प्रतिनिधी / सांगली
राज्यातील आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांच्या 15 जूनपासूनच्या राज्यव्यापी संपामध्ये आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंशी चर्चा होऊनही तडजोड न झाल्याने संप सुरूच राहील, असे कृती समितीच्या वतीने घोषित करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्यात आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांचा 15 जूनपासून राज्यव्यापी संप सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राजेश टोपे यांनी कृती समितीच्या नेत्यांना आज मंत्रालयात त्यांच्या दालनात चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते.
आशा व गटप्रवर्तक कोरोना महामारीच्या काळात स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत काम करीत आहेत. त्या दररोज सात आठ-तास काम करतात. त्यांना अत्यंत कमी वेतनावर राबवून घेतले जाते. त्यांना जगण्यासाठी किमान वेतन द्यावे, कोरोना संबंधित कामाचा मोबदल्यामध्ये वाढ द्यावी. कोरोना संबंधित काम करण्यासाठी तीनशे रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे विशेष भत्ता सर्व राज्यभर आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना द्यावा. आरोग्य खात्याच्या नोकरभरती, आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना प्राधान्य देण्यात यावे, आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच गटप्रवर्तक यांचे सुसूत्रीकरण करावे, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट असून आता कोणताही आर्थिक बोजा सहन करण्याची सरकारची परिस्थिती नाही. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे शक्य नाही व कोरोना संबंधित मोबदल्यात वाढ करणे शक्य नाही, असे राजेश टोपे यांनी चर्चे दरम्यान सांगितले.
संप मिटवण्याकरता कोणताही प्रस्ताव त्यांनी कृती समितीच्या नेत्यांसमोर मांडला नाही, त्यामुळे वरील मागण्यांसाठी बेमुदत संप यापुढेही चालू ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे. बैठकीला आरोग्य सचिव व्यास, आयुक्त रामस्वामी, आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील, डॉ. डी. एल. कराड, राजू देसले, श्रीमंत घोडके, आरमायटी इराणी, सांगलीचे शंकर पुजारी आदी उपस्थित होते.