मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना विश्वास : खनिज महामंडळ स्थापण्याचे विधयेक संमत
प्रतिनिधी /पणजी
गोव्यातील खाणी चावण्यास, त्यांचा लिलाव करण्यास तसेच कंत्राटदार किंवा करारावर चालवण्यास देण्याचा अधिकार असलेले गोवा खनिज विकास महामंडळ स्थापनेस मान्यता देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले. या विधेयकामुळे खाण प्रश्न लवकरच सुटेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.
खनिज विकास महामंडळ स्थापनेत अडथळे येऊ शकतात, असे सर्व मुद्दे विचारात घेऊन व ते दूर करण्यासाठी योग्य ती चर्चा करून व सल्ले घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. महामंडळ स्थापनेनंतर खाणी लीजवर देण्याचा अथवा लिलाव करण्याचा किंवा कंत्राट व करारावर चालवण्यास देण्याचा अधिकार महामंडळाकडे रहाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री महामंडळाचे अध्यक्ष
गोवा खनिज विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद नेहमी मुख्यमंत्र्याचकडे असेल. खाण खात्याचे सचिव, वित्त सचिव किंवा अतिरिक्त वित्त सचिव, खाण संचालक हे महामंडळाचे संचालक असतील. या व्यतिरिक्त सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून खाण प्रश्न हाताण्याचा अनुभव असलेली कायदा पदवी धारण केलेल्या व्यक्तीला सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून संचालकपदी नियुक्त केले जाणार आहे. त्या व्यतिरिक्त 10 वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव असलेले दोन चार्टर्ड अकांऊटंट, सरकार नियुक्त जिओलोजिस्ट व पर्यावरण खात्याचे सचिव हे संचालक असतील तर व्यवस्थापकीय संचालक हा पूर्णवेळ अधिकारी असणार आहे. त्याची रितसर सरकार नियुक्ती करणार आहे. ही नियुक्ती फक्त 3 वर्षासाठीच असेल. नवा व्यवस्थापकीय संचालक येईपर्यंत अधिकार 3 महिने त्यांना वाढ देत येणार आहे. जो इतर महामंडळाचा अध्यक्ष असेल किंवा एखाद्या कंपनीचा संचालक असेल अथवा कंपनीचा भागधारक असेल त्याची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून करता येणार नाही.
व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्तीकडे जर पब्लिक शेअर्स असतील तर त्याने पदाचा ताबा घेण्यापूर्वी सरकारकडे जाहीर करावे लागणार आहे. हे पद फक्त 3 वर्षासाठी असेल, त्यापूर्वी कोणत्याही क्षणी कोणतेच कारण न देता व्यवस्थापकीय संचालकांना अथवा संचालकांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार या कायद्यात देण्यात आला आहे. जर सदर व्यवस्थापकीय संचालकांना काढून टाकले गेले तर त्याला तीन महिन्याचे अतिरिक्त वेतन महामंडळाला द्यावे लागणार आहे.
महामंडळाची जबाबदारी
या कायद्याच्या कलम 15 मध्ये महामंडळाची जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली आहे. कलम 15 (1) मध्ये खाणी लीज वर चालवण्याचा परवाना देण्याचा अधिकार कलम 15 (2) मध्ये एम. एम. डी. आर कायद्याअंतर्गत खाणी चालवणे, कलम 15 (3) प्रमाणे मायनिंग डंप हाताळणे, खनिज वाहतूक, खनिज काढणे त्याची निर्यात करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
सरकारने जर खाणींचा लिलाव जाहीर केला तर त्यात सहभागी होण्याचा अधिकार या महामंडळाला देण्यात आला आहे. खाणी चालवण्यास सदर महामंडळ कोणाशीही करार करू शकते, अथवा कंत्राट देऊ शकते, किंवा एमओयू कुठल्याही कंपनीशी करू शकते, असा अधिकार कलम 15 (4) मध्ये दिला आहे. कलम 15 (5) प्रमाणे महामंडळ सार्वजनिक लिलाव करून खनिज विकू शकते, असे त्यात म्हटले आहे.
पंड निर्माण करण्याचा अधिकार
या कायद्याच्या कलम 18 प्रमाणे सदर महामंडळ स्वतःचा फंड निर्माण करणार आहे. त्यात अनुदान, व्याज, कर्ज, ऍडव्हान्सीस, फायदा, रॉयल्टी, भाडे याचा समावेश असेल. सरकारने मान्य केलेल्या अथवा स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्येच महामंडळाचे बँक खाते असेल. या महामंडळाला कर्ज घेण्याचा ओपन मार्केटमधून निधी घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची अट घालण्यात आली आहे.
खर्चाला बंधन नाही
सदर खनिज विकास महामंडळ आपल्याला योग्य वाटेल तसा खर्च करू शकते, त्यात कोणतेच बंधन घालण्यात आलेले नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून खर्च करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
महामंडळ गोठवले जाणार
महामंडळ स्थापन करण्याचा हेतू साध्य झाल्यावर व महामंडळाची गरज नाही, असे वाटल्यास सरकार सदर महामंडळ गोठवू शकते. तसे झाल्यास महामंडळाची संपत्ती व निधी सरकार जमा करण्याचे अधिकार कलम 27 मध्ये देण्यात आला आहे.