व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही. धोरणात्मक क्षेत्रातील काही उपक्रम वगळता उर्वरित सर्व उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्यास आपले प्राधान्य आहे असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोनच दिवसांपूर्वी उद्योजकांच्या एका वेबिनारमध्ये सहभागी होऊन केले. त्यानंतर पंतप्रधानांचे सर्वच बँकांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण असल्याची चर्चा सुरू झाली. देशात सध्या 12 राष्ट्रीयीकृत बँका असून त्यातील सात बँकांचे खाजगीकरण लवकरच होणार आहे. त्याबरोबरच उरलेल्या पाच बँकांचे सुद्धा खाजगीकरण किंवा विक्री होऊ शकते अशीच देशभर अर्थ क्षेत्रात चर्चा आहे. 20 लाख कोटी रुपयांची बडय़ा उद्योगपतींना दिलेली आणि जवळपास बुडालेली कर्जे हा या राष्ट्रीयीकृत बँकांचा मुख्य आजार आहे. या कारणाने या बँका तोटय़ात गेल्या आहेत आणि डबघाईला आल्या आहेत. मात्र त्यावर त्याचे खासगीकरण करणे हाच सरकारला उपाय वाटतो आहे. रघुराम राजन यांच्या काळात रिझर्व बँकेने राष्ट्रीयीकृत बँकांना आपल्या अशा उद्योगपतींना दिलेल्या कर्जाची वसुली करणे आणि त्यांचा खरा आकडा जाहीर करणे भाग पडले होते. रघुराम राजन यांच्या काळापुरती वसुलीची गती दिसून आली, मात्र त्यानंतर ही कर्जे निर्लेखित करणे, एकरकमी भरणा करणे, तारण मालमत्ता कवडीमोलाने विकून टाकण्यात वरि÷ अधिकारी वर्गाने आपले हात चांगलेच धुऊन घेतले. राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेनेही या सर्व प्रकाराला अप्रत्यक्ष पाठबळ देण्याचा प्रयत्न केला आणि आता या बँका चालवणे सरकारला अडचणीचे वाटू लागले आहे. देशाने खाजगीकरणाचे धोरण स्वीकारले त्याचवेळी नरसिंहम समितीने दिलेल्या अहवालानुसार देशातील सर्व बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा रस्ता होता. मात्र गेल्या 30 वर्षांपासून कामगार संघटना, जनता आणि राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे थांबलेली ही प्रक्रिया मोदी काळाच्या दुसऱया पर्वात वेगाने सुरू झाली आहे. काळाचा हा उलटा प्रवास म्हणावा इतका तो गतिमान आहे. 1969 साली तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी बँक क्षेत्रातून देशाची 80 टक्के संपत्ती मोठय़ा बँकांच्या रूपाने 10 टक्के श्रीमंत मालक लोकांच्या हातात असल्याने या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. कृषी, लघु आणि मध्यम उद्योजकांबरोबरच छोटय़ा व्यापाऱयांना सढळ हस्ते काही अटींवर आर्थिक लाभ मिळवून देणे, बँकेच्या व्यवस्थापनात व्यावसायिकता आणणे, आर्थिक शक्तींचे केंद्रीकरण थांबवणे आणि उद्योगांसाठी नवीन वर्गाला प्रोत्साहन देणे अशा उद्देशाने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. त्या काळात वीस बँकांच्या देशात 8,322 शाखा होत्या, 1994 सालापर्यंत त्या 60 हजार झाल्या आणि आज देशभरात बँकांच्या सव्वा लाख शाखा आहेत. त्यातील 90 हजार शाखा या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या आहेत आणि त्यामध्ये सर्वसामान्य जनतेची 40 टक्के बचत आहे. या ठेवींची एकत्रित किंमत 150 लाख कोटींच्या घरात आहे. भारतातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका ताब्यात आल्याने इतक्मया मोठय़ा संपत्तीवर सहज ताबा मिळणे शक्मय असल्याने परदेशी बँका आणि कंपन्या भारतात या बँका मिळवण्यासाठी उतरण्याची शक्मयता आहे. देशातील एक टक्का श्रीमंतांकडे सध्या एकवटलेली संपत्ती असल्याने त्यांच्याशी हातमिळवणी करून परदेशी देशी भांडवलदार आणि सत्ताधारी यांना देशातील बँकांमध्ये असणाऱया पैशावर सहज ताबा मिळेल. