केंद्र सरकारचा निर्णय : ब्रिटनकडून स्वीकार होण्याची शक्यता
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आगामी प्रजासत्ताकदिनाचे प्रमुख अतिथी म्हणून भारताने ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना आमंत्रित केले आहे. ब्रिटनने या आमंत्रणाचा अद्याप स्वीकार केलेला नसला तरी स्वीकार केला जाण्याची शक्यता आहे. जॉन्सन यांनी या आमंत्रणाचा स्वीकार केल्यास ते तसे करणारे गेल्या 27 वर्षांमधील प्रथमच ब्रिटीश पंतप्रधान ठरणार आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
प्रत्येक वर्षीच्या गणतंत्र दिनाच्या संचलन कार्यक्रमासाठी कोणत्या ना कोणत्या विदेशी राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रण दिले जाते. 1993 मध्ये ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान जॉन मेजर यांनी या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथीपद भूषविले होते. काही दिवसांपूर्वी, अर्थात 27 नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरध्वनीवरून जॉन्सन यांना आमंत्रित केले होते. जॉन्सन यांनीही मोदींना पुढील वर्षी ब्रिटनमध्ये होणाऱया जी-7 शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिले होते.
भारतभेटीसाठी उत्सुक
बोरिस जॉन्सन यांनी आमंत्रणाचा स्वीकार केला आहे किंवा नाही, यासंबंधी निश्चित माहिती देण्यास ब्रिटनच्या भारतातील उच्च आयोगाने असमर्थता दर्शविली. मात्र, जॉन्सन लवकरात लवकर भारताचा दौरा करण्यास उत्सुक आहेत, अशी माहिती दिली. त्यावरून भारताच्या आमंत्रणाचा स्वीकार केला जाण्याची शक्यता मोठी असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
लसीसंबंधी व्यवहाराची शक्यता
बुधवारी ब्रिटनने फायझर कंपनीच्या कोरोना लसीला अधिकृत मान्यता दिली. त्यामुळे अशी मान्यता देणारा ब्रिटन हा जगातील प्रथम देश ठरला. त्याचप्रमाणे अशी मान्यता मिळविणारी फायझर ही पहिलीच लस ठरली. या पार्श्वभूमीवर या आमंत्रणाला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. ब्रिटनच्या एका लसीचे परिक्षण भारतातही सुरू आहे. भारत ब्रिटनशी लसीसंबंधी व्यवहार करण्याची शक्यता आहे.
ब्रेक्झिटचेही कारण
ब्रिटन लवकरच युरोपियन महासंघाशी त्याच्या ब्रेक्झिट धोरणासंबंधी अंतिम चर्चा करणार आहे. या धोरणानुसार ब्रिटन युरोपियन महासंघातून बाहेर पडल्यास भारताशी त्याचा व्यापार करार होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यादृष्टीनेही जॉन्सन यांचा संभाव्य भारत दौरा महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
जुलैमध्ये बोलणी…
आरोग्य विज्ञान, माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान, खाद्य आणि पेये क्षेत्र, रसायन उत्पादन आणि सेवाक्षेत्र यासंबंधीच्या महत्वाच्या व्यवहारांना प्राधान्य देण्याचे दोन्ही देशांनी गेल्या जुलैमध्ये ठरविले होते. जॉन्सन भारत भेटीवर आल्यास यासंबंधीचे करारही दोन्ही देशांमध्ये होणे शक्य आहे, असे सांगण्यात येते.