स्वीस बँकेतील खात्यांच्या तपशिलाची दुसरी यादी स्वीस सरकारकडून भारताला सादर : मोदी सरकारला मोठे यश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
काळय़ा धनाविरुद्धच्या लढाईत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला आणखी एक मोठे यश मिळाले आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंडदरम्यानच्या काळय़ा धनाच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्याच्या नवीन व्यवस्थेच्या अंतर्गत स्वीस बँकेतील खात्यांच्या तपशिलाची दुसरी यादी भारताला स्वीस सरकारकडून प्राप्त झाली आहे. तथापि, अधिकाऱयांनी भारतीयांच्या खात्यांची नेमकी संख्या किंवा त्यातील ऐवज यांचा तपशील देण्यास नकार दिला. विदेशातील काळय़ा धनाविरुद्धच्या सरकारच्या लढाईत स्वित्झर्लंडचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल, असे मानले जात आहे.
स्वित्झर्लंडने सांगितल्यानुसार, 86 देशांना 31 लाख वित्तीय खात्यांची माहिती दिली गेली आहे. सप्टेंबर, 2019 मध्ये स्वित्झर्लंडने भारतासह 75 देशांना अशा प्रकारची माहिती दिली होती. काळय़ा धनाविरुद्ध लढा देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून स्वीस बँकेत ज्यांची खाती आहेत त्या नागरिकांची भारताला माहिती देण्यात आली आहे.
86 देशांमध्ये भारताचा समावेश
स्वित्झर्लंडच्या फेडरल टॅक्स ऍडमिनिस्ट्रेशनने (एफटीए) ‘एईओआय’च्या (माहितीचे आदान-प्रदान) जागतिक मानकानुसार वित्तीय खात्यांची माहिती दिलेल्या 86 देशांमध्ये भारत समाविष्ट आहे. गेल्या वर्षी स्वित्झर्लंडकडून नव्या व्यवस्थेच्या अंतर्गत भारताला प्रथम तपशील प्राप्त झाला होता. यावेळी ‘एफटीए’ने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यंदा माहितीच्या देवाणघेवाणीत सुमारे 31 लाख वित्तीय खात्यांचा समावेश आहे. 2019 मध्येही खात्यांची संख्या तितकीच होती. निवेदनात 86 देशांमध्ये भारताचे नाव स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. मात्र स्वित्झर्लंडने स्वीस बँकेचे ग्राहक आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या वित्तीय खात्यांविषयी तपशील ज्यांना प्रदान केलेला आहे त्या प्रमुख देशांमध्ये भारत असल्याचे अधिकाऱयांनी पेस ट्रस्टशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.
शेकडो खात्यांची दिली माहिती
अधिकाऱयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वीसने गेल्या वर्षभरात 100 हून अधिक भारतीय नागरिक आणि संस्थांविषयी माहिती दिली आहे. कर चुकवेगिरीसह विविध वित्तीय गैरप्रकारांच्या अनुषंगाने हाती घेण्यात आलेल्या चौकशीसंदर्भात प्रशासकीय साहाय्याची विनंती करण्यात आली होती. त्या विनंतीस अनुसरून ही माहिती दिली गेली आहे. त्यातील बहुतेक प्रकरणे जुन्या खात्यांशी संबंधित आहेत. सदर खाती 2018 पूर्वी बंद केलेली असू शकतात. ‘एईओआय’ व्यवस्था (ऑटोमेटिक एक्स्चेंज ऑफ इन्फोर्मेशन) केवळ 2018 मध्ये सक्रिय किंवा बंद केलेल्या खात्यांना लागू होते.