याचिकादारांची उच्च न्यायालयाकडे मागणी : ऑक्सिजन, औषधांचा बफर स्टॉक तयार ठेवावा,लसीकरण मोहिमेची गती वाढवावी,इस्पितळात सर्व सुविधा उपलब्ध हव्यात
प्रतिनिधी / पणजी
गोव्यात आतापर्यंत कोरोनामुळे जेवढे मृत्यू झालेत त्या सर्वांना सरकारने नुकसान भरपाई द्यावी. या मृत्यूचे ऑडिट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशी समिती नियुक्त करावी आणि कोरोनाची तिसरी लाट येण्यापूर्वी ऑक्सिजनचा व औषधांचा बफर स्टॉक ठेवण्यात यावा, अशी मागणी विविध याचिकादारांनी उच्च न्यायालयापुढे ठेवली आहे. पुढील सुनावणी दि. 17 जून 2021 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्यावतीने आंतोनिया क्लोविस दा कॉस्ता, म्हापसा ऍडव्होकेट फोरमच्यावतीने परेश राव, मेरशी येथील ऍड. अमित पालयेकर, आर्मान्डो गोन्साल्वीस, रोशन माथियाज, केनिथ ईयान स्टिवर्ट सिल्वेरा, रोहन अशोक खंवटे, मारियो ब्रिटो फर्नांडिस, नंदगोपाळ कुडचडकर, अनुप अरुण प्रभू वेर्लेकर व राहुल दत्तात्रय प्रभू म्हांब्रे या 11 याचिकादारांनी आपल्या याचिकेत वेगवेगळे मुद्दे मांडले होते. या सर्व मुद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एक चार्ट बनविण्यात यावे असा आदेश न्यायपीठाने मागच्या सुनावणीवेळी दिला होता. हा चार्ट सोमवार दि. 14 रोजी न्यायपीठासमोर सादर करण्यात आला.
कोविड 19 मृत्यूचे ऑडिट हवे
दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या वतीने ऍड. निखील पै बाजू मांडत आहेत. त्यांनी कोविड 19 मृत्यूचे ऑडिट करण्याची मागणी केली. प्रत्येक राज्याने असे ऑडिट हाती घेतले आहे. जेणेकरुन कोरोनाचे बळी लपवले जाणार नाहीत. खासगी इस्पितळे आता हळूहळू कारोना मृत्यू जाहीर करु लागली आहेत. राज्य सरकारने त्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करावी व मृत्यूचा तसेच बाधा झालेल्यांचा खरा आकडा जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ऑक्सिजन व औषधांचा साठा हवा
पहिल्या लाटेत बेफिकरी व दुसऱया लाटेतील हलगर्जीपणा नडला आणि मृत्यूचा आकडा 2 हजार 900 पार गेला. ऑक्सिजन पुरवठा नीट होत नसल्याने बळी जात असल्यामुळे उच्च न्यायालयाकडे हस्तक्षेप करण्याची विनंती करावी लागली. तिसऱया लाटेपूर्वी बफर स्टॉक ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.
व्हेंटिलेटरचे ऑडिट
आयसीयूमधील यंत्र सामग्री व्हेंटिलेटरसारखी साधने नीट चालतात की नाही, ती योग्य संख्येने आहेत की नाही, किती खरेदी केली होती व किती आता प्रत्यक्ष चालू स्थितीत आढळतात याचा लेखाजोखा व्हायला हवा. गोमेकॉच नव्हे तर सर्व इस्पितळात तयारी ठेवायला हवी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आरोग्यदुतांची भरती
डॉक्टर्स, परिचारिका व मेडिकल लॅब टेकनिशीयन, बायोमेडिकल इंजिनियर्स, हेल्थकेअर प्रोफेशनल गोव्यात कमी आहेत हे आता उघड झाले असून त्याची त्वरित भरती व्हावी व त्यावर न्यायालयाने नजर ठेवावी अशी याचना करण्यात आली आहे.
