पुढील फेरी 8 जानेवारीला : कायदे मागे घेण्यास नकार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱया शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेली चर्चेची सातवी फेरीही निष्फळ ठरली आहे. या फेरीत कायदे मागे घेणे आणि किमान आधारभूत किंमतीला कायदेशीर आधार देणे या दोन मुद्दय़ांवर चर्चा होणार होती. तथापि, कायदे मागे घेण्यास सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे आता 8 जानेवारीला पुन्हा चर्चा होणार आहे.
येथील विज्ञान भवनात ही फेरी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल आणि केंद्रीय व्यापार मंत्री सोमप्रकाश यांनी चर्चेत भाग घेतला. तर आंदोलक शेतकऱयांच्या वतीने 41 संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची बाजू मांडली. कायदे मागे घ्यावेत अशी या संघटनांची मागणी आहे. मात्र ती मान्य करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे.
समितीचा प्रस्ताव
तीन कायद्यांवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने ठेवला होता. मात्र कायदे मागे घेण्यावाचून कोणताही पर्याय आम्ही मान्य करणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही, असे प्रतिपादन भारतीय किसान संघटनेचे नेते राकेश तिकायत यांनी पत्रकारांसमोर केले.
आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
चर्चा निष्फळ झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलक संघटनांनी तीन दिवसांपूर्वी दिला होता. त्यामुळे आता चर्चेची सातवी फेरी असफल ठरल्यानंतर या संघटना कोणती भूमिका घेतात याकडे बारकाईने पाहिले जात आहे. आतापर्यंत आंदोलन शांततेत सुरू आहे. यापुढेही ते शांततेत होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे प्रतिपादन काही कृषी तज्ञांनी केले आहे.
तीन शेतकऱयांचा मृत्यू
दिल्लीच्या सिंघू आणि तिकरी सीमारेषेवर आंदोलकांनी धरणे धरले असून तीन शेतकऱयांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 58 शेतकऱयांचा आंदोलन करत असताना मृत्यू झाला. तर एका शेतकऱयाने आत्महत्या केली. सध्या दिल्ली परिसरात कडाक्याची थंडी असून गेले दोन दिवस पाऊसही पडत आहे. वयस्कर आणि बालवयाच्या शेतकऱयांना परत घरी पाठवावे, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले होते. मात्र ते मानण्यास आंदोलकांनी नकार दिला आहे.
8 जानेवारीला काय होणार
पुढील चर्चाफेरी आता येत्या शुक्रवारी होणार आहे. मात्र, या फेरीत तोडगा निघणार का आणि कोणता हे महत्वाचे प्रश्न आहेत. दोन्ही बाजू त्यांच्या भूमिकांवर ठाम असल्याने आतापर्यंत उपाय निघू शकलेला नाही. 8 जानेवारीला वेगळे काही घडेल याची शक्यता जवळपास नाही, असे अनेक जाणकारांचे म्हणणे आहे. सध्याच्या शेतकरी आंदोलनात प्रामुख्याने धान्योत्पादन करणाऱया पंजाबच्या शेतकऱयांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी असल्याचे सांगण्यात येते. हे आंदोलन दिल्ली सीमेवर सुरू आहे.
एकत्र भोजन नाही 30 डिसेंबरला झालेल्या चर्चेच्या सहाव्या फेरीच्यावेळी केंद्रीय मंत्री आणि आंदोलक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी एकत्र भोजनाचा आस्वाद घेतला होता. हे भोजन लंगर पद्धतीचे होते. मात्र, सोमवारच्या सातव्या फेरीच्या भोजनकाळात मात्र असे एकत्र भोजन झाले नाही. त्यावरून चर्चा यशस्वी होणार नसल्याचे संकेत मिळाले होते. अखेर त्याप्रमाणे चर्चा निष्फळ झाल्याचे दिसून आले.