शेतकऱयांसह विविध संघटनांचे आंदोलन : महागाईविरोधातही केंद्रावर टीका
प्रतिनिधी / बेंगळूर
केंद्र सरकारने जारी केलेले कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी करून सोमवारी शेतकऱयांसह इतर संघटनांनी बेंगळूरमध्ये मोर्चा काढला. कृषी कायद्यांबरोबरच महागाई, विविध सरकारी क्षेत्रांच्या खासगीकरणाला विरोध करून शेतकऱयांबरोबरच कामगार, महिला, विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारविरोधात मोर्चा काढला.
राज्यातील कानाकोपऱयातून आलेल्या शेतकरी, कामगार, महिला व इतरांनी सोमवारी सकाळी मॅजेस्टीक येथील रेल्वे स्थानकापासून मोर्चा काढत विधानसौधपर्यंत धडक मारण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी मोर्चा वाटेत अडवला. त्यामुळे मोर्चेकऱयांनी फ्रीडम पार्कवर एकत्र जमून केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी जाहीर सभा घेऊन विविध मागण्या केल्या.
मागील चार महिन्यांपासून कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. मात्र, शेतकऱयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणतेही प्रामाणिक प्रयत्न केलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने 26 मार्च रोजी भारत बंदची हाक दिली असून राज्य शेतकरी संघटनेकडूनही बंदला पाठिंबा देण्यात आला आहे. शेतकऱयांची हित जोपासण्यासाठी आंदोलन करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादनही शेतकरी नेत्यांनी यावेळी केले. विद्युत मसुदा, भू-सुधारणा कायदा, एपीएमसी दुरुस्ती कायदा, पशूहत्या प्रतिबंधक कायदे रद्द करावेत. सर्व कृषी उत्पादनांना हमीभाव देण्याचा कायदा सरकारने जारी करावा, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन
पेट्रोल-डिझेल, गॅस व जीवनावश्यक वस्तुंच्या दरवाढीवरूनही आंदोलकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी भावनात्मक विषय उचलून धरण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. मात्र, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार, असा इशाराही दिला.
मोर्चामध्ये संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत, डॉ. सुदर्शन पॉल, युद्धवीरसिंग, राज्य शेतकरी नेते बडगलपूर नागेंद्र, जे. सी. बय्यारेड्डी, कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर आदी सहभागी झाले होते.