प्रतिनिधी/ धारबांदोडा
गोव्यातील सर्व ऊस उत्पादकांच्या उसाची तोडणी येत्या फेब्रुवारी महिन्यापूर्वी करुन तोडलेल्या उसाची रक्कम पंधरा दिवसांत फेडली जावी या मागणीसह स्थानिक शेतकऱयांनी यापुढे उसाची लागवड करावी की नाही ? याची लेखी हमी सरकारने द्यावी या तीन प्रमुख मागण्यांसाठी काल मंगळवारी ऊस उत्पादकांनी संजीवनी साखर कारखान्यासमोर धरणे धरले.
सरकारकडून जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत कारखान्यासमोर ठिय्या मांडण्याच्या भूमिकेत शेतकरी होते. मात्र सायंकाळी उशिरा सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर आंदोलन तुर्त मागे घेण्यात आले. आमदार प्रसाद गावकर यांनी आज बुधवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱया चर्चेला उपस्थित राहणार असल्याचे शेतकऱयांना सांगितले. शेतकऱयांच्या मागण्या सरकारने मान्य न केल्यास येत्या 25 जानेवारीला विधानसभेसमोर उपोषणाला बसणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर शेतकरी माघारी फिरले. सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांनी ऊस उत्पादकांना दिलेले आश्वासनाची पुर्तता न झाल्याने नाराज शेतकऱयांनी वाडे-सांगे येथे रविवारी झालेल्या सभेत साखर कारखान्यासमोर धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार काल मंगळवारी ऊस उत्पादक संघटनेच्या झेंडय़ाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱयांची एकूण दहा विविध मागण्या आहेत. मंगळवारी दुपारी सांगेचे माजी आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱयांची भेट घेऊन मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुख्यमंत्री स्वत: आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकऱयांच्या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी लेखी आश्वासन देत नाहीत, तोपर्यंत मागे न हटण्याचा ताठर भूमिका त्यांनी घेतली. विधानसभेचे एकदिवशीय अधिवेशन सुरु असल्याने मुख्यमंत्र्यांना धारबांदोडय़ात येऊन ऊस उत्पादकांची भेट घेणे शक्य नसल्याने बुधवारी सकाळी मुख्यमंत्री व संबंधीत अधिकारी शेतकऱयांसोबत चर्चा करणार असल्याचे सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले. मात्र मुख्यमंत्री येत असतील तर उशीरापर्यंत थांबण्याचा आंदोलकांचा निर्धार कायम राहिला. शेतकऱयांची ही भूमिका पाहून सुभाष फळदेसाई मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी पणजीला रवाना झाले.
दुपारी सहकार निबंधक विकास गावणेकर हे आंदोलनस्थळी दाखल झाले व त्यांनी शेतकऱयांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. अधिवेशनात व्यस्त असल्याने मुख्यमंत्र्यांना याठिकाणी येणे शक्य नाही. बुधवारी सकाळी मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, कृषीमंत्री हे स्वत: संबंधित अधिकाऱयांसोबत शेतकऱयांची भेट घेऊन मागण्यावर चर्चा करणार असल्याचा निरोप गावणेकर यांनी ऊस उत्पादकांना दिला. तरीही शेतकऱयांनी आपली ताठर भूमिका सोडली नाही. सायंकाळी आमदार प्रसाद गावकर यांनी आंदोलकांशी मध्यस्थी करुन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा घडवून आणण्याची जबाबदारी स्वीकारल्याने शेतकरी राजी झाले. सरकारकडून मागण्या मान्य न झाल्यास आपण स्वत: ऊस उत्पादकांसोबत येत्या 25 जानेवारी रोजी विधानसभेसमोर उपोषणाला बसणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी शेतकऱयांना दिले.
यावर्षी गोव्यातील ऊस कर्नाटक राज्यातील साखर कारखान्यात पुरविला जात आहे. पुढच्या वर्षी संजीवनीच्या जागी नवीन कारखाना उभारण्याचे आश्वासन सहकारमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र एका वर्षात कारखाना उभारणे शक्य नाही. तसा कारखाना उभारल्यास मुबलक ऊस पुरवठा गोव्यातून होऊ शकतो का यावरही विचार होणे गरजेचे आहे. पुढच्या वर्षी नवीन साखर कारखान सुरु होईल याची सरकारने लेखी हमी द्यावी असे शेतकऱयांचे म्हणणे आहे. मात्र सरकारकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला. ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई, हर्षद प्रभुदेसाई, नरेश शिगावकर, फ्रान्सिस मास्कारेन्हास, नेमो मडकईकर, कृष्णप्रसाद गाडगीळ, भीमराव राणे शेतकऱयांचे प्रश्न मांडले. आंदोलनाच्यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी मोठयाप्रमाणात पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. फोंडय़ाचे पोलीस निरीक्षक मोहन गावडे, कुळेचे निरीक्षक प्रज्योत फडते, उपजिल्हाधिकारी प्रदीप नाईक, मामलेदार अभीर हेदे, संयुक्त मामलेदर शर्मिला गावकर हे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते. सावित्री बाबू कवळेकर यांनीही आंदोलन स्थळी उपस्थिती लावली.
शेतकऱयांच्या आंदोलनाला फूस : सहकारमंत्री
दरम्यान ऊस उत्पादकांच्या या आंदोलनाला कुणाची तरी फूस असल्याचा आरोप सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला. शेतकऱयांचे हितसंबंध जपण्यासाठी सरकार सर्व ते प्रयत्न करीत आहेत. मंगळवारचे हे नियोजित आंदोलन बुधवार 8 रोजी होणार असल्याची नोटीस देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात एक दिवस आधी हे आंदोलन करण्यामागील हेतुबद्दल मंत्री गोविंद गावडे यांनी संशय व्यक्त केला. आज बुधवारी सकाळी 10.30 वा. पर्यंत स्वत: मुख्यमंत्री शेतकऱयांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करतील असा निरोप आंदोलनाच्या नेत्यांना दिला होता. सहकार निबंधकांनाही त्यासाठी घटनास्थळी पाठवले होते. तरीही शेतकऱयांना सरकारवर विश्वास नसल्यास त्याला नाईलाज आहे. संजीवनी साखर कारखाना व ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर योग्य तोडगा काढला जाईल, त्यासाठी वेळ द्या असे वारंवार सांगूनही शेतकरी ऐकत नसतील तर त्याला सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही, असेही गोविंद गावडे यांनी सांगितले.