पालकमंत्र्यांकडे नुकसानग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी : निवेदन देऊन केला सवाल
प्रतिनिधी/ बेळगाव
बेळगाव तालुक्मयात मागील वषी आलेल्या महापुरामध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. विशेषकरून गरीब कुटुंबे बेघर झाली आहेत. अनेकांचे संसार उघडय़ावर आले आहेत. मात्र त्यांना अजूनही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. नुकसानभरपाई द्यायची नसेल तर घोषणा कशासाठी करायची? असा सवाल करत तातडीने तालुक्मयातील पडलेल्या घरांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्याकडे निवेदन देऊन करण्यात आली.
सरकारी विश्रामधाम येथे पालकमंत्री आले असताना तालुका पंचायत सदस्य सुनील अष्टेकर व मुतगा ग्रामस्थ आणि इतरांनी भेट घेऊन समस्या मांडल्या आहेत. तलाठय़ांच्या चुकीच्या कारभारामुळे अनेकांना फटका बसला आहे. त्यामुळे अनेकांवर भाडोत्री घरात राहण्याची वेळ आली आहे. मागील वर्षभरापासून स्वतःच्या घरात राहण्यासाठी नागरिक धडपडत आहेत. दीड-दोन वर्षांपासून वसती योजनेतील घरांच्या कामांना गती मिळाली नाहे. सरकारने निधी न दिल्यामुळे गरिबांच्या स्वप्नातील घरे अर्धवटच राहिली आहेत. तेव्हा तातडीने याबाबत गांभीर्य घ्या आणि गोरगरीब जनतेच्या घरांसाठी पावले उचलावीत, अशी मागणीही करण्यात आली.
मुतगा येथे असलेल्या डोंगराळ भागातून गावात मोठय़ा प्रमाणात पाणी येत आहे. यासाठी तेथून चर काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, याकडे संबंधित अधिकाऱयांनी दुर्लक्ष केल्याने याचा फटका ग्रामस्थांना सहन करावा लागला आहे. तेव्हा या समस्येकडेही सुनील अष्टेकर यांनी लक्ष वेधले. बेळगाव तालुक्मयातील अनेक घरे मागील वषीच्या महापुरात कोसळली आहेत. पहिला हप्ता आला असला तरी दुसरा आणि तिसरा हप्ता आलेला नाही. त्यामुळे घरांची कामे अर्धवट पडली आहेत. ही समस्या तातडीने सोडवावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
कोरोना महामारीमुळे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या आणि सरकारने पेन्शन न दिल्यामुळे उपासमारीत होरपळणाऱया वृद्ध, विधवा यांची पेन्शन कधी मिळणार? चार-पाच महिन्यांपासून काहींना पेन्शन मिळणे बंद झाले आहे. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असून पालकमंत्र्यांनी लक्ष देऊन वृद्धांना जगविण्यासाठी देण्यात येणारी पेन्शन सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
चार-पाच वर्षांपासून विविध वसती योजनांच्या घरांची कामे अर्धवट आहेत. काहींनी कर्ज काढून ती घरे पूर्ण केली आहेत. मात्र सरकारकडून निधी न आल्याने अनेकजण कर्जबाजारी झाले आहेत. सरकारच्या अनुदानासाठी अनेकांची आस लागली आहे. मात्र, याकडे सरकारने लक्षच दिले नसून कर्जबाजारी नागरिकांची समस्या सोडवावी, असे गाऱहाणेही पालकमंत्र्यांकडे मांडण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी तातडीने संबंधित अधिकाऱयांची बैठक घेऊन आठ दिवसात यावर तोडगा काढू, असे आश्वासन दिले.