न्यायालयीन आयोगाची स्थापना करावी
काही मुलांचे दोन्ही पालक गेल्याने ती अनाथ झाली आहेत. काहींचा कमावता पुरुष गेल्याने घरात उपासमारीची पाळी आली आहे. त्या सर्वांना नुकसान भरपाई द्यायला हवी. प्रत्येक मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती, डॉक्टर्स, पोलीस अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात यावी व या आयोगाने आर्थिक मदतीचा आकडा ठरवावा. प्रत्येकाला एका मापात मोजू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कोकण रेल्वेला जाब विचारावा
याचिकादार आर्मांन्डो गोन्साल्वीस यांच्यावतीने ऍड. आकाश रिबेले, सई गोमिश परेरा आणि वरुण बंधनकर बाजू मांडत आहेत. त्यांनी कोकण रेल्वेचा मुद्दा उपस्थित केला. गोव्याच्या सीमा बंद होत्या. तेथे तपासणी होत होती पण कोकण रेल्वेतून प्रवासी मात्र बिन्धास्त येत होते. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन रेल्वेने केले नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. तिसऱया लाटेला अडवण्यासाठी कोणती उपाययोजना घ्यावी याची सूचना या याचिकेत करण्यात आली आहे.
लसीकरण मोहिमेची गती वाढवा
याचिकादार रोशन माथियाज यांच्यावतीने नायजेल कॉस्ता प्रेईश यांनी बाजू मांडली. त्यांनी लसीकरण मोहीम सर्वांसाठी खुली करण्याची मागणी केली आहे. कोविड निगेटिव्ह चाचणी असल्याशिवाय प्रवेश दिला जाऊ नये. लग्न तसेच इतर समारंभाला 50 पेक्षा अधिक लोकांची गर्दी असू नये. सीनेमा, मॉल, मार्केट, स्पोर्ट टुर्नामेंट टप्याटप्याने सुरु करण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रत्येकाच्या घरात जाऊन लस द्या
केनिथ इयान सिल्वेरा यांच्यावतीने माजी ऍडव्होकेट जनरल कार्लुस आल्वारिस परेरा आणि धवल जवेरी यांनी बाजू मांडली. जे लसीकरण केंद्रावर येऊ शकत नाहीत त्यांना त्यांच्या घरी लस देण्याची सुविधा असावी. केरळ, बिहार आणि काश्मिर येथे जी पद्धत अवलंबली आहे त्याप्रमाणे जलद पावले उचलावित.
मृत्यू दाखल्याचा घोळ नको
याचिकादार रोहन खंवटे यांच्यावतीने ऍड. अमेय काकोडकर यांनी बाजू मांडली. तिसरी लाट येणार नाही या भ्रमात सरकारने राहू नये. ती येणारच असल्याने त्याची तयारी करुन ती जाहीर करावी. तिसऱया लाटेत मुलांना बाधा होणार असल्याने बालरोगतज्ञांची तेवढी संख्या आहे का? याची न्यायपीठाने चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे इस्पितळात दाखल झालेल्यांना बरे झाल्याने घरी पाठवले व काही दिवसात त्यांना मरण आले तर त्यांनाही कोरोनाचे बळी धरावे. अशा रुग्णांना मृत्यूचे प्रमाणपत्र देताना घोळ केला जाऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
खासगी इस्पितळे ताब्यात घ्या
नंदगोपाळ कुडचडकर यांच्यावतीने ऍड. पराग राव यांनी बाजू मांडली. त्यांनी इस्पितळ परिसरात ऑक्सिजन प्लांट असावा, टास्क फोर्स स्टेअरिंग कमिटी स्थापन करावी. खासगी इस्पितळे ताब्यात घ्यावीत, कोविड केअर सेंटरमध्ये सुविधा पुरवाव्यात अशी मागणी करुन स्टेट डिझास्टर मिरिगेशन फंडाच्या वापरावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
ब्लॅक फंगसचा प्रश्न
म्हापसा ऍडव्होकेट फोरमच्यावतीने ऍड. शिवन देसाई व जतीन रमैम्प आणि जोनाथन जॉर्ज यांनी बाजू मांडली. या याचिकेत ब्लॅक फंगसचा प्रश्न उपस्थित केला आहे व किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली आहे.
रुग्णांच्या नातेवाईकांना सुविधा हव्या
कोरोना रुग्णांना खाटा मिळत नाही, पाणी मिळत नाही. रुग्णांच्या नातेवाईकांची कठीण परिस्थिती झाली आहे. इस्पितळात पाणी नाही. अस्वच्छता, वीज परत परत जाते. त्यामुळे उपकरणे बंद पडतात असे अनेक प्रश्न उपस्थित करुन राहुल म्हांब्रे यांनी याचिका सादर केली असून त्यांच्यावतीने ऍड. जॉन लोबो बाजू मांडत आहेत.