निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापला जाहीरनामा प्रसिद्ध करीत असतो. त्यामध्ये सत्तेवर आल्यास कोणत्या योजना प्राधान्याने राबवणार याविषयी माहिती दिलेली असते. पूर्वी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नसे. स्वातंत्र्यानंतर सुरूवातीची वर्षे काँग्रेस व इतर पक्षांच्या राजकीय नेत्यांच्या लोकप्रियतेचाच प्रभाव निवडणूक निकालांवर असे. पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू किंवा श्रीमती इंदिरा गांधी यांची प्रतिमा ‘लार्जर दॅन लाईफ’ होती. विरोधी नेत्यांमध्ये नंतरच्या टप्प्यात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबद्दल सर्वत्र अनुकूल भावना होती. नेत्यांच्या ‘करिष्म्या’वर निवडणुका जिंकणे दिवसेंदिवस अवघड झाले. लोकसेवा करणारा, जनतेचे हित पाहणारा प्रामाणिक उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर पडला आणि निवडणूक जिंकण्याची ‘ताकद’ असलेल्या उमेदवारास सर्वच पक्षांमध्ये पहिली पसंती मिळू लागली. जनतेला आपल्याकडे वळवण्यासाठी अवास्तव घोषणा करणारे निवडणूक जाहीरनामे प्रसिद्ध होऊ लागले. त्या घोषणांची अंमलबजावणी करता येणे शक्मय आहे की नाही, याचा विचार ते तयार करताना केला जात नसे. 2014 च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने प्रत्येक भारतीयांच्या खात्यावर दहा लाख रूपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते. भ्रष्ट नेते-नोकरदारांचे, करचुकवेगिरी करणाऱयांचे अब्जावधी रूपये स्वीस बँकेत आहेत, ते परत आणून प्रत्येक भारतीयांच्या खात्यात दहा लाख रुपये भरण्याची वल्गना ठरावी अशी घोषणा भाजपने केली होती. सत्ता मिळताच त्यातील अडचणी त्यांना समजल्या. अशाच प्रकारच्या घोषणा नुकत्याच झालेल्या पंजाबच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने केल्या होत्या. त्याआधी तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली या राज्यांच्या निवडणुकांमध्येही लोकानुनय करणाऱया घोषणा विविध पक्षांनी केल्या होत्या. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळायची नसतात, असा अलिखित नियम आता बदलला आहे. सोशल मीडियाचा प्रभाव वाढला आहे. लोक जाब विचारायला लागले आहेत. त्यामुळे जाहीर केलेल्या योजनांपैकी एखादी सुरू करायची आणि लोकप्रियता अबाधित ठेवायची असा कल दिसतो. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी 300 युनिट वीज मोफत आणि प्रत्येक वृद्ध महिलेस दरमहा हजार रूपये देण्याची घोषणा केली आहे. पंजाबची अर्थव्यवस्था कमकुवत आहे. तरूणांची व्यसनाधीनता आणि आधीच्या सरकारची अकार्यक्षमता त्याला कारणीभूत आहे. पण ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि श्री. मान यांनी विकासाचे ‘दिल्ली मॉडेल’ राबवण्याचा चंग बांधला आहे. तेलंगणामध्ये प्रत्येक दलित कुटुंबाला दहा लाखाची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी केली आहे. ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यासाठी पहिल्या 12 हजार कुटुंबांची निवडही त्यांनी केली आहे. आंध्रप्रदेशात मोफत बोअरवेल योजना, पश्चिम बंगालमध्ये कृषक योजनेत दरवषी प्रतिएकर दहा हजार रूपये, छत्तीसगड-राजस्थानात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची तयारी यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट होईल. महागाई प्रचंड वाढेल आणि राज्ये कर्जबाजारी होऊन कंगाल होतील, अशी भीती देशभरातील राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत सचिव आणि अन्य प्रमुख अधिकाऱयांची एक बैठक झाली. लोकप्रिय घोषणांच्या अंमलबजावणीचा प्रकार वेळीच आवरला नाही तर राज्यांची स्थिती श्रीलंका आणि ग्रीससारखी होईल, असे त्यांनी बजावले आहे. मंत्रिमंडळ राजकीय पक्षाचे असते, पण प्रशासन अधिकाऱयांच्या ताब्यात असते. सरकार आणि प्रशासन यांच्यात जोवर समन्वय आहे, तोवर सगळे सुस्थितीत असते. त्यांच्यातील बेबनाव वाढला तर आर्थिक संकट अटळ होते. राज्यांना केंद्रीय कर आणि जीएसटीमध्ये हिस्सा मिळतो. मात्र, त्यावर राज्यशकट चालवणे ही कसरत ठरते. राज्याचा स्वतःचा महसूल त्यांच्या करातूनच उभा राहतो. कोणतीही सुविधा ‘मोफत’ देण्याची घोषणा अंगाशीच येते. महाराष्ट्रात शेतकऱयांची वीजबिले माफ करण्याची घोषणा झाली होती, पण ते शक्मय नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर बळजबरीने वसुली सुरू आहे. वीजमंडळाचा तोटा वाढत आहे. पेट्रोलवरील ‘व्हॅट’ आणि मद्यावरील करातून राज्यांना मोठा महसूल मिळतो. त्यामुळे मद्यविक्रीला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिले जात आहे. चंद्रपूर जिह्यातील दारूबंदी महाराष्ट्र सरकारने रद्द केली आहे. राज्य सरकारच्या अधिभारामुळे पेट्रोलची किंमत वाढते. अशा स्थितीत रोजगार वाढवणे, उद्योगधंद्यांना चालना देणे, कृषी उत्पादनात वाढ करणे, भ्रष्टाचार रोखणे, कुशल मनुष्यबळ तयार करणे अशी कामे राज्यसरकारांनी करायला हवीत. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील निवडणुकीचा आरोप-प्रत्यारोपाचा ‘माहोल’ पुढच्या निवडणुकीपर्यंत कमी होतच नाही. लोकांच्या जीवन-मरण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असताना पद्धतशीरपणे दिशाभूल केली जात आहे. श्रीलंका, ग्रीस, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या देशांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. श्रीलंकेत तर आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. पाकिस्तानातील स्थिती त्याहून वेगळी नाही. तालिबान्यांची राजवट असलेल्या अफगाणिस्तानात जगणे सर्वसामान्य माणसाला आव्हानात्मक ठरत आहे. या सगळय़ाला अनेक कारणे असली तरी आर्थिक शिस्त नसल्याने जनतेला हाल सहन करावे लागत आहेत. भारतातील विविध राज्यांमध्ये सत्तालालसेतून सुरू झालेल्या लोकानुनयाच्या अवास्तव योजनांमुळे ते राज्य तर अडचणीत येईल, पण जनतेचे जगणे अवघड होईल. दारिद्र्य़ निर्मूलनासाठी लोकांना पैसे देण्याऐवजी रोजगार दिला पाहिजे. शेती सुधारून उत्पादनवाढीची योजना दिली पाहिजे, ‘माफी’च्या सगळय़ा योजना बंद केल्या पाहिजेत. कमतरतेचा लेखाजोखा मांडत बसण्याऐवजी साधनसंपत्तीचे योग्य मूल्यमापन आणि व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. उच्चस्तरीय अधिकाऱयांनी झापडबंद कार्यपद्धती टाळून आपल्या कार्यक्षमतेचा, बुद्धिमत्तेचा कस लावून सरकारी उधळपट्टी रोखली पाहिजे.
Previous Articleसापाला दूध पाजणे म्हणजे केवळ विष-संवर्धनच होय
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.