सत्ताधारी गटातील उमेदवार न्यायालयात जाण्याची शक्यता, फक्त चारच प्रभाग खुले ठेवणे हे अयोग्य : राऊल पेरेरा
वार्ताहर / केपे
केपे पालिकेतील नव्या आरक्षणावरून पुन्हा वाद सुरू झाला असून आता सत्ताधारी गटातील उमेदवार न्यायालयात धाव घेण्याची शक्मयता आहे. केपे पालिकेतील आरक्षण मुद्यावरून माजी नगराध्यक्ष मानुएल कुलासो यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर आरक्षणविषयक अधिसूचना उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली होती व हा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला. आता नव्याने राखीवता जाहीर करताना 13 पैकी 9 प्रभाग राखीव झाल्याने सत्ताधारी गटातील उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी चालवली असून माजी नगराध्यक्ष राऊल पेरेरा यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.
केपे पालिकेत राखीवता 70 टक्क्यांच्या आसपास झाल्याने बरीच धांदळ उडाली आहे. यात बिनबिरोध निवडून आलेले चेतन हळदणकर व राऊल पेरेरा यांचे प्रभाग राखीव झाल्याने त्यांचा पत्ता कापला गेला आहे. त्यामुळे सरकारने बदल करावेत याकरिता हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसे न झाल्यास न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सत्ताधारी गटातील उमेदवारांनी चालवली आहे.
याविषयी केपे येथे पत्रकाराशी बोलताना पेरेरा यांनी सांगितले की, आपण राखीवतेच्या विरोधात नाही. राखीवता ही दिलीच पाहिजे. मात्र ज्या पद्धतीने ही राखीवता दिली आहे त्याला आपला आक्षेप आहे. केपे पालिकेत 13 पैकी 9 प्रभाग राखीव करण्यात आले असून त्यात एक प्रभाग अनुसूचित जातींकरिता राखीव ठेवला आहे. फक्त चारच प्रभाग खुले ठेवले आहेत. हे बरोबर नसून त्याचा आपण निषेध करतो, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त राखीवता असता कामा नये. असे असताना सुमारे 70 टक्क्यांच्या आसपास राखीवता करण्यात आली आहे. एका बाजूने सरकार दुरुस्ती करत असताना दुसऱया बाजूने चुकीची री ओढू नये. यात दुरुस्ती केली नाही, तर आम्ही न्यायालयात धाव घेऊ, असे पेरेरा यांनी सांगितले.
यापूर्वीच माजी नगराध्यक्ष दयेश नाईक यांनी सुद्धा नव्या आरक्षणात आपल्या प्रभागात काहीही बदल झाला नसल्याने आपल्याला बिनविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करण्यात यावे याकरिता न्यायालयात धाव घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. चेतन हळदणकर हेही प्रभाग राखीवतेवरून न्यायालयात जाण्याची शक्मयता आहे. मात्र हे सर्व जण सत्ताधारी गटातील व उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांचे खंदे समर्थक असल्याने आरक्षणाच्या विरोधात त्यांनी न्यायालयात धाव घेणे म्हणजे भाजप सरकारच्या विरोधात बंड पुकारल्यासारखे होईल. त्यामुळे ते खरेच न्यायालयात धाव घेतात की, कवळेकर आपल्या समर्थकांना थंडावतात हे पाहण्यासारखे आहे.