपूर यांच्या विरोधात विविध आंदोलने करून कामकाज बंद पाडू. तसेच सन 2015 सालानंतर आपल्या कार्यालयाकडे सुप्रीम कोर्टाचा काय आदेश आलेला आहे. तो आम्हाला दाखवावा, अन्यथा आपल्या विरोधात सुप्रीम कोर्टामध्ये अवमान याचिका दाखल करु, असा इशारा यावेळी संघटनेने दिला. निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष आनंद सुतार, धनाजी सुतार, गजानन सुतार, गोकर्णनाथ सुतार, विठ्ठल सुतार, दत्तात्रय सुतार, निवृत्ती सुतार, अंकुश भोंडे, संजय पाडियार आदींच्या सहया आहेत.