येथील कारभाराकडे वेधले राज्य शासनाचे लक्ष
प्रतिनिधी / खानापूर
येथील तहसीलदार कार्यालयातील कारभाऱयांच्या बऱयाच तक्रारी होत्या. या तक्रारींचा आवाज संबंधितांपर्यंत पोहचत नव्हता. पण एका प्रश्नावरून या कारभाराची कीर्ती चक्क राज्य विधानसभेत पोहोचली. आता राज्याचे महसूल मंत्री काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यात गेल्या आठवडय़ात आमदार अंजली निंबाळकर यांनी तालुक्यातील धर्मादाय खात्याकडे नोंद असलेल्या देवस्थानमधील पुजाऱयांच्या पगाराविषयी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नामुळे केवळ खानापूर तालुकाच नव्हे तर राज्यातील देवस्थानमधील पुजाऱयांच्या पगाराविषयी शासनाला दखल घ्यावी लागली. तो प्रश्न आमदार अंजली निंबाळकर यांनी उपस्थित करताच धर्मादाय खात्याच्या मंत्री शशिकला जोल्ले यांनी तहसीलदार कार्यालयाकडून जेवढी माहिती पाठविली गेली तेवढय़ा पुजाऱयांचा पगार झाला आहे. यावर आमदार निंबाळकर यांनी खानापूरचे तहसीलदार कार्यालय म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. येथे पेन्शन असो वा पगार मंजुरीसाठी 1 हजार रु. दिल्याशिवाय काम होत नाही. मग तुम्ही केवळ तहसीलदार कार्यालयाकडे बोट का दाखवता?, तुमच्या खात्याचे अधिकारी काय करतात, असा सवाल केला. त्यांनी नकळत खानापूर तहसीलदार कार्यालयाच्या कारभाराकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. या कार्यालयाच्या कारभाराला जनता वैतागली आहे. सामान्य जनतेची किंवा शेतकऱयांची कामे वेळेत केली जात नाहीत. मध्यस्थाकडून आलेली कामे लगेच होतात. पण मध्यस्थाविना कोणी पोहोचले तर त्याची दखलही घेतली जात नाही. रेल्वेचे इंजिन सुस्थितीत असेल तर डबेही व्यवस्थित चालतात. पण इंजिनमध्येच बिघाड असेल तर संपूर्ण रेल्वेच कोलमडते किंवा रेल्वे धावण्यात अडचणी निर्माण होतात. नेमकी तीच परिस्थिती या कार्यालयाची झाली आहे. राज्य शासनाने विधवा, अपंग तसेच वृद्धांसाठी विविध पेन्शन योजना सुरू केल्या आहेत. यासाठी नेम्मदी केंद्रामार्फत अर्ज करावे लागतात. अशा अर्जांनाही लवकर न्याय मिळत नाही. कार्यालयातील भूमी विभागात सावळा गोंधळ आढळतो. शेतीविषयक उताऱयांची कामे वेळेत केली जात नाहीत. जमिनीच्या वन, टू, थ्री प्रकरण, इलेव्हन ई-प्रकरण, उताऱयावरील नाव नेंदणी प्रकरण या कामासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. या कार्यालयामध्येच लॅन्ड सर्व्हे कार्यालयही आहे. या कारभाराविषयी तर विचारायलाच नको. यामुळे गेल्या चार वर्षात त्या कार्यालयातील तिघे कर्मचारी लोकायुक्तच्या जाळय़ात सापडले आहेत. एकूणच या कार्यालयातील कारभाराविषयी जनतेच्या तक्रारींची कुणीच दखल घेत नसल्याने अखेर विधानसभेत आवाज उठवावा लागला. यापुढे तरी या कार्यालयातील कारभारात सुधारणा होणार का, सर्वसामान्य तसेच शेतकऱयांची कामे वेळेत होतील का, याची उत्तरे नजीकच्या काळात मिळणार आहेत.
तालुक्यातील काही पुढारीच जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात गुंतले आहेत. यामुळे कार्यालयातील विद्यमान व्यवस्थेविरुद्ध त्यांना तक्रारी करणे किंवा आवाज उठविणे अवघड झाले आहे. म्हणूनच त्या कार्यालयाचे फावले आहे, असेच म्हणावे लागेल. आता आमदार निंबाळकर यांनी याबाबत विधानसभेत आवाज उठविला आहे. त्यांनी येथील कारभार सुधारण्यासाठी वेळोवेळी अधिकारी व कर्मचाऱयांना वेळेत कामे पूर्ण करण्यासाठी भाग पाडावे, अशी मागणी होत आहे.