अधिकाऱयांच्या वरदहस्तामुळे मायनिंग माफियांद्वारे पर्यावरणाचा ऱहास : शिवसेनेचे अतुल रावराणे यांची टीका
प्रतिनिधी / कणकवली:
जिल्हय़ात बेकायदा सिलिका मायनिंग मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाले. वैभववाडीत सालवा डोंगराच्या पायथ्याशी तसेच कळणे, मडुरा आदी ठिकाणीही तीच स्थिती आहे. सिलिकासाठी परवानगी नसताना ब्लास्टिंग केले जाते. यातूनच कोकणातील डोंगर खचत आहेत. कोकणातील पूरस्थिती ही नैसर्गिकपेक्षा मानवनिर्मितच अधिक आहे. या प्रकाराला मायनिंग माफियांसोबत अधिकारीही तेवढेच जबाबदार असून त्यांच्या वरदहस्तामुळे येथील पर्यावरणाचा ऱहास होत आहे. हे सर्व थांबवायचं असेल तर डॉ. माधवराव गाडगीळ समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी. अन्यथा कोकणचा कॅलिफोर्निया सोडा माळीण होण्याची भीती आहे. या साऱयासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाण्याची ही आपली तयारी असल्याचे शिवसेनानेते अतुल रावराणे यांनी म्हटले आहे.
सिंधुदुर्गमध्ये सुरू असलेल्या अवैध मायनिंगबाबत आपण गेले पाच-सहा वर्षे आवाज उठवत आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी ई रवींद्रन व प्रांताधिकारी तुषार मठकर यांनी या मायनिंगला स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर काही राजकीय पुढारी, अधिकारी तसेच मायनिंग माफियांनी संगनमत करून मोठय़ा प्रमाणात अवैध उत्खनन सुरू केले. कोणतीही परवानगी न घेता ब्लास्टिंग केले गेले. यामुळे अनेक डोंगरांना धक्के बसून तेथे भूस्खलन होत आहे. मायनिंग अधिकारी व महसूल अधिकाऱयांच्या वरदहस्तामुळे कोकणचे नुकसान होताना दिसत आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर कोकणातील जीवसृष्टीला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
वैभववाडी, खारेपाटण, विजयदुर्ग, दिगवळे, बांदा यासह कोकण पट्टय़ात पूरस्थिती निर्माण झाली. सर्व नियम धाब्यावर बसवून केल्या जाणाऱया उत्खननामुळे सिंधुदुर्गचेच नव्हे तर कोकणचेही अस्तित्व धोक्यात आले आहे. करुळ, भुईबावडा घाटाला तडे जाणे व कडा कोसळण्याला अवैध मायनिंगमधून वाहतूक होणारे ओव्हरलोड ट्रक जबाबदार आहेत. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून याबाबत तडजोडी करून दुर्लक्ष केले जाते. 10 टनापर्यंत वाहतुकीचे पास असताना वीस-बावीस टनाच्या गाडय़ा जातातच कशा? यामधूनच रस्त्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. कोकणाच्या पर्यावरणाचा ऱहास थांबवायचा असेल तर डॉ. माधवराव गाडगीळ समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, अधिकारी चुकीच्या पद्धतीने काम करत असल्याने कोकणचा कॅलिफोर्निया सोडाच कोकणचे माळीण झाले नाही म्हणजे मिळवले, असे श्री. रावराणे यांनी म्हटले आहे.
कोकणातील चिरेखणी वगळून सर्व बेकायदा मायनिंग बंद झाले पाहिजे. अवैध मायनिंग प्रकाराची चौकशी ही व्हायला पाहिजे. खचणाऱया डोंगरांचे सर्वेक्षण व्हायला हवे. आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या मागणीनंतर कणकवलीमधील अवैध मायनिंगबाबत सुमारे साडेअकरा कोटीपर्यंत दंड झाला. मात्र, हा दंड होऊन काय उपयोग? त्याची वसुली कधी होणार. त्यावर झालेल्या अपिलाबाबत संबंधित अधिकारी कधी निर्णय देणार? याबाबत योग्य न्याय न झाल्यास संबंधितांची लाचलुचपत तसेच एनआयए व ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी आपण करणार असल्याचेही रावराणे यांनी सांगितले. बेजबाबदार अधिकाऱयांवरही गुन्हे दाखल होण्याची गरज आहे. त्यासाठी आपण मागणी करणारच असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
2015 मध्ये सिलिका मायनिंग हे ‘मेजर’मधून ‘मायनर’मध्ये आले. मात्र, त्यासाठी परवानगी देण्यासाठी राज्य शासनाने कायदा बनविण्याची गरज होती. मात्र, कायदा अस्तित्वात येण्याअगोदरच मायनिंगसाठी परवानग्या कशा काय दिल्या? गेल्या असा सवालही त्यांनी केला आहे. जिल्हाधिकाऱयांचे याकडे लक्ष वेधले असता त्या आपली जबाबदारी ढकलताना दिसतात. मात्र, राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांवर जशी सर्व खात्यांची जबाबदारी असते तसे जिह्याचे प्रमुख या नात्याने सर्व विभागांचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱयांची जबाबदारी आहे, हेही त्यांनी लक्षात घेण्याची गरज असल्याचे रावराणे यांनी म्हटले आहे.