देशातील कृषी शिक्षण दर्जात्मक करण्यासाठी नव्या शैक्षणिक धोरणात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत असे प्रतिपादन करत पंतप्रधानांनी गेल्या आठवडय़ात माध्यमिक शिक्षण पातळीवर कृषी शिक्षणाकडे नव्याने लक्ष वेधले. झांशी येथे राणी लक्ष्मीबाई केंद्रिय कृषी विद्यापीठाच्या महाविद्यालय व प्रशासकीय इमारतींच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान बोलत होते. राणी लक्ष्मीबाई केंद्रिय विद्यापीठ बुंदेलखंड प्रदेशात 2014-15 पासून शैक्षणिक सत्र सुरू केले व शेती, फलोत्पादन आणि वनीकरण या विषयात पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध करत आहे. या विद्यापीठाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या नव्याने जोडणीमुळे कृषी क्षेत्राच्या शिक्षणात व संशोधनात विकास होण्यात मदत होईल हे निश्चितच. कृषी क्षेत्राबद्दल औपचारिक ज्ञान व व्यावहारिक उपयुक्तता शालेय पातळीवरून विद्यार्थ्यांच्या कोवळय़ा वयापासूनच दिले जावे. यात दुमत असू नये. मुलांमध्ये शेतीशी निगडित, शास्त्राsक्त ज्ञान बाल वयात दिल्यास शेतीविषयी विश्वास, प्रेम व आवड निर्माण होऊन आधुनिक शेती तंत्र, विपणन व बाजारमूल्ये याविषयी कुटुंबातील सदस्य व समाजामध्ये जागृती निर्माण करणे सोपे जातील व देशातील कृषी उद्योजकता वाढीस लागेल, हे वास्तव आहे.
आज देशभर अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये तीव्र आकुंचन असूनही कृषी उद्योगाने खऱया अर्थाने देशाला आधार दिला असे म्हणावे लागेल. सर्व आर्थिक क्षेत्रे, खालावत असता विद्यमान स्थितीत फक्त कृषी क्षेत्रातील वाढ आधारभूत ठरते. देशातील शहरीकरणाची वाढती प्रवृत्ती आणि शहरी स्थलांतरास अटक करण्याबाबत विचार झाल्यास कृषी क्षेत्रांमधील शिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधीवर भर देण्यासाठी कृषी शिक्षणावर नक्याने भर देण्याची गरज भासावी. देशातील कृषी शिक्षणाचा आधारवड खऱया अर्थाने ठरते ते भारतीय कृषी शिक्षण संशोधन मंडळ. 1929 साली स्थापन झालेली ही संस्था त्यावेळीस इम्पिरियल काऊंसिल ऑफ ऍग्रीकल्चरल रिसर्च या नावाने ओळखली जायची. स्वातंत्र्यानंतर या संस्थेला नवे नाव मिळाले व शेती शिक्षण, संशोधन, समन्वय, शेती मार्गदर्शन व व्यवस्थापन करण्यासाठी तिला सर्वोच्च अधिकार मिळाले. 1960 साली आताच्या उत्तराखंडमधील पंतनगर येथे स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिले वहिले कृषी विद्यापीठ जन्मास आले व इतर राज्यातील कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आज कृषी संशोधन मंडळाच्या अखत्यारित 101 संस्था व 73 कृषी विद्यापीठे असून त्यापैकी तीन केंद्रिय कृषी विद्यापीठे पाच सम विद्यापीठांचे भरभक्कम जाळे आहे.
गेल्या सहा वर्षात विद्यमान सरकारच्या कारकिर्दीत तीन नव्या राष्ट्रीय कृषी संस्थांची देशात भर पडली. झारखंड व आसाममध्ये एकात्मिक कृषी संशोधन संस्था तर मोतिहारी विहार येथे म. गांधी एकात्मिक कृषी संस्था या नावाने त्या कार्यरत आहेत. कृषी शिक्षणाच्या देशातील प्रसार गृहीत धरल्यास जागतिक स्तरावर भारतीय कृषी शिक्षणाचे जाळे तसे फारच विस्तृत आहे व त्यामुळे कृषी शिक्षणाचा देशभर व्यापक प्रसार झाला ही अभिनंदनीय बाब, पण अमेरिका, नेदरलँडस्, जपान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इस्रायल, ब्राझील व न्यूझीलंडसारख्या देशाच्या तुलनेत कृषी तंत्रज्ञान विकास, कृषी संशोधन व उत्पादनक्षमता सक्षम करण्यात आपल्या कृषी शिक्षण संस्था कमी पडल्या हे नमूद करावे लागेल.
