कोरोनाचे संकट पुन्हा वाढू लागले आहे. त्यातच अवकाळी, वादळ, गारपिटीने महाराष्ट्राचा तोल बिघडतो आहे. जागतिक तापमान वाढीचा फटका महाराष्ट्राला मोठय़ा प्रमाणात बसू लागला आहे.
फेब्रुवारीचा तिसरा आठवडा संपता संपता महाराष्ट्रात कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढायला सुरुवात केली आहे. गुरुवारी एका दिवसात राज्यात साडेपाच हजार रुग्ण आढळले. मुंबई, पुणे, ठाणेसह विदर्भात रुग्णांची संख्या वाढू लागली. ग्रामपंचायत निवडणुकीचा हा परिणाम असल्याचे आता सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रभर रुग्ण वाढू लागल्याने लोकांना तशी खात्री पटू लागली आहे. मात्र तरीही प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात लोक कमी पडत असल्याच्या तक्रारी यंत्रणा करत आहेत. त्यातच प्रमुख मंत्र्यांना कोरोना झाल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी गारपीट होऊन रब्बीची पिके संकटात सापडली आहेत. पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्र, कोकण विदर्भात वादळी पावसासह गारपिटीने फळबागा आणि रब्बीची पिके संकटात सापडली आहेत. जागतिक तापमान वाढीचा मोठा फटका महाराष्ट्राला वारंवार बसू लागला आहे.
जागतिक तापमान वाढीचे फटके दूर कुठल्यातरी देशात बसतात या धारणेला जोराचा धक्का देत निसर्ग गेली काही वर्षे भारतासमोर मोठी आव्हाने उभी करत आहे. काश्मीर, आसाम, केरळ आणि उत्तराखंड इथल्या संकटाकडे देशभरातील माध्यमांनी पाहिले त्या गांभीर्याने महाराष्ट्रात उद्भवणाऱया संकटाकडे पाहिले जात नाही. मात्र महाराष्ट्राला त्याचे जोरदार तडाखे बसत आहेत. संकटाचे आव्हान ओळखणाऱया पीक विमा कंपन्यांनी सर्वात आधी महाराष्ट्रातील काही जिह्यांमध्ये व्यवसाय करण्यास नकार देऊन काढता पाय घेतला आणि या गांभीर्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. कोरोना संकटापुढे सगळे फिके वाटत असले तरी पावसाने होणारे नुकसान मोठे आहे. गेले चौदा महिने पावसाने मुक्काम ठोकलेला आहे. जून महिन्यात येणारा मोसमी पाऊस गेल्या काही वर्षात चकवा देत आहे. महाराष्ट्रात आता जून ऐवजी जुलैपासून पावसाला सुरुवात होऊ लागली आहे. हवामान खात्याच्या तज्ञांनी अभ्यासपूर्वक या बदलत्या वेळापत्रकाचा आढावा घेतला आहे. त्यामुळेच यंदाच्या खरीपाच्या हंगामाला प्रारंभ झाला तेव्हा शेतकऱयांनी पेरणीची घाई करू नये असे आवाहन कृषी खात्याकडून करण्यात आले होते. मात्र पावसाने इतकी ओढ दिली की, थोडय़ाशा पावसानंतर पेरणीची लगबग करणाऱया शेतकऱयांना पाऊस पुन्हा लांबल्याने दुबार पेरणी करावी लागली. काही भागात अपेक्षेपेक्षा प्रचंड पाऊस होऊन नुकसान झाले तर काही भागात पावसाने ओढ दिल्याने नुकसान झाले. वर्ष संपता संपता कोकणात आलेले चक्रीवादळ, अवकाळी यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतीला फटका बसला. खरिपाची ही अवस्था असताना रब्बीमध्ये काही हाती लागेल अशी शक्मयता शेतकऱयाला वाटत होती. मात्र गेल्या वषीप्रमाणे यंदाही फेब्रुवारी महिन्यात गारपीट झाली आहे. उत्तर कर्नाटक ते विदर्भ असा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला. पण मराठवाडा विदर्भात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली तर मध्य महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस झाला. सांगली, सातारा, सोलापूर, नाशिक आणि पुणे जिह्यात याचा फटका बसला. काढणीला आलेल्या द्राक्षांसह विविध पिकांना व त्यामुळे धोका निर्माण झाला. नाशिक जिह्यात द्राक्ष आणि कांद्याला फटका बसण्याची शक्मयता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, सोलापूरच्या दुष्काळी पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱया भागात रब्बी पिकांना या पावसाचा मोठा फटका बसणार आहे. कोकणात मुसळधार पावसामुळे आंब्याच्या हंगामावर परिणाम होण्याची शक्मयता आहे. भाजीपाल्यावर त्याचा परिणाम होणार आहे. राज्यातील बहुतांश भागात बुरशी आणि किडीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची आणि शेतकऱयांचा खिसा रिकामा होण्याचे संकट आहे.
