गोवा खंडपीठाचा सरकारला आदेश
प्रतिनिधी/ पणजी
यापुढे याचिका सादर करण्याची पाळी न येता सरकारने मामलेदारांना योग्य वेतन श्रेणी द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे.
मामलेदार, संयुक्त मामलेदार, गट विकास अधिकारी, तसेच नागरीपुरवठा खात्याचे साहाय्यक संचालक ही पदे ब गटात मोडतात. पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेळी या पदांच्या वेतनश्रेणीत घोळ निर्माण झाला. त्यासाठी आपल्याला योग्य वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी खंडपीठासमोर वारंवार याचिका सादर होत आहेत.
मडगाव येथील गुरुदास कुडाळकर यांनी 2009 मध्ये याचिका सादर केली होती. त्यांची मामलेदार म्हणून दि. 19 मार्च 1996 रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. आपल्याला दि. 19 मार्च 1996 ते दि. 8 ऑक्टोबर 2004 पर्यंत सरकारने 6500-200-10500 ही वेतनश्रेणी द्यायला हवी होती, पण ती दिली नाही, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.
चौथ्या वेतन श्रेणीत राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करते वेळी दि. 26 ऑक्टोबर 1992 रोजी सरकारने अधिसूचना जारी करून 2640-2900 ऐवजी 2000-3200 ही वेतनश्रेणी दिली होती. सदर याचिकादारांची नियुक्ती होण्यापूर्वी सदर अधिसूचना आल्यामुळे या अधिसूचनेचा लाभ त्यांना मिळायला हवा होता, पण तो देण्यात आलेला नाही.
1999 साली नेटो डॅरिक फ्रान्सिस्क परेरा व नारायण विष्णू प्रभूदेसाई यांनी याचिका सादर केली. दि. 29 जुलै 2003 रोजी खंडपीठाने निवाडा देण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे सरकारने त्या दोघांनाच वेतनश्रेणी वाढवून दिली. इतरांनी आवाज उठवला तेव्हा त्या दोघांनी याचिका सादर केली होती म्हणून त्यांना ती मिळाली. याचिका सादर करून न्यायालयाचा आदेश आणणाऱयांनाच त्याचा फायदा दिला जाईल, असा पवित्रा सरकारने घेतल्याने 2005 साली आणखी पाच मामलेदारांनी याचिका सादर केली त्यावेळी त्यांना सदर वेतनश्रेणी देण्याचे सरकारने मान्य केले व दि. 27 मार्च 2006 रोजी निवाडा झाला त्या निवाडय़ाप्रमाणे त्या पाच मामलेदारांना सदर वेतनश्रेणी मिळाली.
आठ आठवडय़ांच्या आत वेतनश्रेणी द्यावी
मामलेदार गुरुदास कुडाळकर यानी 2009 मध्ये सदर याचिका क्र. 666/2009 सादर केली. आपल्यालाही तीच वेतनश्रेणी मिळायला हवी होती, पण ती न देता आपल्याला याचिका सादर करण्यास सरकारने भाग पाडले, अशी बाजू त्यांनी मांडली. गेली 10 वर्षे सदर याचिका अंतिम सुनावणीची प्रतीक्षा करत होती. याचिका सुनावणीस आली तेव्हा सदर याचिकादाराला याचिका सादर करण्याची पाळी न आणता सरकारने सदर वेतनश्रेणी द्यायला हवी होती, अशी टीपणी करून आठ आठवडय़ाच्या आत सदर वेतन श्रेणी देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, आणि योग्य तो आर्थिक मोबदला देण्यात यावा, असा आदेश दिला आहे.
नवी वेतनश्रेणी मागण्यास आता मामलेदार व ब गटातील अधिकाऱयांना याचिका सादर करण्याची पाळी येणार नाही.