कुडाळ येथील सोसायटीतील अनुभव : पत्ता मालवणचा, क्वारंटाईन कुडाळात
प्रतिनिधी / ओरोस:
परजिल्हय़ातून सिंधुदुर्गात दाखल होणाऱया काही व्यक्तींकडून शासकीय पासावरील नमूद ठिकाणाव्यतिरिक्त सोईच्या ठिकाणी क्वारंटाईन होण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच जिल्हय़ात आल्यानंतर त्यांच्याकडून शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे होम क्वारंटाईनवेळी पालन केले जात नाही. शासकीय यंत्रणाही ही बाब गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे याचा नाहक त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे गावागावात भांडणांचे प्रकार वाढले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेनेही नियमावलीतच काम करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
काही व्यक्ती ई पासवर चुकीची माहिती देत असल्याची बाब निदर्शनास येत आहे. नुकतेच कुडाळ नगरपंचायत हद्दीतील एका गृहनिर्माण संकुलात असा प्रकार घडल्याची बाब समोर आली आहे. संकुलातील सतर्क नागरिकांनी या घटनेची पोलखोल करत याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. मात्र, या बाबीचा पुरता निपटारा करण्यात प्रशासकीय दिरंगाई अनुभवायला मिळाल्याचे या संकुलाच्या अध्यक्षा श्रीमती राजश्री नाईक यांनी ‘तरुण भारत’ला सांगितले.
या संकुलाची सभासद असलेली एक व्यक्ती काही दिवसांपूर्वी मुंबईला गेली होती. ती 31 जुलैला आपल्या फ्लॅटमध्ये पुन्हा राहायला आल्याचे दिसून आले. सदर व्यक्तीने मुंबईसारख्या हायरिस्क झोनमधून येऊनही सोसायटीला कोणतीच माहिती न दिल्याने त्या व्यक्तीच्या क्वारंटाईन ठिकाणाबाबतची माहिती नगरपंचायत प्रशासनाकडे विचारण्यात आली. साथरोग कायदा मोडणाऱया व्यक्तीवर कारवाई करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने कागदपत्रांची पडताळणी करून ते या ठिकाणी राहण्यास वैध नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्याने कायदा मोडल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर खऱया अर्थाने टोलवाटोलवी सुरू झाली.
याबाबत मुख्याधिकाऱयांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. पोलीस यंत्रणेकडून चांगले सहकार्य मिळाले. स्थानिक नगरसेवकांचाही संकुलातील नागरिकांना पाठिंबा होताच. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीनतेमुळे नागरिकांनी कल्पना देऊनही संबंधितावर कारवाई करण्यास प्रशासनाने तब्बल 16 ते 17 तासांचा कालावधी घालवला. अखेर नगराध्यक्षांच्या मध्यस्थीने या प्रकरणावर दुसऱया दिवशी तोडगा काढण्यात आला.
दरम्यान, ई पासवर मालवणचा पत्ता देऊन कुडाळात वास्तव्यास आलेल्या आणि कोणतीही वैद्यकीय तपासणी न करता तसेच कल्पना न देता सोसायटीत राहणाऱया संबंधितावर कारवाई व्हावी, यासाठी नागरिकांनाच आवाज उठवावा लागत असेल आणि त्रास सहन करावा लागत असेल, तर प्रशासकीय यंत्रणा काय कामाची, असा सवाल राजश्री नाईक यांनी उपस्थित केला आहे.
संबंधित व्यक्तीने नगरपंचायत प्रशासनाकडे पास आधी दिला. मग तो वैध आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची? त्याच्याकडील ‘नॉन कोविड’ प्रमाणपत्राच्या तपासणीची जबाबदारी कोणाची? संबंधित यंत्रणेने ती योग्य रितीने पार न पाडल्यास आणि त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी या साथीचा प्रादुर्भाव झाल्यास नागरिकांच्या आरोग्यविषयक हानीला तसेच 14 दिवसांच्या कंटेनमेंट झोनमुळे होणाऱया आर्थिक हानीला जबाबदार कोण, असा सवाल करत कागदपत्रांची योग्य ती खातरजमा करण्यातील या प्रशासकीय उदासीनतेकडे जिल्हाधिकारी लक्ष देतील काय, असा सवालही ऍड. नाईक यांनी उपस्थित केला आहे.