आपल्या औद्योगिक उत्पादन धोरणातील महत्त्वपूर्ण व परिणामकारक बदल म्हणून केंद्र सरकारच्या उत्पादन व रोजगार या उभयतांशी संबंधित विशेष प्रोत्साहन योजनेचा उल्लेख करावा लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वपूर्ण व महत्त्वाकांक्षी अशा आत्मनिर्भर भारत अभियान संकल्पाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणजेच उत्पादन निगडित औद्योगिक प्रोत्साहन योजना होय.
औद्योगिक उत्पादन प्रोत्साहन योजनेमागची मुलभूत संकल्पना म्हणजे भारतात उत्पादित होणाऱया वस्तू व उत्पादनांना अधिकाधिक चालना देऊन त्यांच्या विक्री व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे ही आहे. योजनेअंतर्गत विदेशी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांच्या व्यवसाय विस्तार उपक्रमात सहभागी होण्याची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. यातून देशांतर्गत विविध निवडक व प्रमुख उद्योगांना उत्पादन वाढीचे पाठबळ मिळणे व त्याद्वारे देशांतर्गत रोजगारवाढ होणे ही मुख्य उद्दिष्टे आहेत. याशिवाय देशी-विदेशी कंपन्यांच्या संयुक्त उत्पादन प्रयत्नातून विदेशी आयातीचा पर्याय शोधण्याचे कामही या योजनेमुळे शक्मय आहे.
याच संदर्भात 2020-21 च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात सरकारने देशांतर्गत निवडक 13 मुलभूत उद्योग क्षेत्रांना आर्थिक मदत व प्रोत्साहन देण्यासाठी 1.97 लाख कोटी रुपयांची तरतूद घोषित केली हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. योजनेअंतर्गत परंपरागत व प्रचलित कौशल्यांवर आधारित अशा वस्त्राsद्योग, अन्न प्रक्रिया यासारख्या उद्योगांमध्ये उत्पादन वाढीच्या माध्यमातून स्थानिक स्तरावर रोजगारासाठी चालना देण्यात येणार आहे.
प्रस्थापित उद्योगांच्या संदर्भात सांगायचे झाल्यास वाहन उद्योग व उपकरणे, औषध निर्मिती व उत्पादन, दूरसंचार, तंत्रज्ञान, वस्त्राsद्योग, खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योग, अपरंपरागत ऊर्जा क्षेत्र, घरगुती वापराच्या वस्तू, लोखंड उत्पादन यासारख्या उद्योगांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. या उद्योगांना आता त्यांच्या वार्षिक सरासरी उत्पन्नाच्या 5 टक्के रकमेएवढी रक्कम प्रोत्साहन राशी म्हणून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या यासंदर्भातील प्राथमिक अंदाजानुसार वरील निवडक व प्रमुख उद्योगांना नजिकच्या भविष्यात उत्पादन प्रोत्साहन राशी म्हणून देय असणारी रक्कम सुमारे 3.92 लाख कोटी रुपयांच्या घरात असणे अपेक्षित आहे.
या प्रोत्साहनापोटी होणाऱया व अपेक्षित उत्पादनामुळे 2021-22 या आर्थिक वर्षात सुमारे 1.40 कोटी एवढय़ा रोजगार संधी अपेक्षित आहेत. यातूनच या क्षेत्रातील रोजगारांमध्ये आगामी 5 वर्षांमध्ये सुमारे चार पट वाढ होणे अपेक्षित आहे, असा अंदाज इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.
नव्या उत्पादन प्रोत्साहन योजनेद्वारा भारतीय उत्पादनाला जागतिक उत्पादनाची साथ लाभण्याच्या जोडीलाच आपल्या उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठेत निर्यातीसह स्थान मिळण्याची संधी यानिमित्ताने उपलब्ध झाली आहे. यासंदर्भातील ताजे व प्रमुख उदाहरण म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्राचे देता येईल. उत्पादन प्रोत्साहन योजना जाहीर होण्याच्या सुमारे दीड वर्षांच्या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्रातील केवळ 16 उत्पादक कंपन्यांनी सुमारे 1300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून 35000 कोटी रुपयांचे उत्पादन केले. या उलाढालीतून याच कालावधीत सुमारे 22,000 रोजगारदेखील निर्माण झाले.
