वेंगुर्ल्यातील आयोजनात नियोजनाचा अभाव : अधिकाऱयांची असमर्थता
वार्ताहर / वेंगुर्ले:
चेन्नई येथील संस्थेने चार वर्षे सर्वेक्षण करून सीआरझेडचा आराखडा बनविला. त्या संस्थेचे प्रतिनिधी वेंगुर्ल्यातील ऑफलाईन जनसुनावणीसाठी गैरहजर राहिल्याने व नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास शासकीय अधिकारी असमर्थ ठरल्याने वेंगुर्ले, कुडाळ व सावंतवाडी तालुक्मयासाठी ठेवलेली ऑफलाईन जनसुनावणीही रद्द करण्याची वेळ आली. नियोजन नसल्याने आणि ग्रामस्थांना गृहित न धरल्याने अखेर दुसऱया दिवशीही जनसुनावणी स्थगित करण्याची नामुष्की शासनावर आली. वेंगुर्ल्यातील जनसुनावणी ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त मात्र मोठा ठेवला होता. दरम्यान तालुकानिहाय कार्यशाळा घेतल्यानंतरच पुढील जनसुनावणी घेण्यात येईल, असे यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांनी जाहीर केले.
सीआरझेड जिल्हास्तरीय जनजागृती व समन्वय समिती, सिंधुदुर्ग यांच्या पाठपुराव्याने सोमवारी शासनाने व्हीसीद्वारे ऑनलाईन जनसुनावणी आयोजित केली होती. मात्र, योग्य नियोजन नसल्यामुळे जिल्हाभरातून सहभागी झालेल्या लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून निषेध व्यक्त केला. तालुकानिहाय जनसुनावणी घ्या, अशी मागणी केली होती. प्रशासनाने तत्परतेने दुसऱया दिवशीच म्हणजे मंगळवारी वेंगुर्ले, सावंतवाडी आणि कुडाळ या तीन तालुक्मयातील नागरिकांसाठी वेंगुर्ले पंचायत समिती कार्यालयाच्या सभागृहात ऑफलाईन जनसुनावणी आयोजित केली होती. मात्र, ज्या अधिकाऱयांनी हा आराखडा बनविला, ते अधिकारी उपस्थित राहिले नाहीत. तसेच जनतेच्या हरकती ऐकून त्यांच्या समर्पक उत्तरे देण्यासाठीही कुणी उपस्थित नव्हते. तसेच तिन्ही तालुक्मयांना एकत्र बोलावणे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरही धोकादायक होते. तरीही तसा निर्णय प्रशासनाने घेऊन मंगळवारी जनसुनावणी घेण्याची दुसऱयांदा तयारी केली होती. मात्र, तीही फेल ठरली.
यावेळी सावंतवाडीचे उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर, तहसीलदार प्रवीण लोकरे, गटविकास अधिकारी उमा पाटील, सभापती अनुश्री कांबळी, नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, उपनगराध्यक्ष अस्मिता राऊळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे चव्हाण, मेरी टाईमबोर्डाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सीआरझेड जिल्हास्तरीय जनजागृती व समन्वय समितीचे समन्वयक नंदन वेंगुर्लेकर तसेच वसंत तांडेल, प्रगतशील शेतकरी भूषण नाबर, पर्यटन व्यावसायिक जगन्नाथ डोंगरे, जिल्हा परिषद सदस्य विष्णूदास उर्फ दादा कुबल, माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे, परबवाडा सरपंच विष्णू परब, शिरोडा सरपंच मनोज उगवेकर, चिपी सरपंच गणेश तारी, म्हापण सरपंच अभय ठाकुर, वायंगणी सरपंच सुमन कामत, भोगवे सरपंच रुपेश मुंडये, मठ सरपंच तुळसीदास ठाकूर, उभादांडा सरपंच देवेंद्र डिचोलकर, जि. प. माजी सदस्या वंदना किनळेकर, परुळे सरपंच श्वेता चव्हाण, निवती सरपंच भारती चव्हाण, आसोली सरपंच रिया कुडव, रेडी सरपंच रामसिंग राणे, शिवसेना तालुकाप्रमुख यशवंत परब, सचिन वालावलकर, भूषण आंगचेकर, हितेश धुरी, बाळू वस्त नाथा मडवळ, सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रेमानंद देसाई, इन्सुलीचे विकी केरकर, निरवडे सरपंच प्रमोद गावडे, नाणोस सरपंच जीजी जोशी, आंदुर्ले सरपंच पूजा सर्वेकर, उपसरपंच ज्ञानोश्वर तांडेल, अणावचे गजानन कुलकर्णी, समीर आंगणे, साईप्रसाद परब, अणाव सरपंच नारायण मांजेरकर, तेंडोली सरपंच मंगेश प्रभू, विजय प्रभू, चिमाजी राऊळ, संजय प्रभू पणदूर सरपंच दादा साईल यांच्यासह तिन्ही तालुक्मयातील सर्व सरपंच, लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
अधिकाऱयांवर प्रश्नांचा भडिमार
ज्या संस्थेने चार वर्षे सर्व्हे करून हा आराखडा बनविला, त्या संस्थेचे प्रतिनिधी याबाबत अचूक उत्तरे देऊ शकतील. ते कुठे आहेत? आमच्या प्रश्नांना नाही तर तुम्ही योग्य उत्तरे द्या. सीआरझेड आराखडा इंग्रजीबरोबरच मराठा भाषेतून देण्याची मागणी आठ महिन्यांपूर्वी केली होती. त्याची पूर्तता का केली गेली नाही? जनसुनावणीची तारीख नागरिकांना होण्यासाठी त्याची प्रसिद्धी करून महिन्यानंतर ती ठेवण्याचा कायदा व नियम आहे. असे असताना 24 तासांत ऑफलाईन जनसुनावणी प्रशासनाने कायद्याचे उल्लंघन व नियमांचे पायमल्ली करून केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
अखेर तालुकानिहाय कार्यशाळांचा निर्णय
तब्बल पाऊण तास नागरिकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाच्या अधिकाऱयांकडून समर्पक व योग्य उत्तरे मिळत नसल्याने सभागृहात गोंधळ झाला. उत्तरे देणारे चेन्नई संस्थेचे प्रतिनिधी नाहीत. तसेच तालुकानुसार कार्यशाळा घेतल्यानंतरच तर ही जनसुनावणी घेण्यात यावी. तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी ही जनसुनावणी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार तालुकानिहाय कार्यशाळा घेतल्यानंतरच पुढील जनसुनावणी घेण्यात येईल, असे उपस्थितांसमोर निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांनी जाहीर केले.