कृषी व्यवसाय करणाऱया जगातील लोकांची सरासरी वयोमर्यादा 60 वर्षे आहे. भारतामध्ये ही वयोमर्यादा 50 वर्षे आहे. ही बाब अधिक चिंताजनक बनलेली आहे. भारताचे कृषी धोरण- 1990 मध्ये युवकांचा कृषी क्षेत्रातील सहभाग वाढविण्यासंदर्भात उल्लेख आढळतो. पण त्यादृष्टीने ठोस असे दीर्घकालीन परिप्रेक्षा दृष्टिकोन केंद्र अथवा राज्य सरकारने जाहीर केलेले नाही. किंबहुना 2011 च्या जनगणनेनुसार दररोज 2000 शेतकरी शेती सोडून जात आहेत. यामुळे शेतीवरचा बोजा कमी होत असला तरी कृषिव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही नकारात्मक भूमिका धोरणात्मकदृष्टय़ा योग्य नाही. बिगर शेती व्यवसायाच्या केवळ 1/5 कृषी उत्पन्नाचा हिस्सा निदर्शनास येतो. कित्येक कृषी पदवीधर अन्य व्यवसायाकडे वळले आहेत. या स्थितीला ग्रेट इंडियन ऍग्रो ब्रेनडेन संबोधले जाते. ज्यांची वंशपरांपरागत शेतजमिनीची मालकी आहे, ते शेतीव्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. कारण ते शेती न सोडण्याच्या नैतिक बंधनात अडकलेले आहेत. युवकांना शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी जपानने क्यापक योजना आखली आहे.
ऍन्युएल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट-2017 (प्रॉथम) नुसार देशातील 30,000 ग्रामीण युवकांची पाहणी केली. त्यानुसार केवळ 1.2 टक्के युवकांनी शेती-व्यवसाय स्वीकारण्याची संमती दिली. 18 टक्केनी आर्मीमध्ये जाणे पसंत केले, 12 टक्केनी इंजिनिअर होणार असल्याचे सांगितले, 25 टक्के मुलांनी शिक्षक होणे पसंत केले. शेती व पशुधन पदवीधरापैकी केवळ अर्धा टक्के पदवीधरांनी शेती अथवा पशुधनामध्ये काम करण्याचे ठरविले होते. ही स्थिती अधिक चिंताजनक आहे. कृषी व्यवस्थेतील कृषी तंत्रज्ञानाचा विस्तार आणि विकास याद्वारे दुसरी हरितक्रांती अगदी उंबरठय़ावर आलेली आहे. हे तंत्रज्ञान युवकच हाताळू शकतात. त्यांना ऍग्रिबिझनेस आणि को-ऑप्रन्युरशिपचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. पारंपरिक विचारांच्या शेतकऱयांच्या कुवतीच्या पलीकडची ही गोष्ट आहे. तेव्हा युवकांची विश्वासार्हता वृद्धिंगत होणे गरजेचे आहे. हवामान बदल आणि कुपोषण या बाबी लक्षात घेऊन कृषी-उत्पादन व त्यांची विक्री व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. केवळ पोट भरणे म्हणजे अन्नपाण्याची निर्मिती नाही, तर ती पौष्टिक आणि आरोग्यदायी असावी. मिश्र व दुबार पीक-प्रवृत्ती आणि अल्पकालीन व दीर्घकालीन पीक संस्कृती निर्माण करता आली पाहिजे. मिल्लेट (भरड धान्ये), कडधान्ये, तेलबिया, पालेभाज्या यांची निर्मिती आरोग्याच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. सध्याचे चार अब्ज डॉलरचे मार्केट 10 अब्ज डॉलरनी वाढणार आहे. म्हणजे वार्षिक 21 टक्केनी वृद्धी होणार आहे. या बाबी युवकांनी लक्षात घेऊन शेतीव्यवस्थेकडे वळावे. भविष्यकाळ खूप चांगला आहे.
