कुरुंदवाड /प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्यातील मदत संपत आलेल्या ग्रामपंचायतीवर यापुढे शासकीय अधिकाऱ्यांची किंवा कर्मचाऱ्याची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली जाणार नसून त्याऐवजी गावातील योग्य व्यक्तीची निवड केली जावी असा आदेश राज्यपालांनी दिला आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाने प्रशासक पदी नियुक्त झालेल्या गावातील सामान्य व्यक्तीला ग्रामपंचायतीचा कारभार करण्याची संधी मिळणार आहे.
या संदर्भातील सुधारित आदेश शासनाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी 25 जून रोजी निर्गमित केले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील जून-जुलै ऑगस्ट-सप्टेंबर ते डिसेंबर 2020 पर्यंत 12 हजार 668 ग्रामपंचायतीची मुदत संपत आहे. या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासनाचा प्रतिनिधी बसणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केले होते. मात्र विधानसभा, विधानपरिषद दोन्ही सभागृह बंद असल्याने याबाबतचा आदेश निघू शकला नाही दरम्यान राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती, महामारी, वित्तीय आणीबाणीचा विचार करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 (3) यात सुधारणा करून ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपली असेल अशा ठिकाणी शासकीय प्रतिनिधी प्रशासक म्हणून न नेमता गावातील एका योग्य व्यक्तीची निवड करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे.
इच्छुकांची फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात
राज्यपालांच्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीचा प्रशासक म्हणून आपली वर्णी लागावी यासाठी त्या त्या गावातील अनेक इच्छुकांनी आपल्या नेत्याकडे आतापासूनच फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली असल्याचे चित्र दिसत आहे.