प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
केंद्र शासनाने ओबीसींची जनगणना करण्यास दिलेला नकार व राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षणच रद्द होण्यास कारणीभूत महाराष्ट्र सरकार यांना जाग आणण्यासाठी संविधान दिनी रत्नागिरीत ओबीसींनी विराट ‘जनआक्रोश’ मोर्चाचा प्रत्यय घडवला. या मोर्चात जिल्हय़ातून हजारोंच्या संख्येने ओबीसी, भटके-विमुक्त, बलुतेदार-अलुतेदार वर्गातील बंधू-भगिनींचा सहभाग होता. जातनिहाय जनगणना होत नाही, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत सरकारला स्वस्थ बसू न देण्याचा, निवडणुका होऊ न देण्याचा इशारा जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाशअण्णा शेडगे यांनी दिला आहे.
ओबीसी जनमोर्चा व ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील ओबीसींच्या या जनआंदोलनाचा प्रारंभ 26 नोव्हेंबर रोजी रत्नागिरीतून झाला आहे. 2021-22ची सार्वत्रिक जनगणना जातनिहाय करावी, या आग्रही मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. रत्नागिरी मारूती मंदिर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळय़ाला अभिवादन करून मार्गावरील लोकनेते शामराव पेजे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळय़ांना अभिवादन करत हा मोर्चा गगनभेदी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला.
मोर्चाचे नेतृत्व ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष माजी आमदार प्रकाशआण्णा शेंडगे, कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर, ओबीसी अल्पसंख्याक समाजनेते शब्बीर अन्सारी, समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष शरदचंद्र गीते, जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष जे. डी. तांडेल, माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, नंदकुमार मोहिते, कुमार शेटय़े यांनी केले. यावेळी समन्वय समितीचे दीपक राऊत, महेश उर्फ बाबू म्हाप, राजू कीर, हारिस शेकासन, तानाजी कुळय़े, महेश नाटेकर, संतोष गोवळे, संतोष थेराडे, अविनाश लाड, प्रकाश रसाळ, प्रकाश साळवी, साक्षी रावणंग, सुजाता पाष्टे, स्नेहा चव्हाण, यांच्यासह अन्य पदाधिकारी तसेच ओबीसींचे अन्य मान्यवर यांची उपस्थिती होती. या मोर्चाला मंत्री उदय सामंत, आमदार राजन साळवी, नगराध्यक्ष प्रदीप उर्फ बंडय़ा साळवी यांनीही भेट देऊन पाठिंबा दर्शवला.
हा धडक मोर्चा निघण्यापूर्वी जनसभा पार पडली. ओबीसी समन्वय समितीच्यावतीने आपल्या मागण्यांचे निवेदन सामंत यांना देण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ भव्य द्वारसभेत विविध मान्यवरांनी ओबीसींवर झालेल्या अन्यायाबाबत संबोधित केले.
जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाशअण्णा शेडगे यांनी सांगितले की, गेली 70 वर्षे ओबीसीत फुट पाडण्याचा, हक्काची भाकरी हिसकावून घेण्याचा कार्यक्रम चाललाय. ओबीसींच्या 4 पिढय़ा मातीत घालण्याचे काम व्यवस्थेने केले आहे. त्यामुळे ओबीसी जनगणना होईपर्यंत ही लढाई थांबणार नसल्याचा इशारा शेंडगे यांनी यावेळी दिला. जातनिहाय जनगणना करणार नसाल तर तुम्हाला सत्तेवर बसू देणार नसल्याचे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी ठणकावले. दरम्यान समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या मोर्चामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी प्रशासन यंत्रणा व पोलीस यंत्रणेनेने काटेकोर व्यवस्था केली होती.
ओबीसी प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीची मागणीः डॉ. मुणगेकर
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गोत्यात आले आहे. जनगणनेचा ठराव पारित असतानाही केंद्र व राज्य सरकार जबाबदारी झटकत आहेत. जातनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत ओबीसींना न्याय मिळणार नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित होण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाला राज्य शासनाने निधी देण्याची मागणी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी यावेळी केली. ओबीसी प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक हेण्याची मागणी त्यांनी मंत्री सामंत यांच्याकडे केली.
ओबीसींसाठी शासनामधील वकिलाची जबाबदारी स्वीकारलीः मंत्री सामंत
केंद्राकडून जातनिहाय जनगणना होईपर्यंत ओबीसींनी अशीच एकजूट कायम ठेवा. राज्य शासनाकडे ओबीसीं प्रश्नी जे-जे काही सांगायचे असेल त्यासाठी ओबीसींसाठी, शासनामधला बिन फी घेणारा वकील म्हणून आपण जबाबदारी स्वीकारली आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सर्व महाविकास आघाडीचे सरकार ओबीसींसाठी कटीबध्द असेल, असे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षण व मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी दिले.
आयोगाला 3 महिन्यात निधी द्यावा–प्रकाशअण्णा शेंडगे
सुप्रिम कोर्टाने ओबीसींचा डेटा गोळा करण्यासाठी आयोग नेमण्याचा आदेश दिला. 6 महिने उलटले तरी त्याला शासनाने एक छदाम दिलेला नाही. आयोगाचे अध्यक्ष सुट्टीवर गेले, सदस्य राजीनामा द्यायला निघालेत. या आयोगाची अवस्था वाईट असल्याचे जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाशअण्णा शेंडगे यांनी म्हटले. येत्या 3 महिन्यात या आयोगासाठी राज्य सरकारने निधी द्यावा, अन्यथा ओबीसी आरक्षणाशिवाय आगामी निवडणूक होऊ देणार नसल्याचा इशारा शेडगे यांनी दिला आहे.