सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच महामंडळ स्थापन करा
प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्यातील खाण जमिनीचे खरे मालक कोण? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोमुनिदाद की लीजधारक हे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय ठरवत नाही तोपर्यंत गोवा सरकारने खाण महामंडळ स्थापन करुन नये, असे मत माजी आमदार सदानंद मळीक यांनी व्यक्त केले आहे. महसूलसंदर्भात संपूर्ण भारतात जो कायदा लागू आहे तो गोवा व दिवसाठी अजून लागू करण्यात आलेला नाही.
1962 साली केंद्र सरकारने फक्त दमणसाठी दमन एबोलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप ऑफ विलेजिस एक्ट 1962 हा कायदा संमत केला. त्यामुळे दमणची जमीन केंद्र सरकारच्या अधिकारासाठी आली असा कायदा गोव्यासाठी हवा होता पण तो अजून गोव्यासाठी लागू करण्यात आलेला नाही, असे प्रा. सदानंद मळीक यांचे म्हणणे आहे.
गोवा दमण ऍण्ड दिव लॉज रेग्युलेशन 1962 व गोवा दमण दिव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 हे दोन कायदे केंद्र सरकारने संमत करुन केंद्रीय कायदे गोवा दमण आणि दिवसाठी लागू झाल्याचे जाहीर केले. जोपर्यंत जमीन महसूल संदर्भातील कायदा गोव्यासाठी लागू होत नाही तो पर्यंत महसुली संदर्भातील केंद्रीय प्रशासकीय कायदे गोव्याला लागू होत नाही, असे त्यांचे मत आहे.
गोव्याच्या खाणी केंद्राच्या नव्हेत
गोव्यातील टीचभरसुद्धा जमिनीवर केंद्राचा हक्क नाही. जर केंद्र सरकारला एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन हवी असल्यास ती जमीन राज्य सरकारच्या मदतीने केंद्र सरकारला भूसंपादन प्रक्रिया वापरुन ताब्यात घ्यावी लागते. संपूर्ण भारतात खाणीची जमीन ही केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचा कायदा आहे हा कायदा गोव्यासाठी लागू होत नाही कारण जमीन महसूल कायदा अजून गोवा व दिवसाठी लागू केलेला नाही. त्यामुळे गोव्याच्या खाणी केंद्र सरकारच्या मालकीच्या नव्हे. त्यामुळे केंद्र सरकार त्याचा लिलाव करु शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
राज्य सरकार करते कर वसुली
भारतातील इतर राज्यात प्रत्येक जमीन मालकाला दरवर्षी जमीन महसूल कर ज्याप्रमाणे द्यावा लागतो तसा कर गोव्यात लागू नाही. खाण जमिनीचा नव्हे तर खनिज उत्खननाचा कर सरकारला द्यावा लागतो. त्यामुळे खाणीची मालकी राज्य सरकारही सांगू शकत नाही मात्र इतर राज्यात खासगी खाणी नाहीत. सर्व खाणी सरकारच्याच मालकीच्या असून त्या खासगी आस्थापनांना अथवा व्यक्तींना भाडेपट्टीवर चालवण्यास देण्यात आलेल्या आहेत. गोव्यातील खाणी पोर्तुगीज सरकारने मक्तेदारी स्वरुपात कन्सेशन म्हणून दिल्या होत्या त्या आता भाडेपट्टीवर अथवा लीजवर देण्यात आल्याचे गणले जात आहे.
कन्सेशन विरुद्ध लीज
गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळणार होता त्यापूर्वी फक्त सात दिवस आधी दि. 23 मे 1987 रोजी अत्यंत गडबडीत कुठलाच विचार न करता ‘मायनिंग कन्सेशन ऍबोलिशन ऍण्ड डिक्लरेशन ऑफ मायनिंग लीज एक्ट 1987’ हा कायदा संमत केला आणि एका रात्रीत खाण कन्सेशनचे खाणी लीज करण्यात आले. त्याच दिवशी आणखीन एक कायदा संमत झाला तो म्हणजे दमण ऍण्ड दिव रि ऑर्गनायझेशन एक्ट 1987 या कायद्याप्रमाणे तर केंद्राचा कुठलाच कायदा गोव्याला लागू होऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
खाणीच्या जमिनी केंदाच्या व राज्य सरकारच्या मालकीच्या नाहीत. त्या खासगी मालकीच्या आहेत. लिलाव करण्याचे निमित्त साधून गोव्यातील या खाणी भलत्यालाच लाटता येऊ शकत नाहीत. खाणीच्या मालकी हक्कासंदर्भात जी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ठ आहे ती सर्वप्रथम निकालात काढली गेली पाहिजे. त्यानंतर खाण महामंडळ करायचे की नाही, खाणी ताब्यात घ्यायच्या की नाही हे ठरवले गेले पाहिजे, असे माजी आमदार मळीक यांचे म्हणणे आहे.
खाण लीजवर केव्हा दिली जाते
जेव्हा जमिनीवर सरकारची पूर्ण मालकी असेल तेव्हा ती जमीन लीजवर किंवा भाडेपट्टीवर खाण चालवण्यासाठी दिली जाऊ शकते. जेव्हा पोर्तुगीज सरकारने खाणी चालवण्यासाठी परवाने दिले तेव्हा जमीन मालकाकडून ना हरकत खाण चालवणाऱयांनी घ्यावी, अशी अट घातली होती. पोर्तुगिजांनी या परवान्याला लीज केव्हाच म्हटले नाही. त्या मक्तेदारी म्हणजे कन्सेशनच होत्या.
कन्सेशनप्रमाणे संपूर्ण खाणीच्या जमिनीला कुंपण घालता येत नाही तर लीजप्रमाणे संपूर्ण खाणीला कुंपण घालणे बंधनकारक आहे. फक्त सरकारी मालकी हक्काच्या जमिनीच लीज म्हणजे भाडेपट्टीवर देता येतात. खासगी जमिनी लीजवर देण्याचा सरकारला अधिकार नाही. सरकार फक्त खाणी चालवण्याचा परवाना देऊ शकते, खाणीची जमीन, त्या परवाना धारकाने शोधून त्या जमीन मालकाचा ना हरकत दाखला घ्यावा लागतो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास, जैवविविधता, वन्य पशू मंडळ आदी अधिकारणीची आवश्यकता असल्यास मान्यता घेणे गरजेचे आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.