वार्ताहर/ मडकई
कोरोनाबाधीत ऋग्णांचे इस्पितळात साधनसुविधा अभावी हाल सुरु आहेत. निकृष्ठ दर्जाचे जेवण, अस्वच्छ शौचालये, आंघोळीसाठी लागणारे गढूळ पाणी यामुळे रुग्णांची स्थिती सुधारण्यापेक्षा अधिकच बिघडत आहे. घरातून आणलेले सामान ठेवण्यासाठी जागा नसल्याने ते झोपण्याच्या खाटांवरच ठेवावे लागते. ही एकंदरीत परिस्थिती पाहिल्यास सरकार कोरोना रुग्णांची काळजी घेण्यास अपयशी ठरल्याचा मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केला आहे.
बांदोडा येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे हे कोरोना रुग्णांना सरकार सर्व सुविधा पुरवित असल्याचे सांगतात. प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र वेगळीच आहे. कोरोनाचा वाढत चाललेला प्रसार व आत्तापर्यंत 70 लोकांचे त्यात गेलेले बळी हे पाहिल्यास सरकारचे परिस्थितीवर कुठलेच नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. फर्मागुडीच्या कोरोना निगा केंद्रात ऋग्णांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे जेवण व नाश्ता मिळत आहे. एका ऋग्णाने तर तेथील परिस्थितीचा व्हीडिओ तयार करुन वॉट्सऍपवर पाठवला आहे, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.
कोरोना इस्पितळतील खराब स्थितीबद्दल इंडियन मेडिकल असोसिएशनने खेद व्यक्त केला आहे. कोविड इस्पितळात सीटी स्कॅनसारख्या सुविधांची गरज आहे. अन्य आजार असलेल्या रुग्णांचे त्यामुळे निदान होऊ शकते. अशा सुविधाअभांवी ऋग्णांची प्रकृती बिघडण्याचे प्रकार घडत आहेत. मुंबईतील इस्पितळांची दखल घेऊन गोव्यातही तशा सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी त्यांनी केली.
500 कोटी खर्चून बंधारे व धरणे उभारा
मगो पक्षाने सुरु केलेले म्हादई बचाव आंदोलन निर्णायक वळत घेत असताना थांबवाले लागले. राज्यात लागू असलेल्या 144 कलमामुळे जमाव करण्यास बंदी असली तरी आंदोलनाचा वणवा विझलेला नाही. 2005 साला पासून आपण या विषयावर आवाज उठवित आहे. म्हादईचे पाणी वळविल्याने भविष्यात गोव्याला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतली. येथील शेती, बागायती व वन्यसंपदेचे वाळवंटात रुपांतर होईल. गोमंतकीयांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागेल. त्यासाठी सरकारने आत्तापासून पाण्याच्या नियोजन करण्यासाठी बंधारे, धरणे उभारण्याची गरज आहे. त्यावर रु. 500 कोटींचा खर्च येईल. प्रत्येक वेळेला आपण देत असलेल्या सल्ल्यावर त्यांनी अभ्यास केला असता. तर ही परिस्थिती आलीच नसती, असे ढवळीकर म्हणाले.
वीज खात्याचा बेभरौशाचा कारभार
वीज समस्येवर बोलताना त्यांनी वीज खात्याच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. रस्त्यावरील पथदीप तेटत नाहीत. त्यासाठी आवश्यक सामान नसल्याचे अभियंते सांगतात. जनतेला भरमसाठ रक्कमेची बिले आल्याने ती भरताना नाकीनऊ येत आहे. त्यात सवलत देताना एका महिन्याचेच बिल आकारावे व उर्वरीत थकबाकी दरमाही 10 टक्के याप्रमाणे पुढील बिलातून वसूल करण्याची सूचना आमदार ढवळीकर यांनी केली.