भारताला एफडीआय पाठविण्यात मॉरिशस दुसऱया स्थानावर : राउंड ट्रिपिंगचा प्रकार होत असल्याचा संशय : आर्थिक अडचणी उभ्या राहणार
वृत्तसंस्था / पोर्ट लुइस
युरोपीय महासंघ 1 ऑक्टोबरपासून मॉरिशस समवेत 22 देशांना काळय़ा यादीत टाकणार आहे. या देशांमधून काळा पैसा आणि दहशतवादाला मोठय़ा प्रमाणावर वित्तपुरवठा होत असल्याचा आरोप आहे. भारतात येणाऱया एफडीआयप्रकरणी मागील वर्षी मॉरिशस दुसऱया स्थानावर राहिला. प्रत्यक्षात मॉरिशसचा जीडीपी जगात 123 व्या स्थानावर आहे.
मॉरिशसच्या माध्यमातून भारतात काळापैसा दाखल होत असल्याचे यापूर्वीही म्हटले जाते. आकडेवारीनुसार भारतात येणाऱया एफडीआयप्रकरणी सिंगापूर पहिल्या स्थानी आहे. 2019-20 आर्थिक वर्षात सिंगापूरमधून 14.67 अब्ज डॉलर्सचा एफडीआय आला. तर दुसऱया स्थानावरील मॉरिशसमधून 8.24 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आली आहे. भारतात अशाप्रकारे अनेक देशांमधून मोठय़ा प्रमाणात एफडीआय येतो.
भारतात मॉरिशसच्या मुखवटा कंपन्यांद्वारे पैसा येतो. तेथे कर वाचविणे शक्य असल्याने असे घडते. हा एकप्रकारे राउंड ट्रिपिंग असून याकरता हवाला आणि अन्य मार्गांचा वापर केला जातो. भारतातील कंपन्या कुठल्या तरीही देशात रक्कम पाठवतात आणि तेथून हा पैसा मॉरिशसला येतो. तेथून तो एफडीआयच्या स्वरुपात पुन्हा भारतात येतो आणि यालाच राउंड ट्रिपिंग म्हटले जाते.
मॉरिशसचे अवलंबित्व
मॉरिशसच मुळात अनेक गोष्टींकरता दक्षिण आफ्रिकेवर निर्भर आहे. मागील दोन वर्षांपासून युरोपीय महासंघाने एफएटीएफच्या 58 शिफारसीपैकी 53 वर अंमलबजावणी केली आहे. मॉरिशसमध्ये काळा पैसा वैध करण्यासाठी प्रामुख्याने अमली पदार्थांचा वापर, बनावट गुंतवणूक योजना, फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराचा वापर केला जातो. तसेच तेथील बँकांमध्ये मनी लॉन्ड्रिंगही होत असते.
सेबीने देखरेख वाढविली
युरोपीय महासंघाने मॉरिशसला काळय़ा यादीत टाकणार असल्याचे म्हटल्यावर बाजार नियामक सेबीने अधिसूचना काढली होती. मॉरिशसमधून येणारा पैसा वैध असून त्यावर कुठलेच निर्बंध लादणार नसल्याचे सेबीने म्हटले होते. परंतु तेथून येणाऱया एफडीआयवरील देखरेख वाढविणार असल्याचे सांगितले आहे. मॉरिशससह पनामा, बार्बाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, घाना, जमैका, मंगोलिया, म्यानमार आणि झिम्बाब्वे देखील 1 ऑक्टोबरपासून काळय़ा यादीत सामील होणार आहेत.
युरोपीय महासंघाचा निर्णय
7 मे रोजी युरोपीय महासंघाने मॉरिशसह 22 देशांना काळय़ा यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. या सर्व देशांकडून युरोपीय महासंघाच्या वित्तीय व्यवस्थेला धोका असल्याचे म्हटले गेले आहे. मॉरिशसचा काळय़ा यादीत समावेश झाल्यास त्याची वित्तीय व्यवस्था कोलमडणार आहे. महासंघाकडून काळय़ा यादीत टाकणार असले तरीही या प्रक्रियेत अनेक चुका केल्या जात असल्याचे मॉरिशसचे वित्तीयसेवा मंत्री महेन सीरुत्तुन यांनी म्हटले आहे. युरोपीय महासंघ आता मॉरिशसकडून कुठलीही गुंतवणूक स्वीकारणार नाही.
पंतप्रधानांचा प्रयत्न अयशस्वी
मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांनी जूनमध्ये युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल यांच्याशी संपर्क केला होता. परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. काही काळापूर्वीच युरोपीय महासंघाने सौदी अरेबियाला काळय़ा यादीतून बाहेर काढले होते. सौदी अरेबिया युरोपीय देशांकडून शस्त्रास्त्रांची खरेदी करत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले गेले होते.