31 जुलैपर्यंत योजनेचा प्रारंभ करण्याचा राज्यांना आदेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना उद्रेकांच्या काळात भारतातील अनेक राज्यांमधून मोठय़ा प्रमाणात कामगारांचे स्थलांतर झालेले आहे. या सर्व स्थलांतरित कामगारांच्या सोयीसाठी ‘एका देश, एक रेशनकार्ड’ ही योजना सर्व राज्यांनी त्वरेने लागू करावी, असा महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासाठी न्यायालयाने 31 जुलैपर्यंत अंतिम कालावधी दिला आहे. केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव ठेवला होता.
न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही यासंदर्भात आदेश दिला आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने आपल्या राष्ट्रीय पोर्टलवर स्थलांतरित कामगारांच्या नोंदीचे काम 31 जुलैपर्यंत पूर्ण करायचे आहे. ही योजना लागू झाल्यानंतर स्थलांतरित कामगार कोणत्याही राज्यात आपले रेशन कार्डावरून मिळवू शकणार आहेत. हा निर्णय न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने मंगळवारी दिला.
कोणीही उपाशी राहू नये
कोरोना उद्रेकाच्या या आव्हानात्मक काळात स्थलांतरित कामगारांवर कोणत्याही परिस्थितीत उपाशी राहण्याची वेळ येऊ नये. त्यांना कोरडे रेशन देले जावे. तसेच त्यांच्यासाठी सार्वजनिक खाद्यगृहांची निर्मिती केली जावी. अशा स्थानी ते पोटभर जेवू शकतील. ही जबाबदारी राज्यसरकारांची आहे. अन्न हा मूलभूत अधिकार आहे, याची जाणीव राज्यांनी ठेवावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मूळ प्रस्ताव केंद्राचा
कोणत्याही नागरीकाला देशात कोठेही रेशनधान्य मिळण्याची सोय करण्यासाठी ‘एक देश, एक रेशनकार्ड’ ही योजना आहे. सर्वांची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ही योजना महत्वाची असून राज्यांनी ती त्वरेने लागू केली पाहिजे. विशेषतः कोरोनासारख्या परिस्थितीत ही योजना अनेकांची जीवनदायिनी ठरणार आहे, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्रातील बऱयाचशा आशयाला न्यायालयाने मान्यता दिली.
पोर्टेबल रेशन व्यवस्था
या योजनेतून देशात पोर्टेबल रेशन कार्ड नोंदणीची व्यवस्था निर्माण होणार आहे. त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये कामसाठी वास्तव्य करत असलेल्या स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या कामाच्या स्थानी त्यांचे रेशन घेण्याची सोय होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्डांवर त्यांनाच धान्य मिळेल. ज्याप्रमाणे मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी जानेवारी 2020 मध्ये 12 राज्यांनी एकत्र येऊन ही योजना लागू करण्यासाठी व्यवस्था केली आहे. मात्र आसाम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड या राज्यांनी यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत. नुकतीच आपल्या एका आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात पश्चिम बंगाल राज्याची खरडपट्टी काढली होती.