प्रतिनिधी/ पणजी
राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून उत्खनन करून ठेवण्यात आलेल्या ‘डंप’ खनिजमालाची वाहतूक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने काल मंगळवारी अनुमती दिली असून त्यासाठी 31 जानेवारी 2021 ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. त्या मालाची रॉयल्टी सरकार दरबारी भरल्यानंतरच वाहतूक करणे शक्य होणार असल्याने सरकारला या खनिजाच्या रॉयल्टीच्या रूपाने महसूल प्राप्त होणार आहे. दिलेल्या मुदतीत डंपची वाहतूक झाली नाही, तर ते डंप जप्त करण्यात येणार आहे.
उत्खनन केलेल्या खनिजमालाची वाहतूक करण्यास परवानगी मिळावी म्हणून काही खाण कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने त्यासाठी सशर्त परवानगी दिली असून 31 जानेवारी 2021 ही त्यासाठी अखेरची तारीख ठरवली आहे.
वाहतुकीसाठी साडेतीन महिन्यांचा कालावधी
सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यामुळे आता खनिजमालाच्या वाहतुकीसाठी सुमारे साडेतीन महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. यापूर्वी सुद्धा अशाच प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत घालून खनिजमाल वाहतुकीसाठी अनुमती दिली होती. ती मुदत संपली आणि नंतर कोरोनाचा कहर सुरू झाल्यामुळे खाणीचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले. आता नव्याने अनुमती मिळाल्याने खाण उद्योगास पुन्हा एकदा चालना मिळणार आहे.
यापूर्वीची मुदत जुलैमध्ये संपली
याआधी जुलैपर्यंत खनिजमाल वाहतुकीस परवानगी देण्यात आली होती. ती मुदत संपली. तथापि, मार्चपासून कोरोनाचे संकट सुरू झाल्यामुळे खनिजमालाची वाहतूक करता आली नाही. अजुनही कोरोनाचे संकट कायम असून कोरोना काळातच ती मुदत संपुष्ठात आल्याने काही खाण कंपन्या मुदत वाढवून मिळावी म्हणून न्यायालयात गेल्या होत्या. त्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून न्यायालयाने 31 जानेवारी 2021 पर्यंत मुदत वाढवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने ही अनुमती दिली असून त्यामुळे खाणीशी संबंधित सर्वांना दिलासा मिळाला आहे.
खाणबंदीमुळे बसला अनेकांना फटका
खनिज वाहतुकीवरील बंदीचा फटका राज्यातील अनेक कामगारांसह व्यवसायिकांनाही बसला होता. आता देण्यात आलेल्या परवानगीमुळे राज्यातील रोजगाराला चालना मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पुढचे सुमारे साडेतीन महिने खनिज वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळण्याची शक्मयता आहे.
लिजधारकांच्या घोटाळय़ामुळे आली खाणबंदी
राज्यातील खनिज वाहतुकीवर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून बंदी घालण्यात आली होती. कथितरीत्या मायनिंग लिजधारकांनी घोटाळा केल्याचा आरोप एम. बी. शहा आयोगाने 2012 मध्ये ठेवला होता. याबाबत अहवालही देण्यात आला होता. संसदेतही हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार खाण कंपन्यांनी धाव घेऊन आवाज उठवला होता. अखेर आता खनिज वाहतुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मर्यादित काळासाठी देण्यात आलेल्या या परवानगीमुळे खाण कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे.