माणसांच्या जगात जंगलाचा कायदा लागू करणाऱया भांडवली व्यवस्थेने आपल्या क्रूर चेहऱयाचे या कोरोना संकटकाळात अधिक हिणकस प्रदर्शन केले आहे. जगभरात भांडवलाची निर्मिती पाहून प्रत्येक घटकाला विकासाच्या प्रक्रियेत आणायचे आणि वाढत्या भांडवलाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे स्वप्न दाखवून प्रत्यक्षात आलेल्या या व्यवस्थेचे खायचे दात आता दिसायला लागले आहेत. कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी अंतिम टप्प्यात असणाऱया लसींची नोंदणी सध्या सुरू असून जगातील फक्त 13 टक्के लोकसंख्या असणाऱया श्रीमंत देशांच्या गटांनी भविष्यात उत्पादित होणाऱया या लसीच्या उत्पादनापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा आगाऊ खरेदी करून ठेवला आहे. जगातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी याविरोधात आवाज उठवत जगातील पाच लस उत्पादक प्रमुख कंपन्या आणि आगाऊ खरेदीदार देशांमध्ये झालेल्या करारांचे विश्लेषण चव्हाटय़ावर मांडले आहे. ज्या देशांच्याकडे अशा लसी खरेदी करण्यासाठी पैसा असणार नाही त्यांना त्या सहज उपलब्ध होणार नाहीत आणि 13 टक्के लोकसंख्येच्या देशांच्या शीतगृहामध्ये मात्र पन्नास टक्के लोकसंख्येला पुरेल इतक्मया लसींचा साठा पडून राहील. श्रीमंत आणि पैसा मोजणारा वर्ग ही लस खरेदी करू शकेल. मात्र तिसऱया जगातील सर्वसामान्य माणसे लस उपलब्ध झाली तरी तिच्या तुटवडय़ामुळे प्राणाला मुकतील. हे अत्यंत गंभीर आहे. तुमच्याकडे पैसा नाही म्हणजे तुम्हाला जगायचा हक्क नाही असेच जणू ही व्यवस्था जगाला सांगत आहे. अर्थात यापूर्वीही कोरोना काळात श्रीमंत देशांच्या अशाच क्रूर वागणुकी समोर आल्या होत्या. कोरोनाने पाश्चात्य देशात हाहाकार माजवला होता तेव्हा सर्वसामान्य गरीब आणि छोटय़ा देशांसाठीच्या मास्क, ग्लोव्हज, टेस्टिंग किट, पीपीई किट, व्हेंटिलेटर यांच्या ऑर्डर रद्द करून अनेक देशांची जहाजे आणि विमाने पाश्चात्य देशात वळवण्यात आली. अनेक गरीब राष्ट्रांना त्यामुळे आपल्या नागरिकांना आवश्यक आरोग्य सुविधाही देता आल्या नाहीत. आपल्या आरोग्य कर्मचाऱयांना, पोलिसांना, डॉक्टरांनाही वाचवता आले नाही. हे झाले जगाचे. भारतात आजही अनेक दवाखान्यांमध्ये गरीब आणि श्रीमंत हा भेद मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. ज्याच्याकडे खर्चायला दीड ते अडीच लाख रु. आहेत अशा व्यक्तींसाठी खाजगी असो की सरकारी दवाखान्यातील व्हेंटिलेटर कायम सुसज्ज आहेत. मात्र त्याच वेळेला सर्वसामान्य माणसाला मात्र ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर इतकेच काय कोव्हिडच्या तपासणी पासूनसुद्धा वंचित रहावे लागत आहे. मोठय़ा भांडवलाची व्यवस्था केल्यानंतर उभे केलेले दवाखाने सर्वसामान्यावर उपचार करण्यासाठी वापरणे डॉक्टरांना परवडणारे ठरत नाही. ज्याची पैसे मोजायची तयारी आहे त्यांच्यासाठी सर्व सेवा हात जोडून उभ्या आहेत. मात्र ज्याच्या खिशात छदामही नाही त्याला कोणत्याही सरकारच्या आरोग्य योजनेचा लाभ मिळणेही मुश्कील होऊन गेले आहे. जगात वर्ल्ड टेड ऑर्गनायझेशन जेव्हा अस्तित्वात आली तेव्हा विविध कराराच्या माध्यमातून त्यांनी जगभरातील भांडवल कमी असणाऱया, विकासाच्या प्रक्रियेत असणाऱया आणि काही ठिकाणी बुडण्याच्या परिस्थितीला पोहोचणाऱया देशांना मारून मुटकून जागतिकीकरण मान्य करायला लावले. त्याची फळे गोमटी आहेत आणि गरीब तसेच मध्यमवर्गाची स्थिती यातून सुधारते असा आभास निर्माण केला गेला. मात्र भारतासारख्या देशात जागतिकीकरणाला स्वीकारून तीस वर्षे होत आली असताना खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या ‘खाउजा’ संस्कृतीचे किती गंभीर परिणाम भारतीय जनजीवनावर झाले हे आपण पहातच आहोत. नाही म्हणायला समाजातील एका वरच्या वर्गाची आणि मध्यमवर्गातील काही वर्गाची आर्थिक उन्नती झाली. पण त्यांची आजची स्थिती काय, हे लक्षात घेतले तर कर्ज आणि नव्या जीवनशैलीच्या अर्थचक्रात गुरफटून जाऊन आपले स्वास्थ्य या वर्गाने हरवल्याचे वास्तव समोर येते. दुसरीकडे मूठभर श्रीमंत वर्गाच्या हातात सगळी संपत्ती एकवटली जात असून सर्वसामान्य माणसाचे हात रिकामेच राहिले हे वास्तवही ढळढळीतपणे समोर येत आहे. पण भांडवली व्यवस्था हा दोष आपल्यावर कधीच घेत नाही. सरकारी यंत्रणेची अंमलबजावणी चुकली असे सांगून ते भांडवलाची पेरणी करून राज्यकर्ते बदलतात! पण, आपला खेळ बंद पडू देत नाहीत. त्यामुळे देशातील उद्योगपतींनी ज्या बाजूला आपला खर्च वाढवला त्या बाजूचे पारडे जड झाले असे निवडणूक निकाल देशात 1990 नंतर वारंवार दिसून आलेले आहेत. 2010, 2014 आणि 2019 या तीन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भांडवलदारांचे अस्तित्व अधिक गंभीरपणाने दिसून आलेले आहे. त्याबाबतचे आरोप-प्रत्यारोप खुलेपणाने नेहमीच होत आले तरी सर्वसामान्य जनता त्यांना फारशा गांभीर्याने घेत नाही. हे असे होतच राहणार ही सार्वजनिक मानसिकता अंतिमतः सर्वसामान्यांच्या हिताला बाधा पोहोचवत आहे. पण, तरीही या क्रूर चेहऱयाच्या विरोधात जगाचे जनमत एकवटत नाही. चौथी औद्योगिक क्रांती ही शून्य रोजगाराकडे जाणारी असणार आहे. तेव्हा ही आर्थिक दरी अधिक गहिरी होणार आहे. त्यापूर्वी इथल्या पर्यावरण ते जनजीवन सर्वावर ताबा मिळवण्याची, लसीची साठेबाजी ही चुणूक आहे. यापासून सावध होण्याची वेळ आपल्याही उंबऱयावर येऊन ठेपली आहे. पुन्हा गुलामगिरीत जाण्यापूर्वीच याविरुद्ध आवाज उठण्याची आणि स्वप्नरंजनातून जागे होण्याची गरज आहे.
Previous Articleइस्रायल : उच्चांकी रुग्ण
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.