एफएओ, इफाड आणि सीटीए संस्था संयुक्तरित्या मोहीम आखून जगातील युवकांना शेतीकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारतामध्ये युवकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे भारताला एकात्मिक धोरण आखावे लागणार आहे. जागतिक पातळीवर युथ पिझंट फेडरेशन, युरोपियन कौन्सिल ऑफ यंग फार्मर्स, यंग प्रोफेशनल्स प्लॅटफॉर्म फॉर ऍग्रिकल्चरल रिसर्च ऍण्ड डेव्हलपमेंट यासारख्या संस्था कार्य करीत आहेत. भारतामध्ये कौशल्य विकास अंत्योदय, स्टार्टअप इंडिया, मेक अप इंडिया यासारख्या योजना राबवून युवकांना ऍग्रिबिझनेस क्षेत्राकडे आकर्षित केले जात आहे. अन्न सुरक्षिततेच्या क्षेत्रामध्ये युवकांना खूप संधी उपलब्ध आहे. या सामर्थ्याचा वापर करण्यासाठी युवकांना प्रशिक्षक व प्रलोभने पुरविणे गरजेचे आहे. कृषी ज्ञान संपादन हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. विविध संस्थांद्वारे हे पुरविता आले पाहिजे. ज्यांना पुरेसे शेती क्षेत्र नाही, पण शेती कसण्याची इच्छा आहे, अशा युवकांना किफायतशीर आकाराची शेती क्षेत्रे पुरविणे आवश्यक आहे. वित्तीय सेवांची उपलब्धता सहज आणि पुरेशी असली पाहिजे. हरित रोजगार निर्मिती सरकार व खाजगी क्षेत्राकडून होऊ शकते. त्यासाठी त्या क्षेत्राना अनुकूल धोरणात्मक दृष्टी विकसित करावी लागेल. तसेच पणन व्यवस्था भक्कम असावी, त्यासाठी आवश्यक त्या कृषी-रसद (लॉजिस्टिक्स) योजना आखाव्या लागतील. त्यासाठी आवश्यक त्या सरकारी धोरणांची चौकट उपयुक्त असते. ते विकसित करून युवकांना कृषी क्षेत्राचे दालन खुले करावे. यातील महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.
शेतकरी कुटुंबातील दुसरी पिढी सुशिक्षित झालेली असली तरी ती पिढी शेतीशी जवळीक साधून नाही. शेती कसता येत नाही, कोणती नोकरी करण्याचे कौशल्य अवगत नसल्यामुळे बेकारी, अज्ञानी आणि क्रियाहीन युवकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ग्रामीण मुली शिक्षक अथवा गृहिणी होणे पसंत करताना दिसतात. अशा युवकांच्या प्रशिक्षणाची नितांत गरज आहे. काही क्षेत्र उदा. दूध, कुक्कटपालन, रेशीम, पशुसंवर्धन, कृषी-शिक्षण स्त्रियासाठी राखून ठेवावेत पुरुष व महिला गटामार्फत गट-शेती, गट-विक्री व्यवस्था, गट-कृषी सेवा सुविधा निर्माण करण्यासाठी धोरणात्मक पाठबळ देता आले पाहिजे.
ऍग्री एण्टरप्राईझ डेव्हलपमेंट ऍण्ड मॅनेजमेंट आणि युथ रिसोर्स सेंटर स्थापून युवा शक्तीला कृषी-ज्ञान द्यावे. ज्ञानसंपादन करून, त्यावर त्यांची मिळकत सुरू झाल्यावर तीन वर्षानी प्रशिक्षणाची फी वसूल करण्याची व्यवस्था असावी. यंग वुईमेन ओपन स्कूलची स्थापना करून दूध धंद्याचे ज्ञान दिले जावे. कृषी व ग्रामीण रोजगार सेवा केंद्र स्थापून कृषी क्षेत्राला विविध कामासाठी कामगार व सेवा पुरविण्याची सोय केली जावी. ग्रामीण श्रम बाजारपेठांचा अभ्यास केल्यानंतर अशा रोजगार सेवा केंद्राची आवश्यकता भासली. हे शासनाच्या प्रशासकीय बाबूना कसे पटवून द्यावयाचे हा खरा प्रश्न आहे. कारण हा वर्ग कधी ग्रामीण भागाचा अनुभव घेतलेला नाही. शेतकरी कुटुंबातल्या अधिकाऱयालाही अशा सेवांची कल्पना येत नाही. कारण त्यांचे कृषी क्षेत्रातील योगदान व सहभाग नगण्य राहिलेला आहे.
युथ ऍग्री-फेस्ट, युथ टेडर्स क्लब, फ्रेंड टू फ्रेंड क्लब अशा अनेक योजना बनवून शेतमालाचे पणन आणि कृषी-उत्पादन सहज शक्मय होते. युवा बचत गटांचे संघटन करून शेती कसणे संघटित पणन व्यवस्था निर्माण करणे, फ्रेंड टू फ्रेंड विक्रीची साखळी पद्धती हाताळणे यासारख्या बाबी युवा वर्गाकडून सहज शक्मय होतात. ग्राहकांकडून देखील त्यांना पाठिंबा मिळणे गरजेचे
आहे.
डॉ. वसंतराव जुगळे :9422040684