ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
महाराष्ट्रात होणाऱ्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण वापरता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला मोठा धक्का बसला आहे.
ओबीसींच्या 27 टक्के राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असे आधीच न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे राज्य सरकारच्या आशा संपुष्टात आल्या. दरम्यान, हा डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निर्देशांनुसार, ओबीसी आरक्षित म्हणून जाहीर केलेल्या २७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील म्हणून पुन्हा जाहीर करण्यात येणार आहेत. उरलेल्या ७३ टक्के जागांप्रमाणेच या जागांवरील निवडणूक देखील खुल्या प्रवर्गानुसार घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यामुळे 105 नगरपंचायतींची निवडणुक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय 17 जानेवारीला घेतला जाईल. 27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.