कृषी संशोधन व उत्पादन क्षमता वाढीस लागण्यासाठी कृषक व कृषी शिक्षण संस्था यांच्या समन्वयक प्रयत्नांची जोड असायला हवी. परस्पर सहाय्य, समन्वय व सहकार्य यांची जोड प्रयत्नांना लाभल्यास हे असंभव नाही. कृषी संशोधन व विकसित तंत्राचा लाभ पुस्तकी स्वरुपात न राहता प्रत्यक्षात शेतात दिसायला हवा. कृषी संस्थांनी प्रत्यक्षात कृषीक्षमता वाढविण्यात व कृषकांना लाभ मिळवून न दिल्यास संस्थांच्या कार्याला अर्थच राहणार नाही.
या विषयात ऑस्ट्रेलियाकडून आपल्याला बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. तेथे कृषी संशोधनात व्यावहारिकता जाणवते. संशोधनाचा उपयोजन प्रत्यक्षात शेतात दिसते व शोधलेल्या तंत्राची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य ठरते. थोडक्मयात कृषी क्षेत्राचा विकास संस्था किती यावरून नव्हे तर परिणाम किती यावरून ठरते. आज ऑस्ट्रेलियातील कृषी क्षेत्र वार्षिक 15 टक्के या वेगवान गतीने वाढत असून त्याचे मूळ कृषी शिक्षण संस्थांच्या संशोधन व उत्पादकतेवर अवलंबून आहे. वरील धर्तीवर आपल्या राष्ट्रीय स्तरावर अलीकडील दोन उपक्रमांनी देशातील कृषी शिक्षण व संशोधनात नूतनीकरण करण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पंतप्रधानांनी नव्या शिक्षण धोरणाच्या उद्बोधनानुसार स्वातंत्र्य दिवसाचे औचित्य साधून केलेल्या भाषणात राष्ट्रीय संशोधन मंडळाच्या निर्मितीबद्दल घोषणा केली. या नव्या मंडळाद्वारे कृषी संशोधक व कृषी क्षेत्रातील अन्य घटक यांच्यात समन्वय साधून कृषी संशोधनास पाठिंबा मिळण्याचे अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ने दाखविलेल्या मार्गाने मार्गक्रमण केल्यास आधुनिक शेती तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात कृतीत क्यक्त होण्यासाठी कृषी शिक्षणाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरेल.कृषी तंत्रज्ञान निर्मिती, संशोधक व दर्जेदार मानव संसाधने तयार करण्यासाठी एक दुसरी प्रमुख घटना दिलासादायक ठरावी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (आयआयटी) दिल्ली व ओडिशा कृषी व तंत्रज्ञान विद्यापीठ, भुवनेश्वर यांनी एक सामंजस्य करार करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली. ग्रामीण कृषी स्तरावरील समस्यांचा सामना करण्यासाठी व कृषकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांसाठी दोन्ही संस्थांचे एकात्मिक सहकार्य या कराराद्वारे अपेक्षित आहे.अचूक शेती, भूगर्भीय तंत्रज्ञान, नॅनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, शेतीशी निगडीत सेन्सर तंत्रज्ञान, या क्षेत्रात संयुक्तपणे कार्य करण्यासाठी वरील सामंजस्यातून अपेक्षा आहे.
कृषी शिक्षण संदर्भातील अलीकडील घडामोडी तर दिलासादायक आहेतच, शिवाय पंतप्रधानांच्या कृषी शिक्षण गुणवत्ता वाढविण्याच्या भाषणातील संदर्भातून नव्या अशा पल्लवीत झाल्या आहेत. देशातील शेती संस्कृती टिकविण्यासाठी, वाढविण्यासाठी कृषी शिक्षणातील गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे ठरेल. कृषी शिक्षण संस्थांचे योग्य समन्वयन, त्यांच्या कार्यातील सुसंगतता व प्रयत्नांची चिकाटी देशातील कृषी क्षेत्राला गती देऊ शकेल हा विश्वास वाटतो.
डॉ. मनस्वी कामत