सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी – कोरोना काळात पालकांना दिलासा
@वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कोरोनाकाळात शाळा सुरू नसून ऑनलाईन वर्ग घेतले जात आहेत, अशा स्थितीत पालकांना दिलासा देणारी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. शाळा बंद असून त्यांना त्यांच्या परिसरात देण्यात येणाऱया सुविधांचा खर्च उचलावा लागत नाही. याचमुळे संचालनाचा खर्च कमी झाल्याने ऑनलाईन वर्गांचे शुल्क अवश्य कमी केले जावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे.
राजस्थान सरकारने शाळांना 30 टक्के शुल्क माफ करण्याचा निर्देश दिला होता. याच्याविरोधात अनेक शाळांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अशाप्रकारचा आदेश काढण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देणारा कुठलाच कायदा नाही, परंतु शाळांनी शुल्क कमी करावे, असे आम्ही देखील मानतो, असे न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाने संवेदनशीलता दाखवायला हवी. लोक महामारीमुळे समस्यांना सामोरे जात आहेत. शाळांनी मुले आणि पालकांना दिलासा देणारी पावले उचलावीत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
शाळांचा खर्च वाचला असणार
परिसरात विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱया सुविधा कोरोनाकाळात त्यांना मिळत नसल्याची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत त्यासंबंधीच्या शुल्कांमुळे शाळांना लाभ होत आहे. शाळांनी निश्चितपणे हा फायदा टाळावा. कायदेशीरदृष्टय़ा अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना न मिळणाऱया सुविधांसाठी शाळांकडून शुल्क आकारले जाऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने नमूद पेले आहे.
न मिळणाऱया सुविधांसाठी शुल्क आकारणे, नफा कमाविणे आणि व्यवसायिकरणात सामील होण्यासारखे आहे. 2020-21 मध्ये शाळा दीर्घकाळापर्यंत संपूर्ण लॉकडाऊनमुळे सुरू होऊ शकल्या नाहीत, हे सर्वजण जाणतात. निश्चितपणे शाळांनी पेट्रोल-डिझेल, वीज, पाणी, देखभाल आणि सफाईवर वारंवार होणारे खर्च वाचविले असतील, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.