बेंगळूर/प्रतिनिधी
ई-कॉमर्स कंपन्या अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टला मोठा धक्का बसला आहे. कर्नाटक हायकोर्टाने शुक्रवारी स्पर्धा अधिनियम २००२ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून प्रतिस्पर्धीविरोधी करार केले आहेत की नाही या संदर्भात महासंचालकांमार्फत चौकशी करण्याचा भारतीय स्पर्धा आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
न्यायमूर्ती पी.एस. दिनेश कुमार यांनी अॅमेझॉन सेलर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना हा आदेश मंजूर केला. अॅमेझॉन सेलर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्रा. लि. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी सीसीआयच्या १३ जानेवारीच्या आदेशावर प्रश्न उपस्थित केला होता. या महासंचालकांमार्फत चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.
अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट निवडक विक्रेत्यांना पसंती देत आहेत आणि प्रतिस्पर्धी विरोधी करारात सवलत देत आहेत, असा आरोप करणार्या दिल्ली व्यापर महासंघाने (डीव्हीएम) सीसीआयकडे तक्रार केली होती. या निर्णयाचा बचाव करीत सीसीआयने असा दावा केला होता की “स्मार्टफोन उत्पादक आणि ई-आरंभ प्लॅटफॉर्मवर विशेष भागीदारी असल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी सीसीआयचा आदेश कायम ठेवत एक अंतरिम आदेश पारित केला होता. त्यानंतर, सीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क साधला होता. ऑक्टोबर २०२० मध्ये सीसीआयला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. आता आजच्या आदेशासह सीसीआयचे महासंचालक तपास प्रक्रियेसह पुढे जाऊ शकतात.