बेंगळूर/प्रतिनिधी
राज्य शासनाने चोवीस तासात कोरोनाचा चाचणी अहवाल न दिल्याबद्दल ४० प्रयोगशाळांना २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ज्या लॅबवर कारवाई करण्यात आली त्यापैकी ९ सरकारी आणि उर्वरित ३१ खासगी आहेत. ठरलेल्या मुदतीत अहवाल न दिल्यास प्रति नमुना २०० रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यात कोविड चाचण्यांचे अहवाल पलोड करण्यास दिरंगाई केलेल्या विविध प्रयोगशाळांना २०,२०,६०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, असे उपमुख्यमंत्री आणि राज्य कोविड टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ. सी.एन. अश्वथ नारायण यांनी दिली आहे.
अश्वथ नारायणा यांनी बोलावलेल्या बैठकीत कोविड चाचणी प्रभारी नोडल प्रमुख शालिनी रजनीश यांनी ही आकडेवारी सामायिक केली. ८ मे पासून अहवाल 24 तासांपेक्षा जास्त उशिरा अपलोड केल्याच्या एकूण १०,१०३ घटना आहेत आणि यात सरकारी प्रयोगशाळा आणि खाजगी प्रयोगशाळेचा समावेश आहे. सुमारे ९ सरकारी आणि ३१ खासगी प्रयोगशाळांना दंड केला आहे.
यापैकी ३,०३४ प्रकरणे सरकारी प्रयोगशाळेतील आणि उर्वरित ७,०६९ प्रकरणे खासगी प्रयोगशाळेची आहेत. प्रयोगशाळांना प्रत्येक अहवाला पाठीमागे २०० रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. आयसीएमआरवर अपलोड न करता सकारात्मक अहवाल सामायिक केल्याबद्दल पाच प्रयोगशाळा बंद करून दंड करण्यात आला आहे आणि चाचणी अहवाल अपलोड करण्यास उशीर झाल्याने ४१ प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.