विकासदरात उणे 23.9 टक्क्यांची घट : केवळ कृषिक्षेत्रात वृद्धीची नोंद
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आर्थिक विकासाच्या आघाडीवर भारताला प्रचंड झटका बसला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकासदर उणे 23.9 टक्के राहिला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत मागील 40 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच अशी घसरण झाली आहे. कोरोना महामारीदरम्यान देशभरात लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे पूर्णपणे ठप्प पडलेल्या अर्थचक्राने अर्थव्यवस्थेला जोरदार झटका दिला आहे. जी-20 समुहाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये जीडीपीप्रकरणी भारताची कामगिरी सर्वात खराब ठरली आहे.
आकडेवारीनुसार पहिल्या तिमाहीत खननक्षेत्राचा विकासदर 23.3 टक्क्यांनी खालावला आहे. याचप्रकारे निर्मिती क्षेत्रात 39.3 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. केवळ कृषी क्षेत्राचा विकासदर 3.4 टक्के राहिला आहे. बांधकाम क्षेत्राचा विकासदर 50.2 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. मागील वर्षीच्या याच तिमाहीत या क्षेत्राचा विकासदर 5.3 टक्के राहिला होता.
व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक आणि दूरसंचार क्षेत्राच्या विकासदरात 47 टक्क्यांची घसरण दिसून आली आहे. वीजक्षेत्राचा विकासदर 7 टक्क्यांनी खालावला आहे. अत्यंत प्रतिकूल आकडेवारीमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला व्याजदरातील कपातीचा निर्णय डिसेंबरपर्यंत टाळावा लागू शकतो. परंतु तत्पूर्वी महागाईचा दरही रिझर्व्ह बँकेला विचारात घ्यावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने टाळेबंदीतील तिमाही म्हणजे एप्रिल-जूनमधील विकासदराचे आकडेवारी सोमवारी जाहीर केले आहेत. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून (सीएसओ) कडून प्रसिद्ध आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आर्थिक विकासदर म्हणजेच जीडीपी ग्रोथ रेट उणे 23.9 टक्के राहिला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या अंतिम तिमाहीत विकासदर 3.1 टक्के, दुसऱया तिमाहीत 4.5 टक्के आणि तिसऱया तिमाहीत 4.7 टक्के राहिला होता.
टाळेबंदीचा गंभीर परिणाम
कोरोना विषाणू महामारीमुळे मार्च महिन्यात देशव्यापी टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच एप्रिल ते जूनदरम्यान पूर्णपणे देशभरात टाळेबंदीमुळे उद्योगधंदे बंद राहिले होते. औद्योगिक उत्पादन ठप्प पडले होते. देशाच्या जीडीपीत प्रचंड घट झाली असून रोजगाराची आकडेवारीही मोठय़ा प्रमाणात खालावल्याचे विविध संस्थांनी म्हटले होते.
अनुमानापेक्षा अधिक घसरण
जून तिमाहीत देशाच्या विकासदरात 21.5 टक्क्यांची घट होऊ शकते असा अनुमान अलिकडेच रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला होता. याचप्रकारे देशांतर्गत मानांकन संस्था केयर रेटिंग्सने जीडीपीत 20 टक्के तर एसबीआयच्या ईकोरॅपने 16.5 टक्के घसरणीची शंका व्यक्त केली होती.
सर्वसामान्यांवर पडणार प्रभव
जीडीपीच्या आकडेवारीचा सर्वसामान्यांवरही प्रभाव पडतो. जीडीपीची आकडेवारी सातत्याने खालावल्यास देशासाठी ती धोक्याची घंटा मानली जाते. जीडीपी कमी झाल्याने लोकांचे सरासरी उत्पन्न कमी होते आणि दारिद्रय़ रेषेखाली ते ढकलले जातात. याचबरोबर नवे रोजगार निर्माण होण्याचा वेग मंदावतो. आर्थिक मंदीमुळे कर्मचारी कपातीची भीती वाढते तर लोकांची बचत तसेच गुंतवणूकही कमी होते. भारतात आर्थिक विषमता अधिक असल्याने विकासदर खालावण्याचा सर्वाधिक प्रभाव गरीबवर्गावर पडतो.