उत्तर भारतात कोरोना पसरवण्यासाठी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र सरकारने कामगारांना तिकीट काढून गावी पाठवले या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या टीकेमुळे आता महाराष्ट्र सरकारने कामगार पलायनाचे दस्तऐवजीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ज्यामुळे असे प्रसंग भविष्यात टळतील. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेल्या अन्यायाची चर्चा मात्र यामुळे मागे पडली.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर झालेल्या टीकेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर भारतातील निवडणुकांना जोडून राजकीय वळण दिले. त्यातून काँग्रेस पक्ष आणि महाराष्ट्र राज्यावर उत्तर भारतात कोरोना पसरवण्यासाठी कामगारांना तिकीट काढून गावी पाठवल्याचा आरोप झाला. त्यावर महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे आरोप-प्रत्यारोप, आंदोलन सुरू झाले. मात्र केवळ उत्तर भारतच नव्हे तर देशाच्या विविध प्रांतातून आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातूनही आलेल्या कामगारांनी पलायन का केले? याच्या कारणांवर मात्र कोणीही चर्चा केली नाही. भविष्यात अशी संकटे उद्भवली तर त्यासाठीच्या उपाययोजना म्हणून यावर चर्चा उपयुक्त ठरू शकेल. पण केवळ राजकीय दृष्टीनेच या प्रश्नाकडे पाहिले जात आहे. एप्रिल-मे 2020 च्या दरम्यान कामगार गावाकडे परतू लागले होते. त्यास्थितीचे दस्तऐवजीकरण या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारने केले पाहिजे. मुळात पंतप्रधान मोदी यांनी पहिले 21 दिवसांचे लॉकडाऊन जाहीर केले तेव्हा सर्व कामगार सक्तीने घरी राहिले. मात्र जेव्हा हा कालावधी वाढतो आहे असे लक्षात आले, तेव्हा चलबिचल सुरू झाली. मुंबईसारख्या शहरात एकतर दमट वातावरण, पत्र्याच्या खोल्यांमध्ये कामाच्या तीन शिफ्टनुसार मुक्कामाला राहणारे एकाच ठिकाणी डांबले गेले, कोरोना काळातही सार्वजनिक शौचालयांचा वापर, रस्त्यावर बाहेर पडायला बंदी त्यामुळे घबराट, जगण्याचीच शंका, भरीस प्रत्येकाच्या खाद्य पद्धतीनुसारचा भाजीपाला, धान्ये, मोहरी तेल अशा वस्तूंची टंचाई, त्यात पैसा नाही अशी स्थिती झाली. पहिले एक, दोन महिने उद्योजक, दुकानदारांनी पगार दिले. मात्र त्यानंतर त्यांचेही चलनवलन बंद पडले. या किरकोळ वाटणाऱया पण गंभीर कारणांमुळे लोक गावाकडे जाण्यास उद्युक्त झाले. रेल्वे, बस बंद असल्याने अनेकजण चालत, सायकल, हातगाडे घेऊन सुटले. उत्तर भारतीय लोकांच्या संघटनेतील एका व्यक्तीने रेल्वे सुटणार आहे म्हणून समाज माध्यमांवर संदेश पसरवल्याने लोक जेव्हा रेल्वे स्थानकांवर गोळा झाले तेव्हा या घटनेचे गांभीर्य सर्वांच्या समोर आले. हा प्रश्न केवळ मुंबई शहरापुरता नव्हता तर औद्योगिकरण झालेल्या प्रत्येक जिह्यात आणि महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात जेथे छोटे, छोटे उद्योग व्यवसाय परप्रांतीय कामगारांनी सुरू केले होते त्या सगळीकडेच असे प्रश्न निर्माण झाले. उत्तर प्रदेश, बिहारचे कामगार बहुतांश भागात असतातच. पण, त्यांच्याबरोबरच राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल अशा भागातील कामगारही बाहेर पडले. ग्रामीण महाराष्ट्रात आणि शहरी भागात अनेक सामाजिक संस्था संघटनांनी काही काळ या लोकांना मराठी