पाटगांव / वार्ताहार
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी यासंदर्भात १५ मंत्री, १३ खासदार, ११७ आमदारांचे समर्थन पत्र शिक्षक आमदारांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांना सादर केले असून १० जुलै २०२०ची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशिल आहोत असे आश्वासन मा. आ. दत्तात्रय सावंत यांनी दिले. मंगळवारी मुंबई येथे शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी भेट घेऊन शिक्षक व पदवीधर आमदार यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत चर्चा केली.
यावेळी शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील, मा.आ.दत्तात्रय सावंत, आ.सुधीर तांबे, आ.सतीश चव्हाण, आ. कपिल पाटील आ. श्रीकांत देशपांडे, आ. किशोर दराडे शिक्षक सेना राज्याध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांची महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली.१० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या अन्यायकारक अधिसूचनेला सर्वच स्तरावरून विरोध केला जात आहे. लाखो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अधिसूचना रद्द व्हाव्यात यासाठी ईमेल द्वारे, पोस्टाद्वारे आपल्या हरकती नोंदविल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समिती, पुरोगामी शिक्षक संघटना व महाराष्ट्रातील इतर अनेक संघटनांनी अधिसूचना रद्द करणे संदर्भात आक्षेप शासनापर्यंत पाठविला आहे. आता तर महाराष्ट्रातील १५ मंत्री, १३ खासदार, ११७ आमदारांनी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी यासाठी माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांना समर्थन पत्र दिले असल्याचे आ. दत्तात्रय सावंत यांनी सांगितले.