राज्यांच्या अखत्यारीतील कृषी कायदे करण्यात केंद्र सरकारने केलेली घाई त्यांच्या अंगलट येताना दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमावर असलेले शेतकऱयांच्या ‘ट्रक्टर मार्च’चे सावट दूर करण्यासाठी शेतकरी संघटनांमध्ये सक्रिय असणाऱया काही संघटनांच्या सदस्यांना आणि तज्ञांना एकत्र करून समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याच्यासोबतच तीन कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली. मात्र यावर आंदोलनकर्त्या शेतकऱयांचे समाधान झालेले नाही. समितीतले सर्व सदस्य हे सरकारची बाजू घेणारे आणि कायद्याचे समर्थन करणारे आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यासमोर आम्ही आमची बाजू मांडणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. शेतकरी सण साजरा न करता कायद्याच्या प्रती जाळण्याचे कार्यक्रम करत आहेत. गुरुद्वारामधून आता नाही तर कधीच नाही असे संदेश दिले जात आहेत. त्यातच हरियाणा सरकार अडचणीत आले आहे. दुष्यंत चौटाला गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून गेले असले तरी त्यांचे आमदार सरकार बरोबर राहतील किंवा नाही याबाबत अद्यापही साशंकता आहे. मुळात हा शेतकरी संघटनांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या धोरणांचाही लोच्या आहे. देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारून 30 वर्षे झाली असली तरी सत्तेत येणारा प्रत्येक पक्ष शेतीच्या बाबतीत खुलेपणाचे धोरण आपल्या सोयीने राबवत आला आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा हे त्याचे सर्वात उत्तम उदाहरण आहे. एका बाजूला केंद्र सरकारने आधारभूत किमतीने खरेदी बंद होईल किंवा बाजार समित्या बंद होतील ही जेव्हा शंका व्यक्त झाली तेव्हा त्यावर चर्चा केली नाही. शांताकुमार समितीचा अहवाल पुढे करून सरकारी धान्य खरेदीबाबत ज्या शंका निर्माण झाल्या त्या वेळीच दूर केल्या नाहीत. त्यामुळे सरकार अदानी आणि अंबानी यांच्या सोईसाठी शेतकऱयांचा बळी देणार आहे अशी भावना पंजाबमधील शेतकऱयांच्या मनात रुजली. केंद्र सरकारला संसदेत त्यावर चर्चा करून सर्व शंका दूर करता आल्या असत्या. ते त्यांनी केले नाही. कायदे करतानाच नियमनमुक्त केलेल्या शेतीमालाला जरा जरी दरवाढ झाली तरी निर्यात बंदी लादून नियंत्रणात ठेवण्याचा कारभार सुरू ठेवला. कांदा, कडधान्य आणि तेलबिया यांच्या बाबतीत सरकारने तीन कायदे आणले तेव्हाच पायदळी तुडवले. त्यामुळे शेतकऱयांच्या मनात अधिकच शंका निर्माण झाली. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात राज्य सरकारांनी केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे आपल्या मॉडेल ऍक्टमध्ये बदल घडवत कृषी कायद्यांमध्ये अपेक्षित असणारे बदल घडवले होतेच. मात्र अंतिम टप्प्यातील बदलांसाठी मोदी सरकारने अत्यंत घाईगडबडीचे धोरण अवलंबले. त्यासाठी राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर गदा आणत स्वतःच्या अधिकारातच कायदे केले. कायदा केल्यानंतर संघटनांशी चर्चा करण्याचा उलटा कारभार आता भलताच अंगलट आलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीतील सदस्यांमधील सर्वांवरच शेतकऱयांचे आक्षेप असले तरी श्री. मान यांचा शेतकरी आंदोलनाशी काय संबंध आहे, हा त्यांचा सवाल आहे. अनिल घनवट हे शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचे सध्याचे अध्यक्ष आहेत तर अशोक गुलाटी यांनी देशाच्या कृषिमूल्य आयोगामध्ये अध्यक्ष म्हणून योगदान देत शरद जोशी यांनी टास्कफोर्सद्वारे ज्या निर्णयांचे स्वप्न पाहिले होते त्यांना प्रत्यक्षात उतरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सर्व सदस्यांची भूमिकाही जागतिकीकरणाच्या किंवा खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या समर्थनाची आहे. सरकारने ज्या धोरणाचा अंगीकार तीस वर्षांपूर्वी केला आहे आणि सर्वच क्षेत्रात त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. तेव्हा कृषिक्षेत्राला त्यातून वगळण्यात येऊ नये या सर्वांची पूर्वीपासूनची मागणी आहे. हीच मागणी भाजपसुद्धा वर्षानुवर्षं करत आला आहे. मात्र निर्णायक क्षणी त्यासाठी द्यायचे योगदान या पक्षाने कधीही दिलेले नाही. गरजेपुरते खाजगीकरणाचे समर्थन करायचे आणि बाकीच्या वेळेला शरद जोशींसह विविध संघटनांना वाऱयावर सोडून द्यायचे अशीच रणनीती भाजपने गेल्या तीस वर्षात राबवली आहे. मनमोहनसिंग यांना राज्यांशी सहमतीचे राजकारण करत अपेक्षित मॉडेल ऍक्ट करणे शक्मय झाले. अर्थात त्यांची अंमलबजावणीही पुरेशा पद्धतीने झाली आणि शेतकऱयांना न्याय मिळाला असे म्हणता येणार नाही. पण, आपण न्याय देण्याच्या लढाई ऐवजी मोदी यांनी थेट स्वातंत्र्याची लढाई करत आहोत अशा आविर्भावात ज्या गतीने कायदे आणले त्याच्या विरोधात एकवटलेल्या शेतकऱयाला आता समजावून सांगणे अवघड बनले आहे. त्यातच सुप्रीम कोर्टाच्या समितीत पत्रकार पी. साईनाथ आणि न्यायमूर्ती लोढा यांचा समावेश होईल अशी चर्चा होती. त्यांच्या ऐवजी सर्व सरकारचे लोक समितीत घेतले गेले असा आंदोलकांचा आरोप आहे. त्यांनी या समितीशी चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र कोट &नियुक्त समितीवर शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्याचा दबाव हा असणारच आहे. आंदोलन सुरू झाले तेव्हाही खुल्या धोरणाचे समर्थन करणारे या समितीतील विविध सदस्य सरकारने थोडे नरमाईने घेऊन कायदे तात्पुरते मागे घ्यावेत असे सांगत आले आहेत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने त्यांची नेमणूक केली म्हणून त्यांच्या विचारात किंवा शिफारशीत याहून आमूलाग्र बदल होतील असे मानणे मुश्कीलच. किंवा त्यांनी या कायद्यांमध्ये काही बदल सुचवले तर केंद्र सरकार सुद्धा ते बदल मान्य करेल हे मानणे ही मुश्कीलच. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमावर असणारे सावट आणि त्यामुळे जगात होणारी बदनामी यामुळे तीन कृषी कायद्यांवर संक्रांत येते की काय असे वातावरण निर्माण झाले आहे. आपल्याला मिश्र अर्थव्यवस्थेतच रहावे असे वाटते की खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करावा असे वाटते याचा विचार आंदोलन, सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी गांभीर्याने केला पाहिजे.
Previous Articleतिलगुडप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति…
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.