वीज दरात प्रतियुनिट तब्बल 4.25 रूपये वाढ, जूनपासून वाढीव वीज बिलांची आकारणी सुरु, सहकारी पाणीपुरवठा संस्था निघणार मोडीत, शेतकऱ्यांपुढे वीज बिल वाढीचे नवीन संकट उभा, हजारो हेक्टर शेती सिंचनापासून राहणार वंचित
कोल्हापूर / कृष्णात चौगले
उच्च दाब पाणीपुरवठा सहकारी संस्थांच्या वीज बिलातील सवलतीपोटी शासनाकडून अनुदान मिळणार नसल्यामुळे महावितरणने त्यांच्या वीज बिलात मोठी वाढ केली आहे. जूनपासून प्रतियुनिट 1.16 रूपयेंवरून थेट 3.69 रूपये दरवाढ केली असून वहन आकार म्हणून 56 पैशांची आकारणी केली आहे. त्यामुळे ही दरवाढ प्रतियुनिट 4.25 रूपये झाली आहे. मोठÎा प्रमाणात केलेल्या दरवाढीमुळे उच्च दाब सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मोडीत निघणार आहेत. शासनाने या संस्थांना सापत्नतेची वागणूक दिल्यामुळे कोरोना आणि महापूरामुळे अगोदरच अर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱयांसमोर पुन्हा एक नवीन संकट निर्माण झाले आहे.
राज्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे आदी जिह्यातील शेतकऱयांनी उच्च दाब सहकारी पाणीपुरवठा संस्था उभारुन सिंचनाची सोय केली आहे. या योजनांवर हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. तर लघुदाब पाणीपुरवठा संस्थांद्वारेही शिवारे फुलली आहेत. सन 2015-16 पूर्वी या संस्थांकडून प्रतियुनिट 1.16 पैशांनी वीज बिलाची आकारणी केली जात होती. पण राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर वीज बिल सवलतीपोटी दिले जाणारे अनुदान बंद केले. परिणामी महावितरणने ही आकारणी प्रतियुनिट 2.49 रूपये केली. पण या दरवाढीला तीव्र विरोध दर्शवण्यासाठी ज्येष्ठ नेते प्रा. एन.डी.पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली इरिगेशन फेडरेशनने रास्तारोको आंदोलन केले.
यावेळी 1.16 रूपयेंप्रमाणेच वीज बिल भरणार असल्याचे त्यांनी आंदोलनस्थळी जाहीर केले. तत्कालिन मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांनी त्याची दखल घेऊन उच्च दाब पाणीपुरवठा संस्थांना वीज बिलात सवलत देणार असून 1.16 रूपये प्रमाणेच संस्थानी वीज बिल भरावे असे जाहीर केले होते. पण त्याबाबत शासनाचा स्पष्ट आदेश नसतानाही 2016 ते 19 अखेरपर्यंतची बिले संस्थांनी जुन्याच दराने भरली आहेत. त्यानंतर मार्च 2021 पर्यंत 1.16 पैसे दरानेच वीज बिलाची आकारणी करावी. पाणीपुरवठा संस्थांना दिल्या जाणाऱया या सवलतीपोटी शासनाकडून महावितरणला अनुदान दिले जाईल, असा आदेश 2019 मध्ये काढण्यात आला. त्यामुळे या संस्थांना मोठा आधार मिळाला.
वीज बिलात चौपट वाढ
महायुती सरकारने काढलेल्या शासन आदेशाची मुदत मार्च 2021 मध्ये संपली आहे. पण सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने त्याबाबत नवीन आदेश काढलेला नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा संस्थांच्या सवलतीच्या वीज बिलासाठी आता शासनाकडून अनुदान मिळणार नसल्याचे गृहित धरून महावितरणने स्वत:च्या अधिकारात मे 2021 मध्ये वीज बिल दरवाढीचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी जूनपासून सुरु झाली आहे. त्यामुळे प्रतियुनिट 1.16 रूपये येणाऱया वीज बिलात तब्बल चौपट (4.25 रूपये) वाढ झाली आहे. ही दरवाढ शेतकऱयांचे कंबरडे मोडणारी असून उच्च दाबाच्या पाणीपुरवठा संस्था देशोधडीला लागणार आहेत. कोल्हापूर जिह्यात उच्च दाबाच्या 200 संस्था असून लघुदाबाच्या 450 सहकारी पाणीपुरवठा संस्था आहे.
लघुदाब पाणीपुरवठा संस्था आणि वैयक्तीक कृषीपंपधारकांवरही अन्याय
तत्कालिन महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 2015-16 मध्ये लघुदाब पाणीपुरवठा संस्था आणि वैयक्तीक कृषीपंपधारक शेतकऱयांवरही वीज बिल दरवाढीचा बोजा लादला आहे. तत्पूर्वी यासाठी 72 पैसे प्रतियुनिट वीज बिलाची आकारणी केली जात होती. पण त्यानंतर आजतागायत हा दर प्रतियुनिट 1.91 रूपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यावेळी इरिगेशन फेडरशनने केलेल्या आंदोलनानंतर उच्च दाब पाणीपुरवठा संस्थांना वीज बिला सवलत देण्यात आली. याचवेळी लघुदाबाच्या पाणीपुरवठा योजनांनाही वीज बिलात सवलत दिली जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. पण त्याची आजतागायत पुर्तता झालेली नाही. सरकारने त्यांना कृषी संजिवनी योजनेचा लाभ दिला असला तरी त्याचा सर्व संस्था आणि शेतकऱयांना लाभ मिळालेला नाही.
सरकारचा दुजाभाव
राज्यात अनेक ठिकाणी मोठÎा नद्यांतून पाणी उपसा करून कॅनॉलद्वारे शेतीसाठी पुरवले जाते. हा पाणीउपसा करणाऱया कृषीपंपांचे 81 टक्के वीज बिल सरकार भरते, आणि 19 टक्के शेतकरी भरतात. मग अनेक छोटे-छोटे शेतकरी एकत्र येऊन, कर्ज काढून उच्चदाब पाणीपुरवठा सहकारी संस्था उभारतात. 10 ते 12 किलोमीटर अंतरावर चार टप्प्यांत पाणी उचलून शेतीला पाणीपुरवठा करतात. त्या संस्थांच्या वीज बिलात चौपट वाढ करून शासनाकडून दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप संबंधित शेतकऱयांकडून केला जात आहे.
सकारात्मक निर्णय न झाल्यास रस्त्यावरची लढाई
महावितरणने उच्च दाब पाणीपुरवठा संस्थांच्या वीज बिलात वाढ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आमदार अरुण लाड, संजय घाटगे, वीजतज्ञ प्रताप होगाडे, विक्रांत पाटील-किणीकर यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूर, सांगली, सातारा व पुणे जिह्यातील संस्थाचालकांची नुकतीच बैठक झाली आहे. या बैठकीमध्ये वीज बिल सवलतीबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे वेळ मागितली आहे. यामध्ये सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा रस्त्यावरची लढाई करू. – विक्रांत पाटील-किणीकर, संपर्क प्रमुख, इरिगेशन फेडरेशन.