बळजबरीने धर्मांतर करविल्यास 4-7 वर्षांची कैद
वृत्तसंस्था / राजकोट
उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेशानंतर आता गुजरात सरकारनेही लव्हजिहाद विरोधी कायदा 15 जूनपासून लागू केला आहे. गुजरात धर्माचे स्वातंत्र्य (दुरुस्ती) विधेयक 2021 विधानसभेत 1 एप्रिल रोजी संमत झाले होते. या विधेयकाला गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मे महिन्यात मंजुरी दिली होती. गुजरात धर्माचे स्वातंत्र्य (दुरुस्ती) विधेयकाच्या अंतर्गत विवाहाच्या माध्यमातून बळजबरीने धर्मांतर करविल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याच्या अंगर्तत 4 ते 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने विवाह किंवा विवाहाच्या उद्देशाने धर्मांतराच्या प्रकरणी विवाह कौटुंबिक न्यायालय किंवा न्यायालयाद्वारे रद्द केला जाणार आहे. या कायद्यामुळे कुठलीही व्यक्ती, प्रत्यक्ष किंवा बळजबरीने किंवा कट तसेच विवाहाद्वारे किंवा विवाहात मदत करण्यासाठी धर्मांतर घडवून आणू शकणार नाही. गुन्हा करणारे, गुन्हय़ात मदत करणारे आणि गुन्हेगारांना सल्ला देणाऱयांना समान स्वरुपात दोषी मानण्यात येणार आहे.
कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱयांना किमान 3 वर्षे आणि कमाल 5 वर्षांची कैद तसच कमीत कमी 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या संबंधी शिक्षेची तरतूद 4 ते 7 वर्षांची कैद आणि 3 लाख रुपयांइतका दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करणाऱया संघटनांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच या संघटनेतील प्रमुखाला किमान 3 वर्षांची कैद आणि कमाल 10 वर्षांच्या कैदेची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. याचबरोबर 5 लाख रुपयांपर्यंतचा दंडही ठोठावण्यात येऊ शकतो. तसेच अशाप्रकारची संघटना आरोपपत्र दाखल झाल्यावर राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत किंवा अनुदानासाठी पात्र असणार नाही. या अधिनियमाच्या अंतर्गत गुन्हय़ांना अजामिनपात्र मानण्यात येणार आहे. याचबरोबर पोलीस उपअधीक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकारीच या प्रकरणी तपास करू शकणार आहे.