उत्पादन प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत मोबाईल उत्पादक क्षेत्रातील विविध सुट्टे भाग उत्पादन क्षेत्रातच मुळी 2 लाख प्रत्यक्ष व 3 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पुरविले जातील, अशी अपेक्षा आहे. आगामी 5 वर्षातील रोजगाराचे चित्र नक्कीच आशादायी आहे. हीच बाब आरोग्य सेवा व पूरक क्षेत्राच्या संदर्भात पण अपेक्षित आहे. उत्पादन प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने वैद्यकीय सेवा क्षेत्राशी संबंधित अशा 14 उपकरणांची प्राधान्य तत्वावर निवड करण्यात आली आहे. या द्वारे सुमारे 863 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असून वार्षिक 33850 रोजगार संधी अपेक्षित आहेत.
औषध उत्पादन क्षेत्रातील मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आली असून त्याचे पण लक्षणीय परिणाम अपेक्षित आहेत. औषध उत्पादन क्षेत्राचे स्वरुप पाहता औषधांशी निगडित असे मुलभूत घटक, द्रव पदार्थ, रसायने, उत्पादन प्रक्रिया, पॅकेजिंग इ. मिळून सुमारे 348 कोटी रुपयांची अतिरिक्त उलाढाल होऊन त्याअंतर्गत नव्या रोजगाराच्या संधी अपेक्षित
आहेत.
नोव्हेंबर 2020 मध्ये केंद्रिय मंत्रीमंडळाने औद्योगिक क्षेत्रातील रसायन उद्योग व प्रक्रिया क्षेत्रातील 10 मुलभूत उद्योगांचा विशेष बाब म्हणून समावेश केला. या मुलभूत व प्रमुख उद्योगांमध्ये सेल व बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिकवर आधारित तंत्रज्ञान, वाहनाचे आवश्यक सुटे भाग, मुलभूत औषधी पदार्थ, टेलिकॉम व नेटवर्किंग, वस्त्रोद्योग, अन्न प्रक्रिया, उच्च क्षमता सोलार उपकरणे, एअर कंडिशनिंग व एलईडी लाईटस् उत्पादन इ. चा समावेश करण्यात
आला.
या शासकीय धोरणानुसार औद्योगिक उत्पादन प्रोत्साहन धोरणानुसार उत्पादन- गुंतवणूक व रोजगार विषयक धोरणाचे परिणाम पुढील आर्थिक वर्षात दिसून येतील. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक-तंत्रज्ञान क्षेत्रातच मुळी 1 लाख 80 हजार रोजगार नव्याने उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय अन्न प्रक्रिया उद्योगात सुमारे 2.5 लाख व औषध प्रक्रिया उद्योगात सुमारे 1 लाख नवे रोजगार अपेक्षित आहेत. यालाच जोड मिळणार आहे ती सौर ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित 1.20 लाख अप्रत्यक्ष स्वरुपातील नव्या रोजगारांची. उत्पादन प्रोत्साहन योजनेमुळे होऊ घातलेले हे बदल लक्षणीय ठरतात.
रोजगार विषयक या आशादायी अंदाजाला दुजोरा मिळाला आहे तो इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनच्या खाली नमूद केलेल्या अंदाजानुसार.
औद्योगिक उत्पादन प्रोत्साहन योजनेचा व्यावसायिक फायदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे संबंधित क्षेत्रातील पूरक उद्योगांप्रमाणेच मूळ व मोठय़ा उद्योगांना पुरवठा करणाऱया सूक्ष्म, लघू व मध्यम म्हणजेच ‘एमएसएमई’ उद्योगांना पण निश्चितपणे होणार आहे. परिणामी लघू उद्योग क्षेत्रातील त्यांच्या व्यवसाय क्षेत्रातील उत्पादनवाढीला चालना तर मिळेलच, त्याशिवाय त्यामुळे लघू उद्योगांमध्ये देखील रोजगाराच्या मोठय़ा संधी अपेक्षित आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार उत्पादन प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत निवडक अशा 16 उद्योग क्षेत्रांपैकी 10 उद्योगांमध्ये तर ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचे मोठे योगदान अपेक्षित आहे.
औद्योगिक उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजनेला आता मूर्तरुप प्राप्त झाले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याची पूर्वतयारी पण आता झाली आहे. कोरोनानंतरच्या व्यवसाय वाढीच्या पार्श्वभूमीवर योजनेचा लाभ विशेषतः उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांना होणार आहे. देश विदेशातील परस्पर सहकार्यातून उद्योग व्यवसायाला चालना मिळण्यास सुरुवात झाली असून या प्रक्रियेला आता गती मिळू लागली आहे. औद्योगिक उत्पादनाच्या वाढीलाच व्यवसाय रोजगारवाढीची साथ नजिकच्या भविष्यात लहान-मोठय़ा उद्योगांना मोठय़ा प्रमाणात मिळणार
आहे.
दत्तात्रय आंबुलकर