मराठवाडय़ातील जालना औरंगाबाद नांदेड विदर्भातील बुलढाणा नागपूर-वर्धा या जिह्यात गुरुवारप्रमाणेच शुक्रवारी अवकाळी पावसाची शक्मयता वर्तवली जात आहे. शनिवारपर्यंत पाऊस कोणत्या समस्या उभ्या करेल याची चिंता शेतकऱयाला लागली आहे. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभागात होणारे नुकसान त्यात कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे शेतकऱयाच्या मालाला बाजारपेठ मिळाली नाही. फळे भाजीपाला यावर ट्रक्टर फिरवावे लागले. भाजीपाला आणि दुधाची वाहतूक नसल्याने बराच काळ त्याची खरेदी झाली नाही. या संकटातून सावरत असतानाच निसर्गाचे नवे आव्हान राज्यातील शेतकऱयांसमोर उभे राहिले आहे. 2018-19 मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात महापूर आला. त्यापूर्वीच या वर्षात विदर्भ आणि मराठवाडय़ात चांगला पाऊस झाला. तुरीचे भरघोस उत्पादन आले. मात्र त्याची खरेदी करणेही तत्कालीन सरकारला कठीण बनले. परिणामी शेतकऱयावर ते एक मोठे ओझे बनले. मिळेल त्या दरात प्रसंगी तोटा सोसून त्याला डाळी विकाव्या लागल्या. सध्या बाजारात दर आहे मात्र शेतकऱयाकडे माल उपलब्ध नाही अशी स्थिती आहे. रब्बीच्या हंगामावर नजर ठेवून असलेल्या शेतकऱयांसमोर अवकाळी पावसाने आव्हान निर्माण केले आहे. या संकटातून बाहेर कसे पडायचे याची चिंता शेतकऱयाला आहे. त्याचा परिणाम भविष्यात राज्यावरच नव्हे तर देशावरही दिसून येऊ लागेल.
येत्या आठ मार्च रोजी कोरोनाची स्थिती सामान्य असेल तर अर्थमंत्री अजित पवार हे अर्थसंकल्प मांडतील. राज्याची आर्थिक अवस्था हलाखीची बनलेली असताना शासन शेतकऱयांना कितपत मदत देऊ शकणार याबाबतही शंकाच आहे. कर्जमाफीची संपूर्ण पूर्तता करणे सरकारला अद्याप शक्मय झालेले नाही. बँका शेतकऱयाला कर्ज देताना हात आखडता घेत आहेत. नियमित कर्जफेड करत आलेल्या शेतकऱयांना 50 हजार रु. देऊ म्हणणाऱया सरकारच्या हाती पैसा नसल्याने त्या शेतकऱयाला अद्यापही काही मिळालेले नाही. दुष्काळात तेरावा महिना ही म्हण मागे पडून महाराष्ट्रात ‘पावसाच्या चौदाव्या’ महिन्याने नवे संकट उभे केले आहे.
शिवराज काटकर