गावडोंगरी येथील मेळाव्यात गाकुवेधचा इशारा
प्रतिनिधी /काणकोण
काणकोण तालुक्यातील गावडोंगरी आणि खोल पंचायत क्षेत्रांतील 343 लोकांना देय असलेल्या कुमेरी शेतीच्या सनदा 30 दिवसांच्या आत जर सरकारने दिल्या नाहीत, तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा गाकुवेधने गावडोंगरी येथे घेतलेल्या मेळाव्याच्या वेळी दिला आहे. गावडोंगरी पंचायत सभागृहात घेतलेल्या या मेळाव्याला खोल आणि गावडोंगरी पंचायतीमधील 300 पेक्षा अधिक लोक उपस्थित होते.
तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी 1964 साली काणकोण तालुक्यातील खोल आणि गावडोंगरी पंचायत क्षेत्रांतील वेळीप, कुणबी समाजबांधवांना हे भूखंड दिले होते. या जमिनींवर वेळीप, कुणबी समाजबांधव आतापर्यंत काजू आणि अन्य पिके घेऊन आपला उदरनिर्वाह करत आले आहेत. आपण यंदा गोवा मुक्तीचा 60 वा वर्धापनदिन साजरा करत आहोत. पण अजूनही कुमेरीचा प्रश्न सरकारने ताटकळत ठेवला आहे. या शेतकऱयांना जमिनींचा मालकी हक्क देण्याच्या बाबतीत चालढकल करण्यात येत आहे. आतापर्यंतची सरकारे आणि काणकोण तालुक्यातील आमदारांनीही या लोकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी टीका मेळाव्यात करण्यात आली.
1988 साली गोव्यात गाकुवेधची स्थापना झाल्यानंतर या कुमेरी शेतीच्या संबंधी कित्येक निवेदने सरकारला सादर करण्यात आली. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, स्थानिक मामलेदार यांना निवेदने सादर केल्यानंतर सर्व्हे क्र. 115, 42, 126, 6, 59/1, 26, 3, 402, 244 या सर्व जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी ऍड. सुरेश पालकर, ऍड. जॉन फर्नांडिस, ऍड. सुदेश गावकर, ऍड. दिप्ती गावडे, उत्तर गोव्यातील उपजिल्हाधिकारी अजय गावडे, केपेचे उपजिल्हाधिकारी शंकर गावकर यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या जाणकारांनी गावडोंगरी येथील मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना सर्वांनी संघटितपणे हा लढा पुढे न्यावा, असे आवाहन केले. त्याचबरोबर उदय वासू गावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार समिती नियुक्त करण्यात आली असून या समितीवर गाकुवेधचे सरचिटणीस रूपेश वेळीप, रामा काणकोणकर, रामकृष्ण जल्मी, दुर्गादास गावकर, गोविंद शिरोडकर, रवींद्र वेळीप, नीतेश वेळीप यांचा समावेश आहे. यासंबंधीचे एक निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महसूलमंत्री, जिल्हाधिकारी, महसूल सचिव यांना देण्यात येणार आहे.