वार्ताहर / कुदनूर (चंदगड)
शासनाने शेतकरी कर्जमाफीचा काढलेला आदेश चुकीचा असून, प्रामाणिक कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांवर अन्याय करणारा आहे. कर्जमाफी ही कायम कर्जबुडव्याच शेतकर्यांना मिळत असून, सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचाच हा प्रकार आहे. त्यामुळे संतप्त सभासदांनी येथील श्री सिद्धेश्वर विकास सेवा संस्थेला टाळे ठोकत संस्थेचे चेअरमन बाळासो कोकितकर यांना निवेदन दिले.
चंदगड तालुक्यात सध्या सेवा संस्थाना टाळे ठोकण्याचे सत्र सुरू आहे. याचे पडसाद कुदनूर येथेही पहायला मिळाले. यापूर्वी शासनाने २००८ आणि २०१७ साली जी कर्जमाफी केली होती. त्यावेळी ज्या शेतकर्यांना लाभ मिळाला होता त्याच शेतकर्यांना पुन्हा कर्जमाफीचा मिळणार आहे. त्यामुळे प्रामाणिक कर्ज फेड करणारे सभासद त्यापासून वंचित आहेत. अशा प्रामाणिक कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांमुळे आजपर्यंत सेवा संस्था आणि बँक व्यवस्थित चालू आहेत. थकीत कर्जदारांना कर्जमाफी मिळत असेल तर यापुढे वसुलीवर परिणाम होऊन सहकार क्षेत्र मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत संस्थेचे कोणतेही कामकाज सुरू करू नये. ३० सप्टेंबर २०१९ च्या येणेबाकीवर सरसकट कर्जमाफी मिळेपर्यंत संस्था बंद राहिल. तसेच येणार्या ऊसबिलातून संस्थेची कोणत्याही प्रकारची कर्ज वसुली करण्यात येऊ नये, असे निवेदन सभासदांकडून देण्यात आले आहे.
या वेळी अजित पवार, प्रकाश कसलकर, शिवाजी आंबेवाडकर, दशरथ आंबेवाडकर, एकनाथ कोकीतकर, दयानंद जाधव, सुर्वेश बिर्जे आदीसह सभासद उपस्थित होते.