पद्धतीचे भोजन दिले. मात्र आपल्या खानपानाच्या पद्धतीप्रमाणे भोजन मिळत नाही हे लक्षात आल्यानंतर त्यांना तेथे राहणे मुश्कील झाले. खुद्द महाराष्ट्रातील शेतकऱयांचा शेतमाल सुद्धा मुंबई किंवा उर्वरित महाराष्ट्रात पोहोचत नसल्याने टंचाई होतीच. तिथे बिहार उत्तर प्रदेशच्या कामगारांना लागणारा भाजीपाला मिळणे तर मुश्कीलच होते. त्यात आर्थिक टंचाई हा एक मुख्य मुद्दा होता. या गोष्टी केंद्राला समजून सांगण्यापेक्षा महाराष्ट्रात असे कोणतेही संकट आले तर कोणते मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील याच्या नियोजनाच्या सोयीसाठी दस्तऐवजीकरण करणे गरजेचे आहे. एमआयडीसीमध्ये अनेक उद्योजकांना आपल्या आवारातच कामगारांचे निवारे सरकारने उभे करायला लावले. महाराष्ट्राने टाळेबंदी शिथील केल्यानंतरही कामगार थांबले नाहीत. त्याचे कारण किंवा यापुढे आमच्या राज्यातील कामगार हवेत तर आमच्याकडे नोंदणी करावी लागेल, असे योगी आदित्यनाथ यांनी सांगूनही उत्तर प्रदेशातील कामगार महाराष्ट्रात कामावर का परतले? याचाही अभ्यास महाराष्ट्राने करणे गरजेचे आहे. औद्योगिकीकरणात प्रगतीवर असलेल्या राज्याला आपल्या या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाकडे जितक्मया गांभीर्याने पाहता येणे शक्मय होईल तितकी प्रगती आणि कामगार वर्गाचे स्थैर्य निर्माण होऊ शकते. बाकी राजकीय मुद्दे उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर निरर्थक ठरतील, ते थेट महाराष्ट्राच्या निवडणुकीतच अवतरणार आहेत. मात्र या काळात केंद्राने कोणाशीही चर्चा न करता घेतलेले निर्णय, कामगार वर्गाचे झालेले हाल, रेल्वे सारखे प्रवासाचे प्रमुख साधन उपलब्ध नसणे, केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल आणि राज्य सरकारचा ट्वीटर वॉर यांचा जनतेला विसर पडणे कठीण.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अन्याय
या वादाचीच चर्चा अधिक झाल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्पावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी वसुलीच्या 25 टक्के म्हणजे 48 हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रातून मिळवूनही महाराष्ट्राला केवळ साडेपाच हजार कोटी रुपयेच मिळाले, केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला काय आले ते शोधूनही सापडत नाही अशी टीका केली होती. संसदेत सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत, धैर्यशील माने अशा खासदारांनी त्यावर मुद्देसूद भाषणही केले. मात्र महाराष्ट्रात या मुद्याची चर्चा जितकी होणे अपेक्षित होते तेवढी झाली नाही. कदाचित मुंबईत होणाऱया राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 12 निलंबित आमदार आणि महाराष्ट्रद्वेष हे सत्तापक्षाचे मुद्दे ठरतील. मात्र त्यामुळे येत्या वर्षभरात महाराष्ट्राला काय मिळणार ते स्पष्ट झाले नाही. चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी आपल्या खात्यामार्फत जलवाहतुकीचे प्रकल्प आणि पश्चिम महाराष्ट्रात काही नवे लॉजिस्टिक पार्क उभे राहतील असे स्पष्ट केले आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या उर्वरित केंद्रीय मंत्र्यांनी कोणतीच घोषणा केलेली नाही हे विशेष! टेक्स्टाईल व्यवसाय, साखर कारखाने केंद्राकडून अपेक्षा धरून आहेत.
शिवराज काटकर