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा तडा जाईल. देशात पाच लाखांवरील ठेवींना अद्याप विमा संरक्षण नसल्यामुळे त्या ठेवी अडचणीत येतील आणि त्याला केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे कार्पोरेटधार्जिणे धोरण कारणीभूत असेल असा आरोप आता विरोधकांकडून आणि बँकिंग क्षेत्रामध्ये काम करणाऱया संघटनांकडून होऊ लागला आहे. या बँकांमध्ये काम करणाऱया कामगारांपुढे निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी याबद्दल अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा प्रश्न तर उभा राहिलाच. पण बँका काळाच्या पडद्याआड जातील तेव्हा निवृत्ती वेतनाचाही प्रश्न निर्माण होईल असे कर्मचारी संघटनांना वाटते. सरकार 15 आणि 16 मार्च रोजी संसदेत बँकांच्या राष्ट्रीयीकरण कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणार आहे त्या दिवशी देशभर कर्मचाऱयांनी संप पुकारला आहे. महाराष्ट्र बँक, पंजाब बँक, आंध्रा बँक, कर्नाटक बँक अशा प्रादेशिक अस्मिता असणाऱया बँक बंद पडत असतानाही जनतेतून मात्र त्याला म्हणावा तितका विरोध होत नाही याचे कारण राष्ट्रीयीकरणाने तरी आपल्या पदरात काय पडले होते हा प्रश्न आणि बँकिंग कर्मचाऱयांनी आजपर्यंत दिलेली वागणूक त्यांच्या नजरेसमोर आहे. मात्र तरीही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गेल्या 50 वर्षात सर्वसामान्यांच्या जीवनात स्थान मिळवलेले आहे हे नाकारता येणार नाही. किमान मध्यमवर्गाला तरी सहकारी बँकांपेक्षा या बँकांवर अधिक विश्वास होता. सरकार जेव्हा एखादा विचार करते तेव्हा सरकारी अधिकारी त्याच्यातील फायदे किती असतात ते सांगत असतात. अशाच पद्धतीने देशात सबसिडी बंद झाली तर प्रश्न संपेल असे सांगितले जात होते. आज महिन्यात स्वयंपाकाच्या गॅसने सव्वाशे रुपयांची झालेली दरवाढ सर्वसामान्यांच्या खिशावर मोठा परिणाम करत आहे. नीम कोटेड खताने काळाबाजार रोखला गेला असे म्हणून स्वतःचीच फसवणूक पंतप्रधान करून घेतात तेव्हा वास्तवापासून तेच दूर गेले आहेत की काय असे वाटू लागते. खाजगी बँका सर्वसामान्यांना दारातही उभे करून घेत नाहीत, त्यांच्यात अजिबात व्यावसायिकता नाही म्हणून त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करावे लागले. आता राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खाजगीकरण करणे म्हणजे प्रवाहाला उलटे वळवणे आहे. या प्रयोगाचे पुढील दशक, दोन दशकात काय परिणाम होणार? अमेरिकेत मंदी बरोबर बँका बुडण्याचे प्रमाण मोठे होते. तसे काही झाले तर भारतीयांच्या ठेवींच्या रक्षणाची जबाबदारी कोण घेणार यासाठीच्या कठोर तरतुदी केंद्र सरकार कायद्यात दुरुस्ती करताना करेल आणि केवळ बहुमतावर नव्हे तर जनमताचा आवाज ऐकून धोरण ठरवेल अशी अपेक्षा आहे.
Previous Articleएचडीएफसी म्युच्युअलने हिस्सेदारी जस्ट डायलमध्ये विकली
Next Article अर्थव्यवस्था आता झेपावण्याच्या पवित्र्यात
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.