मुंबई/प्रतिनिधी
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. त्यांनतर अनिल देशमुखांना गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे. तसेच अनिल देशमुखांना अंतरिम संरक्षण देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर होणार आहे. दरम्यान देशमुख यांच्या याचिकेला उत्तर देण्यास न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला ४ आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. त्यामुळे गुन्हे अन्वेषण विभागाला ४ आठवड्यांच्या कालावधीत उत्तर देणे आवश्यक आहे.
तसंच सीबीआयने केलेल्या सक्तीच्या कारवाईपासून देशमुख यांना संरक्षण देण्याचंही न्यायालयाने फेटाळलं आहे. खटल्याची गरज लक्षात घेऊन अत्यावश्यक असल्यास न्यायालयाच्या सुट्टीदरम्यान कार्यरत असलेल्या खंडपीठाकडे जाण्यासही देशमुखांना सांगितलं आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपानंतर सीबीआयने त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसंच सीबीआयला कठोर कारवाई करण्यापासून मज्जाव करण्याचीही मागणी केली आहे. परंतु न्यायालयाने याचिका स्थगित केली आहे.